आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकांसाठी पाटणा येथे महागठबंधनने आपला संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यावेळी तेजस्वी यादव, पवन खेरा आणि दीपांकर भट्टाचार्य उपस्थित होते, तरीही सगळ्यांचे लक्ष मात्र राहुल गांधींच्या अनुपस्थितीवर होते.
निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यात त्यांची ही सततची गैरहजेरी पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरली आहे.
‘तेजस्वींचा प्रण’ असे ब्रँडिंग करण्यात आलेल्या या दस्तऐवजाच्या मुखपृष्ठावर आरजेडी (RJD) नेत्याचा प्रमुख फोटो आहे, तर राहुल गांधींचा लहान फोटो वरच्या डाव्या कोपऱ्यात दिसतो आहे. हा तपशील आघाडीतील बदलत्या राजकीय केंद्राचे स्पष्ट संकेत देतो.
मागील जाहीरनाम्याहून वेगळेपण: विशेष म्हणजे, २०२० मध्ये आघाडीने आपल्या जाहीरनाम्याला प्रण हमारा असे शीर्षक दिले होते. त्यामध्ये कोणत्याही विशिष्ट नेत्याचा थेट संबंध टाळण्यात आला होता. अर्थात तेव्हाही मुखपृष्ठावर तेजस्वींचा फोटो होताच. मात्र, यावेळी करण्यात आलेले ब्रँडिंग अधिक लक्षवेधी आहे.
राहुल गांधी यांचा ‘डिजिटल’ प्रचार
गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक काळ झाला, राहुल गांधींनी निवडणूक असलेल्या या राज्याकडे ढुंकूनही पाहिले नव्हते. मात्र, सोमवारी त्यांनी छठ पूजेच्या शुभेच्छा देताना आपल्या भोजपुरी कौशल्याचे दर्शन घडवून ‘डिजिटल’ हजेरी लावली. “काही दिवसांपूर्वीच माझी बिहारमधील तरुणांशी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार अशा प्रत्येक विषयावर खूप चांगली चर्चा झाली. आणि त्यांच्या या दयनीय अवस्थेला केवळ एकच ‘गुन्हेगार’ जबाबदार आहे: तो म्हणजे भाजप-जेडीयूचे सरकार,” असे त्यांनी हा व्हिडिओ शेअर करताना म्हटले.
काँग्रेसची रणनीती आणि गतवेळचा अनुभव –
२०२० च्या निवडणुकीत विरोधी छावणीत सर्वात वाईट स्ट्राइक रेट असलेल्या काँग्रेस पक्षाने आता आश्वासन दिले आहे की, राहुल गांधी हे २९ आणि ३० ऑक्टोबर रोजी राज्यात काँग्रेसच्या प्रचाराचा शुभारंभ करतील.
काँग्रेसने तेव्हा ७० जागांवर उमेदवार उभे केले होते, जो आरजेडीच्या १४४ नंतर विरोधी गटातील दुसरा मोठा आकडा होता, पण त्यांना फक्त १९ जागांवर विजय मिळवता आला होता.
यानंतर प्रियंका गांधी वढेरा आणि पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हे देखील प्रचारात उतरणार आहेत. याशिवाय, मुजफ्फरपूर आणि दरभंगा येथे तेजस्वींसोबत एक संयुक्त रॅली आयोजित करण्याची योजनाही आखली जात आहे.
राहुल गांधींचा बिहारमधील शेवटचा दौरा ऑगस्टमध्ये झाला होता, जेव्हा त्यांनी १६ दिवसांची ‘मतदार अधिकार यात्रा’ काढली होती. या काळात त्यांनी २५ जिल्ह्यांमधील १,३०० किमी अंतर आणि ११० विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश केला होता. हा मोर्चा त्यांनी निवडणूक प्रक्रिया सुरक्षित ठेवण्यासाठीची नैतिक लढाई म्हणून मांडला होता, आणि सत्ताधारी एनडीएच्या विरोधात ‘मत चोरी’ विरुद्ध उभे राहण्याचे आवाहन मतदारांना केले होते.


