दै चालु वार्ता 
देशातील ‘हे’ राज्य मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत मुख्यमंत्र्यांनी दिले थेट कारवाईचे आदेश…
यंदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे शताब्दी वर्ष आहे.या वर्षभरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अनेक उपक्रम, समाजपयोगी योजना राबवणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील संघाच्या शताब्दीनिमित नाणे, तिकीट जारी केले आहे. देशभरात संघ शताब्दी वर्ष साजरे करत असताना कर्नाटक सरकार आरएसएसवर बंदी घालण्याच्या तयारीत आहे. याला लरण ठरले आहे ते म्हणजे प्रियंक खरगे यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यान लिहिलेले पत्र.
कॉँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचे पुत्र आणि कर्नाटक सरकारचे मंत्री प्रियंक खरगे यांनी कर्नाटक सरकारला एक पत्र लिहिले आहे. यामध्ये त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संविधानविरोधी काम करत असल्याचा आरोप केला आहे. संघ युवकांना भडकवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
कर्नाटकमध्ये कॉँग्रेसचे सरकार आहे. दरम्यान प्रियंक खरगे यांच्या पत्राची दखल घेत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना हे संपूर्ण प्रकरण समजावून घेण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाचा आढावा घेऊन त्याबाबत योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. भाजपने मात्र प्रियंक खरगे यांच्या या मागणीचा जोरदार विरोध केला आहे.
प्रियंक खरगे यांनी आपल्या पत्रात, ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यावर पूर्णपणे बंदी आणली जावी. शाखा आणि बैठका यावर बंदी घालावी. सार्वजनिक कार्यक्रम, खेळाची मैदाने, शाळा या ठिकाणी शाखा लावण्यास बंदी घालावी. संघ संविधान विरोधी काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी आपल्या पत्रात केला आहे.
भाजपचे प्रत्युत्तर
कॉँग्रेस पक्षात मुख्यमंत्रीपदासाठी अंतर्गत धुसफूस सुरू आहे. मागील काही दिवसांमध्ये उपमुख्यमंत्री डिके शिवकुमार यांनी देखील संघाची प्रार्थना म्हणत याचे कौतुक केले होते. संघाची वाढणारी लोकप्रियता कॉँग्रेसच्या पचनी पडत नाहीये. मात्र संघाची स्वतःची अशी भूमिका आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशाच्या रक्षणासाठी कायमच पुढे राहील.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने पार केली शंभरी
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आणि भारतीय जनता पक्ष (भाजप) हे एकमेकांना पूरक मानले जातात. भाजपची स्थापना १९८० मध्ये झाली, परंतु भारतीय जनसंघ (भाजप) आणि हिंदू महासभा (हिंदू महासभा) सारख्या पक्षांनी हिंदुत्वाच्या अजेंड्याची राजकीय धार आधीच यशस्वीरित्या धारदार केली होती. भारतीय जनसंघ (भाजप) १९७७ मध्ये जनता पक्षात विलीन झाला. हे पक्ष आरएसएसपासून वेगळे नाहीत कारण आरएसएस आणि या पक्षांमध्ये दुहेरी सदस्यत्वाची तरतूद आहे. देशातील पहिले बिगर-काँग्रेसी जनता पक्ष सरकारचे पतन देखील दुहेरी सदस्यत्वामुळे झाले. याचे एक कारण म्हणजे जनता पक्षातील बहुतेक पक्ष काँग्रेसवर असंतुष्ट असूनही, हिंदुत्व आणि अतिरेकी राष्ट्रवादाच्या प्रतिमेपासून पूर्णपणे मुक्त होते. या पक्षांनी जनसंघ नेत्यांवर दबाव आणला की जनता पक्षात राहून आरएसएससारख्या संघटनेचे सदस्यत्व अशक्य आहे.
