राजापूर तालुक्यात उत्खननाला तहसीलदार यांचे अभय,प्रकरणी सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांचे चौकशी चे आदेश ■ अध्याप चौकशी न केल्यामुळे मा.उपविभागीय अधिकारी राजापूर यांनी दिले स्मरणपत्र

■ समिर शिरवडकर-रत्नागिरी

राजापूर :- तालुक्यातील उत्खननाला ठिकठिकाणी पेव फुटल्याचे दिसून येत आहे,महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग,खाण व खनिज ( विकास व विनियमन) अधिनियम १९५७ च्या आदेशाला तसेच पर्यवरण सरंक्षण अधिनियम १९८६ आणि वन्यजीव अधिनीयम १९७२ आधारीत पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र या अधिनियमाना राजापूर तहसीलदार विकास गमरे आणि त्या आधीच्या तहसीलदार शीतल जाधव यानी केराची टोपली दाखविली आहे, असे म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.

तालुक्यातील कोदवली सर्व्ह न.२४/१, क्षेत्र एकूण ३.१२.५८ यात या अनधिकृत उत्खनन झाल्याचे या आधी रत्नागिरी टाइम्स या वृत्तपत्रने दि.१३/६/२४ ला प्रसिद्ध केले होते.या विषयी उत्खनन परवानगी पाहता एका वर्षीतमध्ये मा. तहसीलदार यांनी ५०० ब्रास पेक्षा जास्त उत्खनची परवानगी दिली आहे, याचप्रमाणे सपाटीकरण करण्यासाठी सुद्धा या अधिकाऱयांनी परवानगी मध्ये मुदत दिली नाही त्यामुळे हे बे-मुदत उतखन सुरू आहे होते, आजही उत्खनन सुरू असल्याचे दिसून येत.आजतागायत ETS चा देखील अहवाल नाही.

त्याचप्रमाणे तालुक्यातील साखर सर्व्ह न.१५१/६, क्षेत्र ०.४७.५० मध्ये सपाटीकरणसाठी परवानगी दिली असता, त्यात मुदत दिली होती, परंतु वाढीव सपाटीकरनाला परवानगी दिली असता त्यात मुदत नसल्याने आज ही उतखन सुरू आहे.तसेच सपाटीकरण परवानगी असताना माती वाहुन त्याची विक्री करत असताना पास नसलेने मा. तहसीलदार यानी एक लाख इतका दंड बाजावला असल्याचे समजते. त्याचतच कहर म्हणजे महसूल मंडळ अधिकारी व ग्राम महसुल अधिकारी कोंडे तर्फे सौंदळ आणि कुंभवडे यांनी गौण खनिज याची वाहतूक झाली नसल्याची पंचयादी करून वरिष्ठांना सादर केली असून ,स्वतः तहसीलदार यांनी याच प्रकरणी दंड बजावला असल्याचे जणू विसरून गेले असावेत अशी शंका येते.

तसेच राजापूर तालुक्यातील डोंगर -सर्व्ह न.३/अ/३ क्षेत्र -५८००.०० चौ.मी या भूखंडाला अजून रेखांकण परवानगी मिळाली नसताना देखील उत्खनन झाले आहे.त्याचप्रमाणे सर्व्ह न.३/अ/४/अ/१ क्षेत्र ०.०६.०० मध्ये फक्त बिनशेती परवानगी मिळाली असून,माती उतखन बाबत परवानगी नाही, त्याचबरोबर डोंगर गाव हे इको- सेन्सेटिव्ह झोन तालुक्यातील ५१ गावा पैकी एक असून त्यात फक्त घर बांधनी आणि दुरुस्ती साठी म्हणजेच निवासीसाठी परवानगी दिली असताना ,मात्र माती उत्खनन करून तहसीलदार यानी वाहतुक साठी रॉयल्टी सुध्दा भरून घेतली असल्याचे कागदपत्रावरून दिसून येते.या वरून राजापूर तालुक्यात माती उत्खननाला राजापूर तहसीलदार याचे अभयच असल्याचे वारंवार दिसुन येते.सपाटीकरण ला परवानगी मात्र मुदत नाही,वाहतूक झाली असून त्याबाबत दंड सुद्धा आकारला असून मात्र अधिकाऱ्यांचा अहवाल वाहतुक झाली नाही, असे अनेक प्रकार राजापूर महसूल विभागात घडतं आहेत.यावरून राजापूर तहसीलदार यांचे उत्खननाला अभयच असल्याचे दिसून येत.अश्या आशयाची बातमी दैनिक चालु वार्ता ने प्रसिद्ध केली होती,त्या अनुषंगाने सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी डॉ.जसमीन ( भा. प्र.से.) यांनी सदर विषयी मा. तहसीलदार यांना पत्र काढून संपूर्ण विषयी उत्खननाची घटनास्थळी पाहणी करून ,अनधिकृत माती उत्खननाची ETS मशीन द्वारें मोजणी करून अनधिकृत उत्खननबाबात दंडात्मक कारवाई करून तसा अहवाल या कार्यालयाकडे पाठवावा असे आदेश दिले आहेत,परंतु,या उपविभागीय अधिकारी राजापूर यांच्या पत्राला मा. तहसीलदार विकास गमरे यांनी केराची टोपली दाखवली आहे.अद्याप चौकशी अहवाल नाहीच,या उलट डोंगर मंडळ हद्दीत पुन्हा अनधिकृतपणे डोंगर मध्ये माती उत्खनन सुरूच आहे असे निदर्शनास आले आहे,त्याचप्रमाणे साखर मधील अनधिकृत जांभा दगड साठवण आणि एन ए साठी परवानगी घेण्यासाठी मा. उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे प्रकरण आले असून त्यावर शेरा देऊन प्रकरण उलट अर्जदार यांच्याकडे दिल्याचेही समजते.

या,सर्व प्रकरणात समंधित मंडळ अधिकारी,ग्राम महसूल अधिकारी,काही उपविभागीय अधिकारी मधील कर्मचारी, तसेच मा. तहसीलदार हे कुणाच्या दबावाखाली काम करतात की काय? अशी दाट शंका आहे,आजतागायत या प्रकरणी चौकशी न झाल्यामुळे मा. उपविभागीय अधिकारी राजापूर यांच्याकडून स्मरणपत्र क्र.११८३/२०२५ दि.११/०३/२६ रोजी दिले आहे.ह्याला ही केराची टोपली दाखवणार का हे पाहावे लागणार आहे.