दैनिक चालु वार्ता 
दैनिक चालु वार्ता वृत्तसेवा-
कोल्हापूर : केंद्र सरकारने मागच्या दोन दिवसांपूर्वी गहू, तांदूळ, तृणधान्ये, सोयाबीन, मटारावर ५ टक्के जीएसटी लागू केल्याचा निर्णय घेतला. याविरोधात देशभरात उलट प्रतिक्रीया येऊ लागल्या आहेत.
जिवनावश्यक गोष्टींवर जीएसटी लावल्याने सर्वसामान्यांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. मोदी सरकारने हे नियम लावल्यावर देशभरातील व्यापाऱ्यांनी याला विरोध करत कडकडीत बंद पाळला होता. दरम्यान याविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी टीका केली आहे.
पेट्रोल-डिझेल-गॅस महाग, शिक्षण आवाक्याबाहेरचे, दवाखाना परवडत नाही, तेल, मीठ, चटणी, तांदूळ, डाळ, दही, साखर, वह्या-पुस्तके साऱ्यानाच जीएसटी… आता स्वस्त आहे फक्त मरण त्याला केव्हा लावता जीएसटी ? अशा शब्दात माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर टीका केली आहे. दरम्यान काल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने याबाबत निषेधही व्यक्त करण्यात आला होता.
केंद्र सरकारचा गहू, तांदूळ, तृणधान्ये, सोयाबीन, मटारावर ५ टक्के जीएसटी लागू केल्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले जाणार असून शेतकऱ्यांना यातून काडीचाही फायदा होणार नाही. केंद्राने या निर्णयास स्थगिती द्यावी अन्यथा शेतकरी त्यांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते भागवत जाधव यांनी दिला.
भागवत जाधव म्हणाले, केंद्र सरकारने धान्याची जीएसटी आकारणी केल्याने फक्त सरकारची तिजोरी भरली जाणार आहे. नंतर ती तिजोरी मोठे उद्योगपती व दलालांची कर्जे माफ करण्यासाठी खाली केली जाते हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. केंद्र सरकारने धान्यांवर जीएसटी लावल्याने गरिबांचे अन्न खाणे देखील मुश्कील होणार आहे. धनधान्यांवर जीएसटी लावण्यापेक्षा माजी खासदार राजू शेट्टींनी जी वारंवार शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला थेट शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत द्यावा या मागणीची अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांच्या उन्नतीचे प्रयत्न केले जावेत.
केंद्र सरकारकडुन खते, बी-बियाणांची दरवाढ करून शेतकऱ्यांना अडचणीत आणले जात आहे. सरकार सर्वसामान्यांच्या ताटात माती कालवु पाहत असेल तर देशात गरीब आणि सर्वसामान्य जनतेचा या सरकारच्या विरोधात उद्रेक होईल. जगण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्यावर वारंवार कराचे बोझे चढवून हे सत्ताधारी देश हुकुमशाहीकडे नेवू पाहत आहेत. अशा गरीबविरोधी निर्णयास स्थगिती द्यावी. अन्यथा देशातील शेतकरी त्यांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरेल. तेव्हा सरकारची देखील पळताभुई थोडी होईल असा इशारा दिला आहे.
