दै चालु वार्ता 
तिजोरी येणार १२ हजार कोटी; पाहा संपूर्ण गणित…
नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडियाच्या (NSE) संभाव्य आयपीओ मुळे किमान तीन सरकारी मालकीच्या सामान्य विमा कंपन्यांची आर्थिक सुस्थिती मोठ्या प्रमाणात बळकट होण्याची अपेक्षा आहे.
या कंपन्यांकडे देशातील या सर्वात मोठ्या शेअर बाजाराचे मिळून सुमारे ७.५ कोटी शेअर्स आहेत.
नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडियाच्या प्रति शेअर १,५०० रुपये या सावधगिरीने निश्चित केलेल्या आयपीओ किमतीनुसार पाहता, नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी यांच्याकडील शेअर्सचे मूल्य या विमा कंपन्यांसाठी एकूण ११,५०० कोटी रुपये ते १२,००० कोटी रुपये इतके होईल. म्हणजेच, प्रत्येक कंपनीच्या वाट्याला सुमारे ४,५०० कोटी रुपये येतील.
या पैशामुळे सॉल्व्हन्सी रेशोमध्ये (दिवाळखोरी गुणोत्तर) जवळपास एक टक्क्याने सुधारणा होऊ शकते. “यामुळे सॉल्व्हन्सी रेशोमध्ये जवळपास १०० बेसिस पॉइंट्सने सुधारणा होऊ शकते, जे प्रभावीपणे त्याच प्रमाणात भांडवली गुंतवणुकीच्या बरोबरीचे आहे”, असे या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या एका व्यक्तीने सांगितले. याबाबत इंडिया आयपीओच्या वृत्तात उल्लेख आहे.
या विमा कंपन्या सध्या आवश्यक सॉल्व्हन्सी मार्जिनच्या १.५ पट या नियामक सॉल्व्हन्सी आदेशापेक्षा कमी पातळीवर कार्यरत आहेत. मार्च २०२५ पर्यंत, नॅशनल इन्शुरन्सचा सॉल्व्हन्सी रेशो -०.६७, ओरिएंटल इन्शुरन्सचा -१.०३ आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्सचा -०.६५ होता, ज्यामुळे त्यांच्या ताळेबंदावर सततचा ताण दिसून आला.
निधीमुळे सॉल्व्हन्सी रेशो (दिवाळखोरी गुणोत्तर) वाढण्याची अपेक्षा आहे, जे १.५ पटीच्या नियामक आदेशापेक्षा कमी आहेत.
हे गुणोत्तर कालांतराने कमकुवत झाले आहेत, अगदी अलीकडे जून २०२४ मध्ये नॅशनल इन्शुरन्सचे गुणोत्तर -०.४६ आणि युनायटेड इंडियाचे -०.७३ होते.
याउलट, सूचीबद्ध कंपनी न्यू इंडिया अॅश्युरन्सने सुमारे १.९ चा सॉल्व्हन्सी रेशो राखला आहे, जो नियामक मानदंडांपेक्षा खूपच जास्त आहे.
तथापि, एनएसईवर सूचीबद्ध झाल्यास या भांडवली गरजा काही प्रमाणात भरून निघू शकतात. विमा कंपन्यांची या एक्सचेंजमध्ये मोठी हिस्सेदारी आहे, जी सध्या असूचीबद्ध असल्यामुळे कमी मूल्यांकनावर दर्शवली जात आहे. आयपीओ मुळे या हिस्सेदारीचे मूल्यांकन बाजार मूल्याच्या जवळ करता येईल, ज्यामुळे महत्त्वपूर्ण भांडवल उपलब्ध होईल.
