निवडणुका रद्द करू नाहीतर निकाल आम्ही देऊ – सर्वोच्च न्यायालय

महाराष्ट्र सरकारनं सर्व आदेशांना झुगारुन स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ५० आरक्षण जाहीर केलं.

परंतु सरकारच्या या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायलयानं नाराजी व्यक्त केलीय. सरकारच्या ५० टक्के आरक्षणाच्या निर्णयावरून कोर्टानं सरकारला चांगलंच झापलंय. कोर्टाने फटाकरल्यानंतर सरकारनं आपण निवडणूक आयोगाचा सल्ला घेऊ असं न्यायालयाला सांगितलंय.

मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर ५० टक्के आरक्षणाबाबत सुनावणी झाली. जेथे जेथे ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन झालंय. तेथील निवडणूक निकाल आमच्या निर्णयावर अवलंबून असतील, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय.

दरम्यान ५० टक्के आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय. यासर्व उमेदवारांच्या निवडणुका जिंकल्यानंतरही रद्द होऊ शकतात, असं न्यायालायनं म्हटलं. दरम्यान याप्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबरनंतर होणार आहे.

याआधी १९ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी नामांकन प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा विचार करण्यास सांगितलं होतं. जोपर्यंत इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण देण्याचा मुद्दा न्यायालयाकडून निकाली निघत नाही. तोपर्यंत नामांकन घेऊ नये असं न्यायालयानं सांगितलं होतं.

काय प्रकरण आहे?

२४२ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायती, एकूण २८८ संस्थांच्या निवडणुका २ डिसेंबर रोजी होणार असल्याची घोषणा आधीच करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती ज्येष्ठ वकील बलबीर सिंग यांनी न्यायालयाला दिली. याचबरोबर या २८८ पैकी ५७ महानगरपालिका संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन करण्यात आल्याची बाब न्यायालयाच्या निर्देशनात आणून देण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने तात्काळ आदेश देत ज्या ५७ महानगरपालिका संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण आहे, त्या कोणत्याही उमेदवाराचा विजय किंवा पराभव न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन असेल, असं म्हटलंय.

सुरुवातीला, महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, आम्हाला या संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाचा सल्ला घ्यावा लागेल, म्हणून काही वेळ द्यावा. वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी स्थगितीला विरोध न करता सांगितले की, काही याचिकाकर्त्यांनी अवमान याचिका देखील दाखल केली आहे, जी मुळात मे २०२५ च्या आदेशाला आव्हान देते.