परभणी महामार्ग बनला मृत्यूचा सापळा .!!! ११३ जणांचा बळी घेणाऱ्या कंत्राटदारावर मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल होणार का ? संतप्त नागरिकांचा रोकडा सवाल

दैनिक चालू वार्ता जिल्हा उपसंपादक-दत्तात्रय वामनराव कराळे

परभणी : मागील पाच वर्षांपासून परभणी महामार्गावरील कोल्हा ते झिरो फाटा दरम्यानचे काम पूर्णपणे खोळंबले आहे. हजारो खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातांमध्ये सुमारे ११३ जणांचा बळी गेला आहे. परिणामी त्या सर्वांचे झालेले मानसिक खच्चीकरण, उघड्यावर पडलेले संसार आणि न भरुन येणारे आर्थिक नुकसान पहाता या सर्व दुःख:द् जे कोणी जबाबदार आहेत, त्यांच्यावर मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल केला जाणार का, असा संतप्त व रोकडा सवाल मृतकांच्या आप्तेष्टांनी केला आहे.
परभणी महामार्गावरील सदरील भाग भयानक असा मृत्युचा सापळा बनला गेला आहे. आतापर्यंत या रस्त्यावर दोनशे अठरा अपघात झाले असून त्यात तब्बल ११३ जण मृत्युमुखी पडले आहेत. परिणामी जे मृत्युमुखी पडले त्यांचे संसार उध्वस्त झाले आहेत. कोणाच्या परिवारातला एकमेव कमवता तर कोणाच्या परिवारातील एकमेव माणूस गेल्याने घरातील सर्व निराधार होऊन त्यांचे मोठ्या प्रमाणात मानसिक खच्चीकरण, संतुलन बिघडले जाणे या सारखे दुर्देवी प्रकार घडले आहेत. गंभीर अपघातांच्या रुपात काळाने तर घाला घातलाच आहे शिवाय जे बाकी आहेत, त्यांनाही अर्धमेले करुन ठेवले आहे. या सर्व प्रकारांना नेमकं कोण जबाबदार आहे, शासन आहे, प्रशासन आहे, इंजिनिअर आहे, कंत्राटदार आहे, सुरक्षेसाठी ठेवलेली एजन्सी आहे का आणखी कोण आहे, हे चौकशी नंतरच उजागर होईल परंतु त्यासाठी शासनातर्फे संबंधितांच्या मुसक्या आवळून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले तर आणि तरच लवकर निष्पन्न होऊ शकेल. तथापि यासाठी किती कालावधी जाईल यांचाही थांगपत्ता लागत नाही. शासनातर्फे दिलेले रोडचे कामच जर पाच पाच वर्षे खोळंबले जाते तेथे या चौकशीचा अन् गुन्हे दाखल करण्याचा मुहूर्त तो कधी सापडणार हा खरा सवाल आहे. मरणारे ते गेले नि रस्त्याचेही काम खोळंबले अशी भयाण अवस्था असूनही नेमका दोषी कोण हे स्पष्ट करण्यातच सावळा गोंधळ दिसत आहे.
राष्ट्रवादीचे आमदार तथा विधानपरिषद तालिका अध्यक्ष बाबाजानी दुर्रानी यांनी इंजिनिअर ला जबाबदार धरुन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी शासनाकडे केली होती. तथापि गुन्हा दाखल न करता जिल्हाधिकारी आंचल गोयल ह्या इंजिनिअरलाच सहकार्य करीत असल्याचा आरोप आ. दुर्रानी यांनी केला होता.
याप्रकरणी आ. दुर्रानी यांनी हाच प्रलंबित प्रश्न पुन्हा एकदा सभागृहात लावून धरला त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी लिप्त प्रकरणास इंजिनिअर नसून गेनॉन डकरली ॲन्ड को ही कंपनीचे मालक म्हणजेच सदर रस्त्याचे कंत्राटदार हेच जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे.
कोल्हा ते झिरो फाटा या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम गेनॉन डकरली ॲन्ड को या कंपनीला केंद्र शासनाने १४ एप्रिल २०१७ मध्ये दिले होते. या कामाच्या कलम ५०.४ करारनाम्यानुसार बांधकाम कालावधीत अपघाताची सर्व जबाबदारी ही कत्रांटदाराचीच असते तर या कामावर निरीक्षणासाठी एम्.एस्.मेरिटेको कार्डस् कंपनीला केंद्र शासनाच्या परिवहन मंत्रालयाकडून नियुक्त करण्यात आले होते.
सदर रस्त्याच्या कामाची संथगती व निष्क्रीयता ध्यानी घेता केंद्र सरकारने नऊ मार्च २०२२ रोजी हे कंत्राट रद्द केले. उर्वरित कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन कंत्राटदारास कामाची मान्यता देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या रस्त्यावरील अपघातांची जबाबदारी ही कंत्राटदाराचीच असल्याने इंजिनिअरवर गुन्हा दाखल करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे मंत्री महोदयांनी सांगितले त्यामुळे या गुन्ह्यांतील आरोपींची स्पष्टता आता नक्की झाली असून यातील खरा गुन्हेगार हा कंत्राटदारच असल्याने त्याच्यावर लवकरच गुन्हे दाखल होऊ शकतील असा विश्वास आहे. शासनाने आता तरी कोणतीही दिरंगाई न करता संबंधित कंत्राटदारावर मनुष्य वधाचे गुन्हे दाखल करुन मृतकांच्या आप्तेष्टांना न्याय मिळवून देण्याचे पवित्र काम करावे अन्यथा संतापाचा उद्रेक कधीही होऊ शकेल याचा नेम नाही. शिवाय भविष्यातही आणखी कोणाचेही बळी जाऊ नये यासाठी प्रलंबित काम तात्काळ सुरु केले जावे अशी अपेक्षा आहे.