
थेट विधानसभा अध्यक्षांकडून नोटीस अन् माफी…
राजकीय नेते आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये अनेक खटके उडाल्याचे पाहायला मिळते. लोकांसाठी आवश्यक असलेली कामे वेळेवर होत नसल्यास नेत्यांकडून अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली जाते.
महाराष्ट्रात देशातील बहुतेक राज्यांतून अशा बातम्या सातत्याने येत असतात. असा एक प्रकार समोर आला आहे. एका पक्षाच्या मातब्बर नेत्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना एका कामासाठी 20 ते 25 वेळा कॉल केला. पण काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर विधानसभा अध्यक्षांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यानंतर त्यांना माफी मागावी लागली.
योगी आदित्यनाथ यांच्या उत्तर प्रदेशातील हा प्रकार आहे. लोकांची कामे मार्गी लावण्यासाठी नेत्यांची धडपड सुरू आहे. समाजवादी पक्षाचे महासचिव व मातब्बर नेते शिवपाल सिंह यादव आणि बुलंदशहरच्या जिल्हाधिकारी श्रृती सिंह यांच्यामधील हा वाद समोर आला आहे.
पक्षातील कार्यकर्त्यासी संबंधित एका कामासाठी शिवपाल सिंह यादव यांनी काही दिवसांपूर्वी श्रृती सिंह यांना फोन केला होता. सिंह यांच्या खासगी सचिवांनी तो फोन उचलला होता. पण जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद होऊ शकला नाही. यादव यांनी त्यांच्या खासगी फोनवरही कॉल केले. पण प्रतिसाद मिळाला नाही. जवळपास 20 ते 25 कॉल केल्याचा दावा यादव यांनी केला.
एवढेच नाही तर यादव यांचा संदेश घेऊन समाजवादी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मतलबू अली हेही जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले. पण त्याचाही काही उपयोग झाला नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वागणुकीमुळे संतापलेल्या शिवपाल यादव यांनी थेट विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना यांना फोन करून श्रृती सिंह यांची तक्रार केली. लेखी स्वरुपातही त्यांनी तक्रार केली आणि हे प्रकरण विशेषाधिकार हक्कभंग समितीकडे पाठविण्याची मागणी केली.
उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात शिवपाल हे ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यामुळे त्यांच्या तक्रारीनंतर विधानसभा अध्यक्षांनी तातडीने जिल्हाधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. या नोटिशीमुळे प्रशासनात खळबळ उडाली. मुख्यमंत्री कार्यालयातूनही त्याची दखल घेण्यात आली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही.
अखेर जिल्हाधिकारी श्रृती सिंह यांनी शिवपाल यादव यांना फोन करत त्यांची माफी मागितली. सिंह यांनी खासगी सचिवांना घडलेल्या प्रकाराबाबत दोषी ठरवत पदावरून हटविले. सचिवांनी आपल्याला यादव यांच्या फोनबाबत कल्पना दिली नाही, असे सिंह यांचे म्हणणे आहे. माफीनाम्यानंतर यादव यांनी विधानसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून आपली जिल्हाधिकाऱ्यांविषयीची नाराजी दूर झाली असून कुठलीही कार्यवाही करू नये, अशी विनंती केली. त्यानंतर या प्रकरणावर पडदा पडला.