ऐन निवडणुकीत फडणवीस सरकारच्या मोठ्या घोषणा !

मंत्रिमंडळ बैठकीत ६ महत्वाचे निर्णय; वाचा सविस्तर…

स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीदरम्यान फडणवीस सरकारने मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये ६ मोठे निर्णय घेण्यात आले. नगर विकास विभाग, गृहनिर्माण विभाग, मदत व पुनर्वसन विभाग, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग आणि विधि व न्याय विभागांतर्गत हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयाच नेमका कुणाला आणि कोणत्या जिल्ह्याला फायदा होणार हे आपण जाणून घेणार आहोत…

नगर विकास विभाग –

राज्यातील सिडकोसह, विविध प्राधिकरणांकडील जमिनी, भुखंडाचा सुयोग्य वापर निश्चित करण्यास प्राधान्य. संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर विकासासाठी धोरण जाहीर. सिडकोसह, अन्य प्राधिकरणांना संबंधित संकल्पनांवर आधारित एकात्मिक वसाहती निर्माण करण्याकरिता अधिकार मिळणार. निवासी एकात्मिक वसाहत किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक क्षेत्रांची उभारणी होणार. सिडकोसह, विविध प्राधिकरणांकडील लँड बँकेचा सुयोग्य वापर व्हावा यासाठी धोरण

गृहनिर्माण विभाग –

बृहन्मुंबई उपनगरातील वीस एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा पुनर्विकास करण्याबाबतचे धोरण निश्चित. यातून मुंबई शहर व उपनगर क्षेत्रामध्ये नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात परवडणारी घरे उपलब्ध होणार आहे.

मदत व पुनर्वसन विभाग-

भूसंपादन, पुनर्वसन, पुनर्स्थापनेची प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी नवीन पदांची निर्मिती. यामुळे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ मधील कलम ६४ अन्वये दाखल असलेल्या प्रलंबित प्रकऱणांचा जलदगतीने निपटारा होणार आहे.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग –

रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकरिता ३३९ पदांची निर्मिती. शिक्षकांची २३२ आणि शिक्षकेतर १०७ पदांना मान्यता देण्यात आली

महिला व बाल विकास विभाग –

महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील मानहानीकारक शब्द वगळण्यास मान्यता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विधि व न्याय विभागाने केलेल्या शिफारशींनुसार महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, १९५९ या अधिनियमातील कलम ९ व कलम २६ मधील महारोगाने पिडीत, कुष्टरोगी, कुष्ठालये असे शब्द वगळणार आहेत.

विधि व न्याय विभाग –

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.