रोहित पवारांवरील २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप निकालात; कोर्टाचा ‘तो’ निर्णय अन् ईडीला मोठा धक्का !

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक कथित २५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांना विशेष न्यायालयाने आज मोठा दिलासा दिला आहे.

सक्तवसुली संचालनालयाने दाखल केलेल्या मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यातून न्यायालयाने रोहित पवारांसह सर्व १७ आरोपींची आरोपातून मुक्तता केली आहे.

मुंबई पोलिसांचा अहवाल ठरला महत्त्वाचा…

मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) या प्रकरणात ‘सी-समरी’ म्हणजेच क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. हा अहवाल न्यायालयाने स्वीकारल्यानंतर, या प्रकरणाचा मूळ आधारच संपला असल्याचे तांत्रिक कारण समोर आले होते. रोहित पवार, त्यांचे व्यावसायिक सहकारी राजेंद्र इंगवले आणि इतर पाच जणांनी डव्होकेट कुशल मोर यांच्यामार्फत आरोपमुक्तीसाठी अर्ज केला होता.

कोर्टात काय घडलं?

बचाव पक्षाने असा युक्तिवाद केला की, जेव्हा मूळ गुन्हाच अस्तित्वात राहत नाही, तेव्हा त्यावर आधारित ईडीची कारवाई कायद्याच्या चौकटीत टिकू शकत नाही. दुसरीकडे, ईडीने या अर्जाला विरोध केला होता. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या क्लोजर रिपोर्टला आम्ही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून ती याचिका प्रलंबित आहे, त्यामुळे सध्या आरोपमुक्त करू नये, अशी मागणी ईडीने केली होती. मात्र, न्यायाधीश महेश जाधव यांनी ईडीचा युक्तिवाद फेटाळून लावत रोहित पवारांसह १७ जणांना या प्रकरणातून मुक्त केले. या निर्णयामुळे रोहित पवार यांच्यावरील कायदेशीर टांगती तलवार आता दूर झाली आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत (शिखर बँक) २००७ ते २०११ या काळात झालेल्या कथित २५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचे स्वरूप अत्यंत गंभीर मानले जात होते. या प्रकरणात प्रामुख्याने बँकेने साखर कारखाने आणि सूतगिरण्यांना केलेल्या नियमबाह्य कर्जवाटपावर बोट ठेवण्यात आले होते.

आर्थिकदृष्ट्या तोट्यात गेलेल्या आणि कर्ज परतफेडीची क्षमता नसलेल्या कारखान्यांना बँकेने पुन्हा नवीन कर्जे दिली. ज्या कारखान्यांनी कर्जाची परतफेड केली नाही, त्यांच्यावर जप्तीची कारवाई करून त्यांचे लिलाव काढण्यात आले. मात्र, हे लिलाव पारदर्शक नसून कारखाने अत्यंत कमी किमतीत काढले गेल्याचा आरोप झाला. लिलावात काढलेले हे कारखाने राजकीय नेत्यांच्या किंवा त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या कंपन्यांनी खरेदी केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. या संपूर्ण साखळी व्यवहारामुळे शिखर बँकेचे अंदाजे २५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचा दावा होता.