पाकिस्तानातील अमेरिकेसोबतच्या चर्चेत सुरुवातीलाच इराणनं सर्वात मोठी बाजी मारली !

इस्त्रायलला सुद्धा तगडा झटका; तब्बल 48 वर्षाच्या लाॅकडाऊनमधून सुटकेची चिन्हे…

इराणला पाकिस्तानामधील इस्लामाबादमध्ये सुरु असलेल्या चर्चेत मोठं यश मिळाल्याची चर्चा आहे. अमेरिकेकडून गोठवलेली मालमत्ता मुक्त करण्यास सहमती दर्शवल्याची माहिती Reuters वृत्तसंस्थेनं दिली आहे.

त्यामुळे चर्चेच्या सुरुवातीलाच इराणने बाजी मारल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे हा या युद्धातील एक मोठा ‘टर्निंग पॉईंट’ ठरू शकतो. रॉयटर्सने दिलेल्या माहितीनुसार, कतार आणि इतर विदेशी बँकांमध्ये असलेले 6 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 50 हजार कोटी) मुक्त करण्यास अमेरिकेने सहमती दर्शवल्याची माहिती समोर आली आहे. ‘हॉर्मुझची सामुद्रधुनी’ उघडणे आणि तेल पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी ही चर्चा अत्यंत महत्त्वाची आहे. 1979 पासून आजपर्यंत (2026) इराणवर कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात अमेरिकेचे निर्बंध आहेत. केवळ 2016-17 चा काळ असा होता जेव्हा त्यांना थोडी सवलत मिळाली होती. त्यामुळे 48 वर्षाच्या लाॅकडाऊनमधून सुटका होणार आहे.

इराणवर कोणकोणते निर्बंध आहेत?

इराण हा जगातील सर्वात जास्त निर्बंध असलेला देश मानला जातो.
तेल आणि ऊर्जा: इराणला आपले कच्चे तेल जागतिक बाजारात विकण्यावर कडक बंदी आहे.
बँकिंग (SWIFT): इराणला जागतिक बँकिंग प्रणालीपासून तोडण्यात आले आहे, ज्यामुळे त्यांना पैशांचे व्यवहार करणे कठीण जाते.
लष्करी आणि तंत्रज्ञान: शस्त्रास्त्रांची खरेदी-विक्री आणि प्रगत तंत्रज्ञान आयातीवर बंदी आहे.
मालमत्ता जप्ती: इराणचे परदेशातील अब्जावधी डॉलर्स अमेरिकेने गोठवले आहेत.

हे पैसे मिळाल्यास कोणते निर्बंध उठू शकतात?

इराण हे पैसे अन्न, औषधे आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी वापरू शकेल (जसे की कतारमधील खात्यांद्वारे ही तरतूद असते).
तेल निर्यातीतील शिथिलता: जर चर्चा यशस्वी झाली, तर इराणला ठराविक प्रमाणात तेल विकण्याची परवानगी मिळू शकते.
बँकिंगमधील मर्यादित प्रवेश: काही विशिष्ट बँकांशी व्यवहार करण्याची मुभा मिळू शकते.

इस्त्रायलसाठी हा किती मोठा ‘सेटबॅक’?

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी यापूर्वीच या शस्त्रसंधीला “राजकीय आपत्ती” म्हटले आहे. इस्रायलने इराणची अण्वस्त्र क्षमता पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी युद्ध सुरू केले होते. आता अमेरिकेने पैसे सोडल्यास इराणची आर्थिक स्थिती सुधारेल. मात्र, इस्रायलला भीती आहे की हे पैसे मिळाल्यावर इराण पुन्हा एकदा हिजबुल्ला आणि हमाससारख्या गटांना मोठी आर्थिक मदत करेल. असे होऊ न देणे हे इराणच्या हाती असेल. ट्रम्प प्रशासन इस्रायलला विश्वासात न घेता परस्पर इराणशी करार करत असल्याचा आरोप इस्रायलमधील विरोधी पक्षांनी केला आहे.

इराणची ताकद किती वाढेल ?

6 अब्ज डॉलर्समुळे इराणच्या घसरलेल्या चलनाची (Rial) स्थिती सुधारेल आणि देशांतर्गत महागाई कमी होण्यास मदत होईल. गेल्या काही आठवड्यांतील हवाई हल्ल्यांमुळे इराणचे जे नुकसान झाले आहे, त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी इराण हे पैसे वापरू शकेल तसेच पैसे मिळवणे हा इराणच्या इस्लामिक राजवटीचा मोठा ‘नैतिक विजय’ मानला जाईल, ज्यामुळे लोकांमध्ये सरकारची पकड घट्ट होईल.