दै चालु वार्ता 
सुप्रीम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्णय !
सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी केवळ उच्च शिक्षण पुरेसे नसून संबंधित पदासाठी आवश्यक अनुभवही अनिवार्य आहे, असा महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला.
या निर्णयामुळे भविष्यातील सर्व सरकारी भरती प्रक्रियांना स्पष्ट दिशा मिळणार असून, “नियम सर्वोच्च” हा संदेश पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. न्या. जे. के. माहेश्वरी आणि न्या. ए. एस. चंदुरकर यांच्या खंडपीठाने ताशेरे ओढले.खंडपीठाने हा निकाल देताना भरती प्रक्रियेत नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षण मंडळातील कॉम्प्युटर हार्डवेअर इंजिनिअर पदावरील नियुक्ती रद्द करताना कोर्टाने स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, उच्च पदवी असली तरी ती मूलभूत पात्रतेची जागा घेऊ शकत नाही.
या प्रकरणात निवड झालेल्या तरुणीकडे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशनमध्ये एम.टेक पदवी होती. मात्र, पदासाठी आवश्यक असलेला पाच वर्षांचा अनुभव तिच्याकडे नव्हता. प्रत्यक्षात अर्ज करताना त्याच्याकडे केवळ एक वर्षाचा अनुभव होता.कोर्टाने ‘अनिवार्य पात्रता’ आणि ‘अधिमान्य पात्रता’ यामधील फरक अधोरेखित करत म्हटले की, जाहिरातीत नमूद केलेली अट पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. ती डिग्रीच्या आधारावर बदलता येणार नाही. उच्च पदवी हे निवडीसाठी एक ‘प्राधान्य’ असू शकते, परंतु ते ‘अत्यावश्यक’ पात्रतेची जागा घेऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
भरती प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित नियुक्ती रद्द करणे हाच योग्य मार्ग असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पात्रता पूर्ण नसताना केवळ विवेकाधिकार वापरून नियुक्ती देणे कायद्याला धरून नसल्याचेही कोर्टाने नमूद केले.
