भारत नाही तर दुसरे देश रशियन तेल खरेदी करतील !

रशियन राजदूत डेनिस अलिपोव्ह यांनी भारताच्या ऊर्जा धोरणावर आणि अमेरिकेच्या नव्या निर्बंधांवर भाष्य करताना म्हटले आहे की, तेल कधीच टेबलाबाहेर जाणार नाही.

जर भारताने कोणत्याही कारणास्तव रशियन तेल खरेदी करणे थांबवले, तर इतर देश नक्कीच ते तेल विकत घेतील. गुरुग्राममधील क्वोरम क्लब येथे द प्रिंटच्या “ऑफ द कफ” या कार्यक्रमात ते बोलत होते. हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि युरोपियन युनियनने रशियाच्या तेल कंपन्यांवर लादलेल्या नव्या निर्बंधांची २१ नोव्हेंबरची अंतिम मुदत जवळ येत आहे. या निर्बंधांचा परिणाम भारताच्या रशियाकडून होणाऱ्या तेल खरेदीवर होऊ शकतो.

अलिपोव्ह म्हणाले, रशियाचा जागतिक तेल उत्पादनात सुमारे ८ ते १२ टक्के वाटा आहे. जर हा वाटा बाजारातून गेला, तर जागतिक बाजार कोसळेल. ते घडणार नाही. भारत आमच्याकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करतो, हे आमच्या फायद्यासाठी नाही, तर भारताच्या आर्थिक हितासाठी आहे. जर भारत खरेदी थांबवेल, तर दुसरे देश नफा कमावण्यासाठी हे तेल विकत घेतील. रशियन राजदूतांनी हेही स्पष्ट केले की, भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्यामुळे युक्रेन युद्धाला पाठिंबा देतो, असा आरोप चुकीचा आणि दुर्दैवी आहे. नव्या निर्बंधांमुळे रोझनेफ्ट आणि लुकोइल सारख्या रशियाच्या मोठ्या तेल कंपन्यांसोबत व्यवहार करणाऱ्या देशांवर अमेरिकेकडून दुय्यम निर्बंध येऊ शकतात. भारतातील रिलायन्स इंडस्ट्रीज सध्या दररोज सुमारे ५ लाख बॅरल तेल रोझनेफ्टकडून खरेदी करते. मात्र २१ नोव्हेंबरनंतर हा व्यापार धोक्यात येऊ शकतो.

याचवेळी, चीनमधील युलोंग पेट्रोकेमिकल सारख्या कंपन्या मॉस्कोकडून तेल खरेदी वाढवण्याची तयारी करत आहेत. अलिपोव्ह यांनी सांगितले की, “आमच्या अर्थव्यवस्थेवर आधीच ३० हजारांहून अधिक निर्बंध लादले गेले आहेत, पण त्याचा आमच्या धोरणांवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. या नवीन निर्बंधांचा प्रभावही तसाच शून्य राहील. भारताने रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून रशियन तेल खरेदीत मोठी वाढ केली आहे. २०२४-२५ आर्थिक वर्षात भारताने रशियाकडून सुमारे ५६ अब्ज डॉलर्सचे कच्चे तेल खरेदी केले, जे २०१९-२० मध्ये केवळ ३.१ अब्ज डॉलर्स इतके होते.

भारताने नेहमीच स्पष्ट भूमिका घेतली आहे की युद्ध समाप्त करण्यासाठी “संवाद आणि राजनय” हाच एकमेव मार्ग आहे. तसेच, त्यांची ऊर्जा खरेदी ही राजकीय नव्हे तर आर्थिक कारणांवर आधारित असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. ब्लूमबर्गच्या आकडेवारीनुसार, भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी सुमारे ३६ टक्के तेल रशियाकडून येते, आणि हे तेल इतर देशांच्या तुलनेत स्वस्त दरात मिळते. रशियन राजदूतांच्या या विधानानंतर, अमेरिकेच्या दबावातही भारत रशियन तेल खरेदी थांबवेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.