पार्थ पवार प्रकरणी तक्रार आल्यावर निर्णय; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे कानावर हात…

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या पुण्यातील वादग्रस्त जमीन खरेदी प्रकरणी आपल्याकडे अद्याप तक्रारच आली नसून ती आल्यावर कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल, असे प्रतिपादन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी केले.

शासनाची फसणवूक आणि मुद्रांक शुल्क महसुलाचे नुकसान होवूनही तक्रारच नसल्याचे कारण देत बावनकुळे यांनी चक्क कानावर हात ठेवले. शासनाची फसणवूक करणाऱ्या किंवा मुद्रांक शुल्क चुकविणाऱ्या सर्वसामान्यांविरोधात नोटीस पाठवून प्रसंगी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई केली जाते. राज्य शासन या प्रकरणी कायद्याचा बडगा उगारून पार्थ पवार आणि संबंधित कंपनीविरोधात फौजदारी कारवाई करणार का, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

पार्थ पवार यांच्या वादग्रस्त जमीन खरेदीवरुन वादळ निर्माण झाल्यावर पत्रकारांनी महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्याकडे यासंदर्भात विचारणा असता यासंदर्भात प्रसिद्धीमाध्यमांमध्ये बातम्या आल्या असल्या तरी आपल्याकडे कोणीही तक्रारच केली नसल्याचे सांगितले. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी आपल्याला दूरध्वनी केला होता. त्या आपली भेट घेवून येत्या ११ नोव्हेंबर रोजी तक्रार दाखल करणार आहेत, त्यानंतर योग्य कारवाई केली जाईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. याप्रकरणी महार वतन जमीन कायद्यानुसार व्यवहार झाले आहेत किंवा नाही, हे आपल्याला तपासावे लागणार आहे. जर महार वतन कायद्यानुसार व्यवहार केले असतील, तर कोणतीही अडचण नाही. माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) पार्कना मुद्रांक शुल्क माफी देण्याचे शासनाचे धोरण असून याप्रकरणी उद्योग विभागाने सवलत मंजूर केली आहे का, हेही तपासावे लागेल, असे बावनकुळे यांनी नमूद केले.

मला महसूल मंत्री या नात्याने अर्धन्यायिक आणि प्रशासकीय अधिकार आहेत. त्यामुळे महार वतन कायद्यानुसारचे जमीन व्यवहार आणि मुद्रांक शुल्क माफी या दोन्ही बाबींमध्ये तक्रार आल्यावर तपासणी केली जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. शासनाची फसवणूक आणि महसुलाचे नुकसान झाल्याचे आरोप होवूनही स्वत:हून चौकशीचे आदेश देण्याऐवजी महसूल मंत्री तक्रार येण्याची वाट पहात आहेत.

कर्मचाऱ्यावर कारवाई, व्यवहार करणाऱ्यांचे काय?

या जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी कोणाचीही तक्रार नसताना महसूल विभागाने दोन कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले. मात्र ज्यांनी शासनाची फसवणूक करुन याप्रकरणी व्यवहार केले, त्या पार्थ पवार किंवा त्यांच्या कंपनीतील अन्य संचालक व संबंधितांवर सरकार किंवा महसूल विभाग कोणती कारवाई करणार, याविषयी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु झाली आहे. याप्रकरणी अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्याकडून चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. कोणतेही आरोप झाल्यावर चौकशीची घोषणा होते आणि त्याचा अहवाल येण्यासाठी काही महिने किंवा वर्षेही उलटतात. ते प्रकरण थंड बस्त्यात टाकले जाते. त्यामुळे याप्रकरणातही पवार किंवा त्यांच्या कंपनीविरोधात काय कारवाई होणार, याविषयी उत्सुकता आहे.