दै चालु वार्ता 
ट्रम्प यांच्या गुंतवणुकीच्या दाव्यानंतर नवा राजकीय कलह !
अमेरिकन राजकारण पुन्हा एकदा गोंधळाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. एका बाजूला राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या ८० व्या अधिवेशनात स्वतःच्या सात महिन्यांच्या कारकीर्दीचे कौतुक करत १७ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक अमेरिकेत आणल्याचा दावा केला. तर दुसऱ्या बाजूला, काही दिवसातच व्हाईट हाऊसने देशातील सर्व सरकारी संस्थांना संभाव्य सरकारी बंद साठी तयार राहण्याचे निर्देश दिले. या दोन परस्परविरोधी बातम्यांमुळे केवळ राजकीय वर्तुळातच नाही, तर सामान्य नागरिक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्येही संभ्रम आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सरकारी बंद म्हणजे नेमके काय?
अमेरिकेत “शटडाऊन” म्हणजेच सरकारी बंद हा एक गंभीर आर्थिक आणि प्रशासनिक प्रसंग मानला जातो. जर काँग्रेसने १ ऑक्टोबरपर्यंत नवीन अर्थसंकल्पीय कायदा मंजूर केला नाही, तर अनेक सरकारी सेवा तात्पुरत्या बंद पडतील. या परिस्थितीत लाखो सरकारी कर्मचारी कामावरून रजा घ्यावी लागेल किंवा काहींना पगाराशिवाय काम करावे लागेल. अंदाजे २.४ दशलक्ष सरकारी कर्मचाऱ्यांवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होऊ शकतो. अनेक प्रकल्प आणि कार्यक्रमांना निधी मिळणार नाही, काही कार्यालये बंद पडतील, तर काही सेवा मर्यादित स्वरूपात चालतील.
ट्रम्प प्रशासनाचा खरा हेतू कोणता?
व्हाईट हाऊसच्या या तयारीकडे दोन दृष्टीकोनातून पाहिले जात आहे. एक म्हणजे हा निर्णय खरंच सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याच्या योजनेचा भाग आहे का? ट्रम्प यांचा विश्वास आहे की अमेरिकेतील सरकारी व्यवस्था प्रचंड मोठी आणि अनावश्यक आहे. त्यामुळे खर्च कमी करण्यासाठी ते कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याच्या बाजूने आहेत. दुसरा दृष्टीकोन असा की हा सर्व प्रकार फक्त राजकीय दबाव आणण्यासाठी केला जात आहे. ट्रम्प यांचे बजेट काँग्रेसमध्ये अडकलेले आहे आणि डेमोक्रॅटिक पक्ष त्याला विरोध करत आहे. त्यामुळे शटडाऊनचा धाक दाखवून विरोधकांना चर्चेच्या टेबलावर आणण्याचा प्रयत्न ट्रम्प करत आहेत.
डेमोक्रॅटिक पक्षाची टीका
सिनेटमधील डेमोक्रॅटिक नेते चक शुमर यांनी या निर्णयावर जोरदार टीका केली. त्यांच्या मते, ट्रम्प प्रशासन सरकारी कर्मचाऱ्यांना घाबरवून आपली मते पुढे रेटत आहे. “हे कामगारांना धमकावण्यासारखे आहे आणि सरकार चालवण्याची ही योग्य पद्धत नाही,” असे शुमर यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी असेही म्हटले की, जर कर्मचाऱ्यांना जबरदस्तीने नोकऱ्यांवरून काढले गेले, तर न्यायालय हस्तक्षेप करून हा निर्णय रद्द करू शकते.
सरकारी सेवांवर आणि नागरिकांवर परिणाम
सरकारी बंद झाल्यास केवळ कर्मचारीच नाही, तर सामान्य नागरिकांनाही मोठा फटका बसेल. पासपोर्ट सेवा, व्हिसा प्रक्रिया, सरकारी कार्यालयांचे काम, अनुदान योजना, संशोधन प्रकल्प अशा अनेक गोष्टींवर परिणाम होईल. विशेषतः गरिब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मिळणाऱ्या सुविधा थांबण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, आर्थिक बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत होईल, बेरोजगारी वाढेल आणि अमेरिकेच्या जागतिक प्रतिमेवर परिणाम होईल.
राजकीय गोंधळ तीव्र होतोय
या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी डेमोक्रॅटिक नेत्यांसोबतची नियोजित अर्थसंकल्पीय बैठक रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे शटडाऊनची शक्यता अधिकच वाढली आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या आक्रमक धोरणामुळे अमेरिकन राजकारणात गोंधळ आणि तणाव तीव्र झाला आहे. एका बाजूला ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमेरिकेतील १७ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचे श्रेय घेत आहेत, तर दुसरीकडे त्यांच्या प्रशासनाच्या धोरणांमुळे लाखो कर्मचाऱ्यांची उपजीविका धोक्यात आली आहे.’
भविष्य काय सांगते?
अमेरिकेत पुढील काही आठवडे अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत. जर काँग्रेस आणि ट्रम्प प्रशासनामध्ये कोणताही समझोता झाला नाही, तर १ ऑक्टोबरपासून अमेरिकेत मोठे सरकारी संकट निर्माण होईल. हे संकट केवळ राजकीय पातळीवर न राहता, लाखो कर्मचाऱ्यांच्या घराघरात पोहोचेल आणि सरकारी सेवांवर अवलंबून असलेल्या सामान्य जनतेलाही याचा तडाखा बसेल. त्यामुळे पुढील काही दिवस अमेरिकेच्या राजकीय आणि आर्थिक आराखड्यासाठी ऐतिहासिक ठरू शकतात.
