दै चालु वार्ता 
मराठा-ओबीसी प्रश्न सुटणार असेल तर आम्हाला मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत एकत्रित यायला आवडेल. पण जरांगे पाटील हे मराठ्यांना ओबीसीमधूनच आरक्षण हवं. एसईबीसी नको, ईडब्लूएस नको म्हणत असतील जे राज्यातील गरजवंत मराठ्यांच्या गरजेचे आहे. ते जर टाळणार असतील. राज्यातील ओबीसींचा सरपंच, पंचायत समिती सदस्य, नगराध्यक्ष, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, महापौर जरांगेंच्या मागणीमुळे होणार नसेल तर पंकजाताई तुम्हाला हे आवडणारे आहे का? असा सवाल ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी उपस्थित केला.
मनोज जरांगे पाटील (Manoj jarange Patil) यांच्या सोबतची दरी मिटली पाहिजे, असे म्हणून पंकजा मुंडे यांनी जरांगे पाटील यांच्याकडे मैत्रीचा हात पुढे केला होता. त्यावर बोलताना लक्ष्मण हाके यांनी पंकजा मुंडे यांनाच सवाल केले आहेत.
लक्ष्मण हाके (Laxman Hake) म्हणाले, मनोज जरांगे पाटील यांच्यसोबतची दरी मिटवण्यासाठी फराळ किंवा चहापानावर संपेल इतका सोपा हा विषय नाही. जरांगे पाटील आमचे वैयक्तीक दुष्मन नाहीत, त्यामुळे आम्हाला देखील हे आवडेल. त्यांच्यासोबत चहापान करायला मी तर म्हणेल त्यांनी आमच्या घरी यावं किंवा आम्ही त्यांच्या घरी जाऊ किंवा मग पंकजाताई आणि जरांगे पाटील दोघांनी आमच्या घरी यावं, आमचं काही म्हणणं नाही.
चहापान किंवा फराळ करून ओबीसीचे प्रश्न संपणारे नाहीत, ओबीसींच्या प्रश्नाचं, आरक्षणाच्या धोरणचं काय? प्रश्न हा वैयक्तिक नाहीये, कोणाच्या लेकीबाळाचे लग्न नाही, ओबीसीच्या अधिकार, हक्काचा प्रश्न आहे, तो चहापानाने सुटणारा आहे का? त्यामुळे हे सगळं गोलमाल आहे. जरांगे यांची मागणीच बेकायदेशीर आहे. या मागणीला महाराष्ट्रमधला ओबीसी कडाडून विरोधच करेल.
ॲड गुणरत्न सदावर्ते यांनी बोगस कुणबी प्रमापणपत्र वाटपाबाबत जी मागणी केली आहे, त्याला माझा पाठिंबा आहे. फक्त सर्टिफिकेट नाही, तर अंतरवलीमध्ये बोगस कुणबी प्रमाणपत्र दिलं गेलं, त्यामुळे खऱ्या मेरीटपेक्षा कमी असलेला माणूस पोलिस पाटील होतोय. हा कुठेतरी शासनपुरस्कृत ओबीसी यांचे प्रतिनिधित्व डावलण्याचा प्रयत्न आहे, त्यामुळे सदावर्ते यांनी जी बोगस प्रमाणपत्र बाबतीत मागणी केली आहे, त्याला आमचा पाठिंबा आहे, असे हाके यांनी स्पष्ट केले.
हाके म्हणाले, मनोज जरांगे यांनी काही बोललं तर 2 सप्टेंबरचा जीआर काढलाय, त्यामुळे ओबीसीची जी स्पर्धा आहे, त्यात मराठा समाजही उतरला आहे, त्यामुळे ओबीसी आरक्षण संपलेलं आहे, राज्यकर्त्या समाजाविरोधात ओबीसी टिकू शकत नाही, त्यामुळे जरांगे काहीही बोलले, शासन काही म्हटलं तरी ओबीसीच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे.
आम्ही सरकारला विनंती करतोय की पंचायतराज निवडणुका पुढे ढकला. गेली सात वर्षे निवडणूक घेत नाही, मग आता ओबीसी यांच्या समावेशाशिवाय तुम्हाला निवडणूक घ्यायच्या आहेत का?
न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण टिकवलं आहे, दुसरीकडे सरकारने जीआर काढून मराठा बांधवांना निवडणुकीत उभं राहण्याची संधी दिली आहे. न्यायालयातून सोक्षमोक्ष लागू द्या, तोपर्यंत एक वर्ष निवडणूक पुढे ढकला. मुख्यमंत्रीसाहेब, ओबीसी प्रतिनिधित्व शिवाय तुम्हाला निवडणूक करायचे आहे का? आम्ही संभ्रमात आहोत, निवडणुका पुढे ढकला, अशी मागणीही हाके यांनी केली.
