दै चालु वार्ता 
200 वर्षांपूर्वी एक करार झाला होता. हा कर्जाचा करार होता. आता इतके वर्षे उलटूनही भारत सरकारला या कर्जचे व्याज फेडावे लागत आहे. हे कर्ज भारत सरकारने घेतले नव्हते. तर अवधच्या नबाबांशी संबंधित हे प्रकरण आहे.
ही कथा वसीका या परंपरेची आहे. इंग्रजांच्या काळात ही आर्थिक परंपरा होती. त्यात आज पण भारत सरकारला हा पैसा फेडावा लागत आहे. काय आहे ही परंपरा, काय आहे तो करार, जाणून घ्या.
कोणते कर्ज फेडत आहे केंद्र सरकार
वसीका हा फारसी शब्द आहे. त्याचा अर्थ लिखित करार असा होतो. अवधच्या नवाबाने इंग्रजासोबत हा करार केला. ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नवाबामध्ये हा करार झाला होता. या नबाबांनी मोठी कर्जाऊ रक्कम इंग्रजांना दिली होती. या रक्कमेचे व्याज नबाबाचे वंशज आणि त्याच्याशी संबंधित लोक पेन्शन, वसीका रुपात घेतील असा हा करार होता. इतिहासकारांच्या मते ही परंपरा 1817 मध्ये सुरू झाली होती. तेव्हा शुजद्दौला याच्या पत्नीने ईस्ट इंडिया कंपनीला जवळपास चार कोटी रुपये त्यावेळी दिले होते. ही रक्कम त्यावेळी भलीमोठी होती. या कर्जावरील व्याज हे प्रत्येक महिन्याला नबाबांच्या वंशजांना देण्याचे ठरले. इंग्रज दरमहा ही रक्कम नबाबांच्या वंशजांना देत होते. त्यालाच वसीका म्हणत.
सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार
काळ बदलत गेला. 1857 च्या क्रांतीनंतर ईस्ट इंडिया कंपनी बरखास्त झाली आणि 1874 मध्ये ब्रिटीश सरकारने थेट भारतावर प्रशासन लादले. कारभार हाती घेतला. पुढे 1947 मध्ये भारत स्वतंत्र झाला. लोकशाही सरकार अस्तित्वात आले. बीबीसीच्या एका वृत्तानुसार, उत्तर प्रदेश सरकार वसीका अधिकारी एस.पी. तिवारी यांनी 30 लाख रुपयांचा एक फंड कोलकत्ता रिझर्व्ह बँकेत ठेवला. तो पुढे कानपूर आणि नंतर लखनऊ येथील सिंडिकेट बँकेत स्थलांतरीत करण्यात आला. आता या रक्कमेतील जवळपास 26 लाख रुपये व्याज रुपाने मिळतात आणि ते जवळपास 1200 लोकांना वसीका म्हणून वाटप होतात.
काहींना तर केवळ 10 रुपये मिळतो वसीका
आता या कहाणीत एक ट्विस्ट आहे. त्यानुसार वसीकाची रक्कम जवळपास 1200 जणांना मिळते. काही जणांच्या वाट्याला तर अवघे 10 रुपये येतात. हुसैनाबाद ट्रस्ट आणि दुसरा उत्तर प्रदेश सरकारच्या वसीका कार्यालयाकडून ही रक्कम मिळते. इतिहासकार डॉ. रौशन तकी यांच्या मते, नवाब गाजीउद्दीन हैदर आणि त्यांचा मुलगा नसरुद्दीन हैदर यांनी ईस्ट इंडिया कंपनीला हे चार कोटींचे कर्ज परत न घेण्याच्या हमीवर दिले होते. त्यात व्याजाची रक्कम दरमहा त्यांच्या वारसांना देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. आता हे आर्थिक उत्तरदायित्व असल्याने कायद्याने ते बंद करता येत नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
