दै चालु वार्ता 
भर न्यायालयात केली घोषणा;
आता सर्वोच्च न्यायालयात…
१४ मे २०२५ रोजी न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी भारताचे ५२वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्ह्यातील एक सर्वसामान्य कुटुंबातून न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च पदापर्यंतचा त्यांचा प्रवास प्रेरणादायी ठरला आहे.
सरन्यायाधीशपद स्वीकारल्यानंतर त्यांनी न्यायालयीन व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक व लोकाभिमुख करण्यावर भर दिला आहे.
त्यांच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठांचे कार्य सुरळीत चालावे, प्रकरणांचे प्राधान्याने निपटारे व्हावेत आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब कमी व्हावा यासाठी त्यांनी प्रशासकीय सुधारणा आरंभ केल्या. सरन्यायाधीश गवई हे स्वतः संवेदनशील, तत्त्वनिष्ठ आणि संतुलित विचारधारेचे न्यायाधीश म्हणून ओळखले जातात.
सर्वोच्च न्यायालयात येण्यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या घटनात्मक आणि सामाजिक दृष्ट्या परिणामकारक प्रकरणांमध्ये निर्णायक भूमिका बजावली आहे. कलम ३७० रद्दबातल प्रकरण, इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द करण्याचा निर्णय, तसेच दलित, आदिवासी आणि दुर्बल घटकांच्या हक्कांशी निगडित प्रकरणांमध्ये त्यांनी संवेदनशील दृष्टिकोन ठेवला. सरन्यायाधीश गवई यांच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाची वैशिष्ट्य म्हणजे न्यायव्यवस्थेतील सामाजिक प्रतिनिधित्वाची जाणीव. ते सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेले मोजक्या दलित न्यायाधीशांपैकी एक असून, त्यांच्या नियुक्तीने भारतीय न्यायसंस्थेच्या समावेशकतेचा संदेश दिला.
त्यांच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानिक मूल्यांचे रक्षण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, पर्यावरणीय न्याय आणि पारदर्शक प्रशासन यांसारख्या विषयांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यांचा कार्यकाळ तुलनेने अल्प २३ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत असला, तरी त्यांनी घेतलेली पावले आणि दिलेल्या दिशा न्यायसंस्थेच्या भविष्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
गवईंची घोषणा काय?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या डिजिटल पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि सर्व न्यायालयीन वापरकर्त्यांना सुलभता मिळावी या उद्देशाने भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी शुक्रवारी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य इमारतीत संपूर्णपणे मोफत सार्वजनिक वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यापूर्वी ही सुविधा फक्त न्यायालयीन कक्षांपुरती आणि काही शेजारच्या भागांपुरतीच मर्यादित होती. सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, “डिजिटल पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्याच्या आणि न्यायालयीन परिसरातील वकील, कायदा अधिकारी, पक्षकार आणि न्यायालयीन अधिकारी यांना वाय-फाय सुविधा पुरविण्याच्या उद्देशाने, सर्वोच्च न्यायालयातील मोफत सार्वजनिक वाय-फाय सेवा – जी आतापर्यंत केवळ न्यायालयीन कक्षांमध्ये आणि काही शेजारील भागातच उपलब्ध होती – आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य इमारतीच्या संपूर्ण परिसरात विस्तारण्यात आली आहे.” ते पुढे म्हणाले की, आता वकील आणि भेट देणारे नागरिक साध्या प्रमाणीकरण प्रक्रियेद्वारे न्यायालयाच्या मुख्य इमारतीतील कोणत्याही भागातून सहजपणे मोफत इंटरनेट वापरू शकतील. ही छोटी पण महत्त्वाची पायरी बारच्या माननीय सदस्यांसह न्यायालयात येणाऱ्या पक्षकारांसाठी उपयुक्त ठरेल, अशी मला आशा आहे, असे सरन्यायाधीश गवई यांनी नमूद केले.
