दै चालु वार्ता 
सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आदेश…
मुंबई : राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक तसेच पोटनिवडणुकांसाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी स्वतंत्र अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील आर्थिक अडचणी दूर होण्यास मदत होणार आहे.
प्रति मतदान केंद्र १५ हजार रुपयांचे अनुदान
राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून प्राप्त माहितीनुसार, प्रति मतदान केंद्र १५ हजार रुपये याप्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे. या निधीतून संबंधित निवडणुकांचा खर्च भागविण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
पोटनिवडणुकांसाठी ५.९५ कोटींची तरतूद
ग्रामपंचायत सदस्य किंवा सरपंच यांच्या निधन, राजीनामा किंवा अन्य कारणांमुळे रिक्त झालेल्या जागांसाठी होणाऱ्या पोटनिवडणुकांचा खर्च भागविण्यासाठी एकूण ५ कोटी ९५ लाख ५ हजार रुपये इतके अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. हे अनुदान संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांना वितरित करून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
२८ एप्रिल २०२६ च्या मतदानासाठी वापर
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, मंजूर केलेले हे अनुदान २८ एप्रिल २०२६ रोजी होणाऱ्या मतदान प्रक्रियेच्या खर्चासाठीच वापरणे बंधनकारक असेल. तसेच, मंजूर रकमेपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश
निवडणूक प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता होऊ नये आणि खर्च ठरवलेल्या निकषांमध्येच राहावा, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. मंजूर अनुदान अंतिम अनुदानातून वजा करून उर्वरित रक्कम पुढे वितरित करण्यात येणार आहे.
प्रलंबित देयके टाळण्यावर भर
राज्य निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक कामकाजासाठी दिलेल्या निधीतून कोणतीही देयके प्रलंबित राहणार नाहीत, याची खात्री करण्याचे निर्देशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. तसेच आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार
ग्रामपंचायत पोटनिवडणुकांवरील प्रत्यक्ष खर्च लक्षात घेऊन अनुदानाचे योग्य वितरण करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींमध्ये समन्वय साधून निधी वाटप करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असेल.
वित्तीय तरतुदीतून खर्च भागविणार
ग्रामपंचायती व विभागीय मंडळांच्या निवडणुकांशी संबंधित सर्व खर्च सन २०२६-२७ च्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात येणार आहे.
