फुले,शाहू,आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात शिक्षणाची पायमल्ली [बुलढाणा जिल्ह्यातील खाजगी शाळांची चौकशी होणे गरजेचे?] शिक्षणाधिकारी दखल घेतील काय?

दैनिक चालु वार्ता नांदुरा प्रतिनिधी -किशोर वाकोडे

नांदुरा:दि.२.संपूर्ण देशातील सरकारी उद्योग, कंपन्या, बँका, मंडळे, संस्था, सहकारी संस्था इत्यादी खाजगीकरणाच्या लपेट्यात येत आहेतच। काहीतर झालीत सुद्धा। देशाला याची किती किंमत चुकवावी लागेल, हे भविष्यात कळेलच।

शिक्षण क्षेत्रामध्ये खाजगी कॉलेजेस, शाळा पूर्वीपासूनच आहेत। परंतु कॉन्व्हेंट धर्तीवर शाळा यांचे तर गावो-गावी, शहरातील गल्लोगल्ली नुसते पेव फुटले आहे।

खाजगी शाळांचे लोण इतके पसरले आहे की, मध्यमवर्गीय पालक आपला पाल्य कॉन्व्हेंट संस्कृतीच्याच शाळेत शिकला पाहिजे अशी त्याची मानसिकता झालेली आहे। त्यास कारणही आहे की, जिल्हा परिषद शाळांत शिक्षणाचा दर्जा घसरलेला असून अन्य सुविधांचीही वानवा आहे म्हणून। पण जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सामान्य कुटुंबातील पाल्यास दुसरा पर्याय नाही तेथे शिकत आहे, म्हणून जिल्हा परिषद शाळा टिकून आहेत। या शाळांतील शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा यासाठी “शाळा व्यवस्थापन समितीपासून ते राज्य शासनापर्यंत”चे प्रयत्न तोकडे पडतात, नव्हे तर त्यांच्यात इच्छाशक्तीच नाही असें दिसून येते।

खाजगी शाळा, काही अपवाद सोडून, ह्या बहुदा राजकारण्यांच्याच असतात आणि त्या चालविण्यासाठी त्यांचा सर्व आटापिटा असतो, मग जिल्हा परिषद शाळांवर कोण लक्ष देणार ! हे राजकारणी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, जिल्हास्तरीय मंडळे, कॉटन मार्केट, सहकारी संस्था, नियोजन इत्यादी समित्या यांचेशी निगडित असतात। जिल्ह्यातील राजकारणावर यांचा दबदबा असतो। ते जिल्हा परिषद शाळांवर अजिबात लक्ष देत नाहीत किंवा टाळाटाळ करतात।

◆ बुलडाणा जिल्हा परिषद शाळांची माहिती जी हाती आली आहे, त्यासंबंधी ती येथे मांडणे योग्य ठरेल….

● बुलडाणा जिल्ह्यातील एकूण असलेल्या शाळांपैकी ४१६ शाळांमध्ये ८०७ वर्गखोल्यांची दुरुस्ती करणे आवश्यक होते। हे दुरुस्तीचे काम “जिल्हा नियोजन समिती व इतर योजनांमधून” निधी उपलब्ध करून करावयाचे असते। पण जिल्हा नियोजन समिती झोपलेली आहे। या नियोजन समितीमध्ये जिल्ह्याचे पालकमंत्री, खासदार, आमदार, जी. प. चे प्रतिनिधी व इतर राजकारणी यांचा समावेश असतो।

सर्व शाळांच्या इमारतींचे निर्लेखन केले जात असते। ते दरवर्षी व्हावयास पाहिजे असते। ते पूर्वीच होणे अपेक्षित असल्यावरही वेळेवर होत नाही ही मोठी गोम आहे।

या ८०७ वर्गखोल्या दुरुस्तीसाठी प्रस्तावित असतांना त्यापैकी फक्त १३ शाळांमधील १७६ खोल्या पाडल्या, ज्या उन्हाळ्यात शाळेला सुट्टी असल्यावर पाडणे आवश्यक होते व शाळा सुरू होण्यापूर्वी त्या बांधणे किंवा दुरुस्ती करणे आवश्यक होते, पण ते झाले नाही। म्हणून आता विद्यार्थ्यांना बसण्यास जागा नाही।

(एकूण २२९ पाडलेल्या खोल्यापैकी केवळ ५३ खोल्यांची कामे पूर्ण झालेली असून बाकी १७६ खोल्यांचे बांधकाम अजून बाकी आहे।)

उरलेल्या (वर उल्लेखित) ८०७ वर्ग खोल्यापैकी ६३० वर्ग खोल्या अत्यंत शिकस्त असून धोकादायक आहेत असे (बांधकाम) ऑडिटवरून कळते। म्हणून पालक आपल्या पाल्यांना या वर्ग खोल्यात बसविण्यासाठी सुद्धा तयार नाहीत। शिवाय सरकारी यंत्रणेकडून सुद्धा, “अशा धोकादायक वर्ग खोल्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना बसवू नका” अशा सूचना आहेत।

शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना बसण्यास जिथे जागा नाही तिथे विद्यार्थी शिकतील कसे ? शिक्षक त्यांना शिकविणार काय ?

वरील परिस्थिती ही बुलडाणा जिल्ह्यातील आहे। राज्यातील इतर जिल्ह्यात यापेक्षा काही वेगळी परिस्थिती असेल असे संभवत नाही।

यावरून शासकीय यंत्रणांचे तसेच शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे। जिल्हा परिषद शाळांची सर्वंकष परिस्थिती सुधारावी अशी इच्छाशक्ती हे व राजकारणी दाखवितील का ?

क्रांतिवीर ज्योतिराव फुले, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारावर चालणाऱ्या राज्यात शिक्षणाची पायमल्ली होत आहे।