‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमांतर्गत देशात जैवइंधनाच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी मंत्रिमंडळाचीं मान्यता !

दैनिक चालु वार्ता वृत्तसेवा-

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी 2025-26 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे लक्ष्य पूर्व-निर्धारित मुदतीच्या पाच वर्षे अगोदर पूर्ण करण्यास मान्यता दिली.

जैव-इंधनाच्या उत्पादनाला गती देण्याच्या उद्देशाने आणि देशाच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, आयात तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी झालेल्या बैठकीत जैव-इंधनावरील राष्ट्रीय धोरणातील सुधारणांना मंजुरी दिली. यातील प्रमुख सुधारणा 2030 च्या आधीच्या मुदतीपूर्वी म्हणजेच 2025-26 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य गाठण्याशी संबंधित आहे. सध्या पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिसळले जाते. याशिवाय जैवइंधनाच्या निर्मितीसाठी आणखी काही ‘कच्चा माल’ वापरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ते वाहनाच्या इंधनात मिसळले जाऊ शकतात. ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमांतर्गत देशात जैवइंधनाच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

कच्च्या तेलाच्या 85 टक्के गरजांसाठी आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारतासाठी हे निर्णय खूप उपयुक्त ठरतील. त्यामुळे देशाचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल, असे सांगण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळाने विशिष्ट प्रकरणांमध्ये जैवइंधनाच्या निर्यातीला परवानगी देण्याचेही मान्य केले आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. 2047 पर्यंत भारताला ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न पूर्ण होण्यास यामुळे मदत होईल, असे त्यात म्हटले आहे.