दै चालु वार्ता 
‘रेअर अर्थ’ म्हणजे दुर्मिळ संयुगे ( मिनरल्स ) आजच्या जगाची ताकद बनलेली आहे. तुमच्या इलेक्ट्रीक कार, सोलर पॅनल, एवढेच काय तर शस्रास्रांसारखी उपकरणे याशिवाय तयार करता येत नाहीत. या रेअर अर्थच्याय जीवावर चीनची दादागिरी सर्व जगात चालत असते.
इकॉनॉमिक्सच्या बातमीनुसार चीनच्या या मनमानीला आव्हान देण्यासाठी आज केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत एका महत्वाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
आजच्या कॅबिनेट बैठकीत रेअर अर्थ परमानंट मॅग्नेट साठी एका नव्या प्रोत्साहन योजनेला मंजूरी मिळण्याची शक्यता आहे.रिपोर्टनुसार या योजनेवर सरकारने सुमारे ७ हजार कोटी खर्च करण्याचे ठरवले आहे.ही रक्कम आधीच्या २,५०० कोटीहून खूप जास्त आहे. या पावलाने भारताला इलेक्ट्रीक वाहने (EVs), नवीकरणीय ऊर्जा आणि संरक्षण उत्पादन यासाठी महत्वपूर्ण साम्रुगीची पुरवठा सुरक्षित करण्यास मदत करणार आहे.
भारताने यासाठी घेतला हा निर्णय –
चीन आज जागतिक बाजारपेठेत वापरले जाणाऱ्या कच्चा रेअर अर्थच्या ६० ते ७० टक्के उत्पादन करतो. आणि याच्या प्रोसेसिंगवर ९० टक्क्यांपर्यंत त्याचे नियंत्रण आहे. एप्रिलमध्ये चीनने जेव्हा या महत्वपूर्ण खनिजांच्या निर्यातींवर नियंत्रण कठोर केले, तेव्हा जगभरातील पुरवठा साखळी हादरली होती.
चीन, अमेरिकेसोबत त्याच्या व्यापारी संघर्षात या खनिजांचा हत्यार म्हणून वापर करत आला आहे. जुलै मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे स्पष्ट केले होते की महत्वपूर्ण खनिजांना हत्यार बनवू नये आणि पुरवठा साखळी स्थिर आणि वैविध्यपूर्ण बनवण्यासाठी जोर द्यायला हवे.
भारत देखील त्यांच्या गरजेचा मोठी हिस्सा चीनकडून मागतो. सरकारी आकड्यानुसार २०२३-२४ मध्ये भारताने २,२७० टन रेअर अर्थ धातू आणि आणि संयुगांना आयात केले होते. जे एक वर्षांपूर्वीच्या १७ टक्के जास्त आहे. यातील ६५ टक्क्याहून अधिक पुरवठा चीनहून झाला होता. यामुळे केवळ २,५०० कोटीच्या छोट्या योजनेने आत्मनिर्भरतेचे लक्ष्य गाठणे कठण होते. भारताला त्याची पुरवठा साखळी विकसित करण्यासाठी एका मोठ्या गुंतवणूकीची गरज होती, आणि ७००० कोटींचा हा प्लान याची दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.
भारतासमोर काही मोठी आव्हाने
तरीह या क्षेत्रात भारतासमोर काही मोठी आव्हाने आहेत. रेअर अर्थ खणनशी संबंधित पर्यावरणीय जोखीमेचा जटील मुद्दा आहे. तसेच अपर्याप्त फंडींग, तांत्रिक विशेषज्ञतेची कमतरता आणि प्रोजेक्ट्स बराच काळ चालण्याने अजूनही राज्याच्या समर्थनाशिवाय वाणिज्यिक उत्पादन शक्य होत नाहीए. तरीही सरकारने हार न मानलेली नाही. बातम्यानुसार अनेक जागतिक पुरवठादार भारताच्या वार्षिक सुमारे २,००० टन ऑक्साईडची मागणी पूर्ण करण्यात रस दाखवत आहेत.
याशिवाय, सरकार भविष्याची देखील तयारी करत आहे. भारत सरकार synchronous reluctance motors वर देखील अभ्यासासाठी फंडींग करत आहे. या मोटर्सच्या विकसित झाल्यानंतर रेअर अर्थ खनिजांवर भारताचे अवलंबित्व बऱ्याच अंशी कमी होऊ शकते.
