हैदराबाद गॅझेट विरोधातील याचिका फेटाळताच छगन भुजबळ कडाडले; खोटा समज पसरतोय…

प्लॅन बी’ देखील सांगून टाकला

सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात जीआर काढला होता. त्याच्या विरोधात मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे कोर्ट काय निर्णय देणारे याकडे मराठा, ओबीसी आंदोलकांचे लक्ष लागून राहिले होते.

ते म्हणाले, ‘आम्ही चार ते पाच रीट दाखल केल्या आहेत. कुणबी सेना, नाभिक समाज,माळी महासंघ आणि समता परिषदेच्या अधिकारी मांडलिक यांच्यावतीने रीट दाखल केल्या आङेत. त्याची सुनावणी सुरू होईल. अतिशय काळजीपूर्वक वकील आपण नेमले आहे. मला खात्री आहे त्यात निश्चितपणे यश मिळाल्याशिवाय राहणार नाही.’,

आपली मागणी आहे जीआर मागे घ्या किंवा त्यात आवश्यक सुधारणा करा, असे सांगत भुजबळ म्हणाले, आरक्षणाचा पाया सामाजिक मागासलेपणावर आहे. आर्थिक विषमतेवर नाही. ओबीसी जात नाही अनेक जातींचा समूह आहे.

रीट याचिका म्हणजे काय?

भारतीय संविधानातील तरदुतीनुसार हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात रीट याचिका दाखल करण्याचा अधिकार दिला आहे. मुलभूत अधिकाराचा भंग झाला असेल तसेच न्याय मिळत नसेल तर ही याचिका करता येते. या याचिकेत पाच प्रकार असून हैद्राबाद गॅझेट जीआर प्रकरणात मॅन्डेमस प्रकारातील रीट याचिका दाखल करण्यात आल्याची शक्यता आहे. या प्रकारामध्ये सरकारी अधिकारी/संस्था आपले कर्तव्य पार पाडत नसतील तर त्यांना काम करण्यास भाग पाडण्यासाठी ही याचिका दाखल केली जाते.

मनोज जरांगे काय म्हणाले?

हैद्राबाद गॅझेटच्या जीआर विरुद्धची याचिका फेटाळल्यानंतर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, आमचा न्याय देवतेवर विश्वास आहे. न्यायदेवता गोरगरिबाच्या बाजुने उभी राहते. सरकारला त्यांची बाजु भक्कमपणे मांडावी लागणार आहे.