कारेगाव रोडच्या विकासासाठी नागरिकांचे आमरण उपोषण

दैनिक चालु वार्ता परभणी प्रतिनीधी – दत्तात्रय वा. कराळे

 ज्या प्रभागातून आपण निवडून आलो, तेथील मतदार जनतेशी आपला संपर्क सातत्याने असणे गरजेचे असते. प्रभागातील समस्या जाणून घेणे, त्यांचे निरसन करणे, नव्या सुविधा उपलब्ध करुन देणे, मतदारांशी समन्वय साधणे हे त्या नगरसेवकांचे कर्तव्यच असते परंतु परभणी महापालिकेतील वॉर्ड क्र. १५ (नवीन १७) मधील पाचपैकी एकाही नगरसेवकांचा गेल्या पाच वर्षांत कधीच संपर्क झाला नसल्याची खंत या उपोषणकर्त्यांनी बोलून दाखवली. इतकच नाही तर आपला नगरसेवक नेमका कोण आहे, त्याचा साधा चेहरा सुद्धा बघितला नाही, असंही उपोषणस्थळी बोलून दाखवले. खरच असं असेल तर ती “जगात जर्मनी नि भारतात परभणी” म्हणून संबोधले जाणारया महापालिकेची ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.

कांही दिवसांपूर्वी याच रस्त्याच्या बाबतीत स्थानिक लोकांद्वारे एका जाहीर फलकाद्वारे तीव्र संताप व्यक्त करीत मागील पाच वर्षे तोंड न दाखवणार्यांनी पुन्हा येथे मते मागायला येऊच नये असा इशारा देण्यात आला होता.

परभणी शहरातील कारेगावकडे    जाणार्या या रस्त्याचा नागरी विकास तात्काळ केला जावा यासाठी स्थानिक नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरु केले आहे.

परभणी शहर महानगरपालिके अंतर्गत येणारा हा रस्ता एकमेव आहे. शहरातील गुलशन बाग, भीमनगर, सुपर मार्केट, पोलीस ठाणे, देशमुख हॉटेल, उघडा महादेव मंदीर, पासून जुने आरटीओ कार्यालय, विश्वकर्मा मंदीर, मातोश्री नगर, साई मंगल कार्यालय, तिरुपती नगर, प्रगती नगर, क्रांती नगर व अन्य वसाहती आहेत. तर त्यापुढील रस्ता हा कारेगाव ग्रामपंचायत क्षेत्रांतर्गत येत असून त्यावर विशाल नगर, द्वारका नगरी, बळीराजा नगर, महादेव मंदीर परिसर, मां साहेब नगर व अन्य मोठमोठ्या अनेक वसाहती मागील अनेक वर्षांपासून वसलेल्या आहेत. सुमारे दहा-बारा हजारांची वस्ती वसलेल्या या परिसरांत तीन-चार प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, ज्युनिअर कॉलेज, डीएड् कॉलेज, सात-आठ वस्तीगृह, केंद्रीय प्रा. शाळा कार्यरत आहेत. अनेक खासगी कोचिंग क्लासेस आहेत ज्यामुळे हजारो विद्यार्थी-विद्यार्थिनींची दिवसभर रेलचेल असते. एकमेव रस्ता असल्यामुळे भरधाव लावणार्या असंख्य मोटार सायकली, ॲटो रिक्षा, खासगी चार चाकी गाड्या, टेम्पो, टिप्पर, हायवा, शाळेच्या बसेस, लग्न समारंभ व अन्य कार्यक्रमांसाठी येणार्या वाहनांची सततची वाहतुकीची वर्दळ चोवीस तास मोठ्या प्रमाणात सुरु असते ज्यामुळे अगदी लहान लहान मुलांपासून ते विद्यार्थी, महिला, पुरुष, विशेषतः वयोवृध्दांना आपला जीव मुठीत धरुनच रहदारी करावी लागते. 

या रस्त्यावर जागोजागी असंख्य खड्डे, त्यात सांचणारे पावसाचे पाणी, सोबतच भयानक असा चिखल रहदारी करणार्या प्रत्येकाला कमालीचा त्रासदायक ठरला जात आहे. 

वास्तविक पाहता हा रस्ता दुहेरी वाहतुकीसाठी व रहदारीसाठी कार्यरत असणे आवश्यक होते परंतु एकल वाहतुकीस असावा असा हा रस्ता सर्व प्रकारच्या नागरी विकासापासून वंचित आहे. या रस्त्यावर ना गटारांची सोय आहे ना फूटपाथची. सुधारणा, विस्तारीकरण, खडीकरण, डांबरीकरण तर या रस्त्याला गेली कित्येक वर्षे कदाचित माहितच नसावे. परिणामी कधी भरधाव लावणार्या वाहनांंचे अपघात तर कधी लहान मुले आणि वयोवृध्दांचे अपघात हे सातत्यानेच घडत असतात. 

ग्रामपंचायतीला निधी कमी असतो म्हणून कदाचित त्यांच्याकडून या रस्त्याचा विकास करणे अशक्यप्राय होऊन बसत असावे परंतु सुधारित आर्थिक तरतुदी नुसार आणि कित्येक हजारो नागरिकांच्या जीवन मरणाचा हा जटील प्रश्न ध्यानी घेऊन पंचायत समिती, जिल्हा परिषद किंवा अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून पुढाकार घेऊनही हा रस्ता सुधारला जाणे आवश्यक होता. प्रसंगी विधानसभा, विधान परिषदेचे सदस्य, लोकसभा व राज्यसभेतील सदस्य यांचाही निधी वापरुन अर्थात तशी तरतूद करुन सुधारला जाणे आवश्यक होते तथापि तसे कोणतेही प्रयत्न करण्याची तसदी त्या त्या संस्था किंवा लोकप्रतिनिधी किंवा प्रशासकीय विभागानी केले नसल्याचे दिसून येत आहे. महानगर पालिका प्रशासनाने किंवा त्या त्या प्रभागांच्या नगरसेवकांनी, पक्षांचे पदाधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी वरिष्ठ राजनैतिक मंडळींनी या रस्त्याच्या विकासासाठी कधी प्रयत्नच केले नसावेत म्हणूनच हा रस्ता नागरी विकासापासून आजतागायत कायम वंचित राहिला आहे असेच म्हणावे लागेल. 

ग्रामपंचायतीला सुध्दा शासनाच्या नवीन धोरणा नुसार कोट्यावधी चा निधी मिळत असावा असा बोलबाला आहे. त्यांनीही आपल्या कार्यक्षेत्रातील गल्ल्या, बोळी, रस्ते सुधारणा, विस्तारीकरण, खडीकरण, डांबरीकरण किंवा कॉन्क्रीटीकरण करणे, नाल्या, गटारे सुधारणे, बनविणे, घाण पाण्याचा निचरा होईल अशी व्यवस्था करणे, नळ योजना किंवा अन्य मार्गाने पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे, दिवा-बत्ती, सुलभ शौचालये, शिक्षणासाठी बालवाडी व शाळांची देखभाल व व्यवस्था, वाचनालये, समाज मंदीरे यांसारख्या नागरी सुविधा पुरविणे आवश्यक असते परंतु त्यांच्याकडूनही तसे म्हणावे असे स्वारस्य असल्याचे दिसत नाही असे नागरिकांतून बोलले जाते. 

कारेगाव ग्रामपंचायत व परभणी महापालिका या दोन्ही संस्थांच्या निवडणूका आगामी काळात होऊ घातल्या आहेत. त्या अनुषंगाने आपापल्या भागांमध्ये आवश्यक अशा नागरी सुविधांचा जो अभाव आहे, उणीवा आहेत, त्यांची परिपूर्ती लवकरात लवकर कशी करता येईल, यासाठीचे प्रयत्न त्या त्या भागातील आजी-माजी नगरसेवक, सदस्य, कार्यकर्ते, पदाधिकारी, अधिकारी या सर्वांनीच प्रयत्न करणे आवश्यक आहे अन्यथा नागरिकही कोणाच्या व कोणत्याही प्रलोभनांना बळी न पडता मतांच्या माध्यमातून आपला राग व्यक्त केल्याशिवाय राहणार नाहीत एवढे नक्की. किंबहुना त्याचाच परिपाक म्हणून मागील दोन दिवसांपासून परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरु असलेले संतप्त नागरिकांचे आमरण उपोषण दिसलेच नसते. 

ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि राज्य व केंद्र पातळीवरील दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांनी प्रशासनाच्या माध्यमातून समन्वयाची भूमिका अंगिकारणे आवश्यक आहे ज्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित कारेगाव रस्त्याचा सर्वांगीण विकास साधला जाऊ शकेल तथापि तसा समन्वय कोणी साधल्याचे किंवा पुढाकार घेऊन हे काम मार्गी लागले जावे यासाठीचे प्रयत्नच मुळी कोणी केल्याचे दिसून येत नाही किंवा आले नाही. 

परभणी जिल्हाधिकारी श्रीमंती आंचल गोयल या कर्मठ व धडाडीच्या अधिकारी आहेत. लोकहित व कार्यतत्परता यांची चांगली जाण असलेल्या अधिकारी म्हणून त्यांची ख्याती आहे. निश्चितच त्या या कामी काही तरी सुवर्णमध्य कडू शकतील असा विश्वास आहे. समन्वयाची भूमिका निभावून त्यांनी जर हा प्रश्न सोडविला तर समस्त कारेगाववासी आणि त्या रोड परिसरात जे हजारो नागरिक वास्तव्य करीत आहेत, ते निश्चितपणे गोयल मैडमचं अभिनंदन व स्वागतच करतील.