दै चालु वार्ता 
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या पार्थ पवार यांचं जमीन खरेदी प्रकरण गाजत आहे. 1800 कोटींची जमीन फक्त 300 कोटींना कशी मिळाली? असा प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित केला जातोय. या जमीन खरेदी व्यवहार प्रकरणात अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे.
महाराष्ट्र सरकारमधील माजी मंत्री आणि माजी भाजप नेते एकनाथ खडसे यांनी पार्थ पवार जमीन खरेदी प्रकरणात भाष्य केलं आहे. “मुळात ही जमीन महार वतन जमीन आहे. 1955 ला ही जमीन सरकार जमा झाली. खाते उतारा बंद झाला तर या जमिनीची खरेदी होऊ शकत नाही. बेकायदेशीर रित्या जमिनीची खरेदी करण्यात आली” असं एकनाथ खडसे यांनी म्हटलं. तुम्ही महसूल मंत्री असताना तुमच्यावर दबाव होता का? यावर एकनाथ खडसे म्हणाले की, “फाईल माझ्याकडे परवानगीसाठी आली होती. मी तपासल्यानंतर असं समजलं. 2013 मध्ये बाळासाहेब थोरात मंत्री असताना त्यांच्याकडे देखील फाईल आली होती. बिल्डर्स डेव्हलपर्स यांच्याकडून दबाव आणण्यात आला.
ही सरकारची जमीन आहे. बेकायदेशीर रित्या खरेदी करणे हा फौजदारी गुन्हा आहे. यात ज्यांनीही सहकार्य केलं ते गुन्हेगार असतील. या प्रकरणात जे कागदपत्रे दाखवण्यात आलेले आहेत, ते चुकीचे दाखवण्यात आले आहेत. हा गुन्हा आहे” असं एकनाथ खडसे म्हणाले. सरकारमधील नेत्यांचे आणखी असे प्रकार उघडीकेस येऊ शकतात का? त्यावर एकनाथ खडसेम्हणाले की, “शहरांमध्ये अशा प्रकारचे भूखंडाचे प्रकार फार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. सोन्याच्या खरेदी पेक्षाही भूखंडाचे प्रकार वाढले आहेत”
कृषी महाविद्यालयाची जागा ही बनावट कागदपत्र करून दुसऱ्याच्या नावावर लावण्यात आली
पुण्यातलं हे दुसरे प्रकरण समोर आलं. पुण्यातलं कृषी महाविद्यालय जे बांधण्यात आलं आहे, इंग्रजांच्या काळात बांधण्यात आलेलं आहे. हा मोठा भ्रष्टाचाराचा विषय आहे. पुण्यातील कृषी महाविद्यालयाची जागा ही एका कुटुंबाची होती. या प्रकरणातही बनावट कागदपत्र तयार करण्यात आलेले आहेत. पुण्यातील कृषी महाविद्यालयाची जागा ही बनावट कागदपत्र करून दुसऱ्याच्या नावावर लावण्यात आलेली आहे. या प्रकरणात शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनला आजही गुन्हा दाखल आहे. मात्र कुठलाही तपास नाही” असं एकनाथ खडसे म्हणाले.
ही भाजपाची खेळी असू शकते का ?
तुम्ही मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार होता ही भाजपाची खेळी असू शकते का ? तुम्हाला बाहेर पडावं लागलं. “एखादी घटना घडली की तिचा कसा राजकीय वापर करून घ्यायचा जसं विरोधी पक्ष ठरवतो तसा सत्ताधारी पक्ष ठरत असतो. राजकीय भाग असू शकतो असं उत्तर खडसे यांनी दिलं.
