दै चालु वार्ता 
अमेरिकेने भारतासह दुसऱ्याही काही देशांना कोडींत पकडण्यासाठी थेट H-1B व्हिसावर तब्बल 88 लाख रूपये शुल्क आकारत धक्का दिला. अमेरिकेतील कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांना विदेशातून अमेरिकेत काम करायला आणायचे असेल H-1B व्हिसावर तब्बल 88 लाख रूपये मोजावे लागतील.
हा अत्यंत मोठा धक्काच म्हणावा लागेल. मुळात म्हणजे अमेरिका एका मागून एक मोठे धक्के हे भारताला देत आहे. सर्वात अगोदर त्यांनी मोठा टॅरिफ लावला. त्यानंतर व्यापारासाठी भारताला महत्वाच्या असणाऱ्या बंदराचा ताबा काढून घेतला आणि आता थेट व्हिसावर इतकी मोठी शुल्क आकारली.
अमेरिकेत H-1B व्हिसावर जाऊन नोकऱ्या करणाऱ्यावर भारतीय जास्त आहेत. काहीही करून अमेरिकेला भारताकडून त्यांच्या अटी मान्य करून घ्यायच्या आहेत. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी बंद करावी. मग आम्ही त्यांच्यावरील टॅरिफ रद्द करू अशी भूमिका त्यांनी अगोदरच घेतली आहे. मात्र, भारत त्यांच्या कोणत्याही अटी मान्य करत नाहीये. आता त्यांचा हा व्हिसाचा डाव टाकला. अमेरिकेने भारतावर टॅरिफ लावल्यानंतरच भारत आणि चीनतील मैत्री वाढल्याचे बघायला मिळाले.
आता अमेरिकेने घेतलेल्या H-1B व्हिसाच्या निर्णयानंतर चीन देखील मैदानात उतरल्याचे बघायला मिळत आहे. चीनने आता नवीन K व्हिसा सुरू करण्याची मोठी घोषणा केली आहे. विज्ञान, उद्योग, टेक या क्षेत्रातील लोकांना आकर्षित करण्यासाठी चीनने या K व्हिसाची घोषणा केली आहे. चीनने एकप्रकारे अमेरिकेलाच हा मोठा धक्का दिला आहे. 1 ऑॅक्टोबर 2025 पासून चीन हे K व्हिसा लोकांना देणार आहे. K व्हिसाठी उच्चशिक्षित लोक अर्ज करू शकतात.
भारतातील आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांचे टेन्शन वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा एकप्रकारे मोठा दिलासाच नक्की म्हणाला लागेल. चीनच्या या K व्हिसामध्ये 12 विभाग तयार करण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे या व्हिसासाठी तुम्हाला चीनच्या कंपनीची ऑफर असण्याची काही गरज नाही. थोडक्यात काय तर भारतासाठी अमेरिकेने दरवाजे नोकऱ्यांसाठी बंद केली असली तरीही लगेचच निर्णय घेत चीनने भारतीय नोकरदारांसाठी आपली दरवाजे उघडली आहेत.
