रस्ते सुधारणा मागणीसाठी विद्यार्थ्यांना आंदोलन करावे लागते; अत्यंत शरमेची बाब . !!!!शासन, प्रशासन, राजकीय पक्ष व नेत्यांसाठी निश्चितच लज्जास्पद !

दैनिक चालू वार्ता उपसंपादक परभणी- दत्तात्रय कराळे

**************************

परभणी : जिल्ह्यात कोणतीही समस्या असेल तर तीची सोडवणूक व्हावी, त्या समस्येची उकल केली जावी, मागणी असेल तर तिची पूर्तता केली जावी म्हणून शासन किंवा प्रशासनाने त्यासाठी तत्पर संबंधित कार्याला गती देणे व त्या बाबत हलचल‌ करणे गरजेचे असते. प्रशासनाने दूर्लक्ष केले तर त्यांना निर्देशीत करण्यासाठी किंवा त्यांच्यावर दबाव निर्माण करण्यासाठी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राजकीय नेते, त्यांचे पक्ष किंवा नगरसेवक तथा समाजसेवकांनी पुढाकार घेणे आवश्यक असते. त्याही पुढे जाऊन सांगायचे झाल्यास सदरची मागणी लावून धरली जावी यासाठी खासगी किंवा सामाजिक संस्था, चळवळी, संघटना पुढाकार घेऊन रस्त्यावर उतरल्या जाणे अपेक्षित असते परंतु या सर्वांनाच आता अशा गोष्टींचा विसर पडला आहे की, ते सर्वच जण जाणीवपूर्वक विसरत असावेत, जणू अशीच दाट शंका असल्याचे दिसून येत आहे. त्याचाच परिपाक म्हणून आता विद्यार्थ्यांनाच रस्त्यावर उतरणे भाग पडत आहे, खरोखरच हा सवाल अत्यंत चिंताजनक असाच म्हणावा लागेल. का सर्वचजण हरले म्हणून की काय, विद्यार्थ्यांनाच रस्त्यावर उतरविले जात आहे, ही बाब निश्चितच खेदजनक अशीच म्हणावी लागेल. त्यांच्याही पलिकडे जाऊन सांगायचे झाल्यास शासन, प्रशासन, राजकीय पक्ष व नेते आणि समाज चळवळी या सर्वांसाठीच ही बाब निश्चितच लज्जास्पद अशीच म्हणावी लागेल. 

       जिल्ह्यातील शहरी भाग असो वा ग्रामीण, त्या त्या भागातील समस्या मार्गी लावल्या जाव्यात यासाठी शहरात नगरसेवक, सभापती, उपमहापौर, महापौर, आयुक्त आणि आमदार हे तर ग्रामीण भागांसाठी पं.स. व जि.प. सदस्य, त्यातील विविध सभापती, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व संबंधित आमदार-खासदारांचा कांही भाग येणे क्रमप्राप्त असल्याने अशा प्रकारच्या समस्या मार्गी लावणे, लावून घेणे किंवा शासन, प्रशासनाच्या पाठी लागून त्या सोडवून घेणे गरजेचे असते. कोणताही लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यानंतर ठराविक पक्षाचा राहिला जात नाही तर तो सर्वच लोकांचा प्रतिनिधी असतो. एखाद्या लोकप्रतिनिधीला निवडणुकीत कदाचित काही विभागात म्हणा किंवा अमुक एका गावात मतेही पडली नसतील म्हणून त्यांचा राग मनात न ठेवता तेथे सामाजिक कामे करुन तेथील लोकांची मने जिंकणे आवश्यक असते, परंतु ग्रामीण भागात तसे होताना दिसत नाही हे दुर्भाग्यवश असेच म्हणावे लागेल. “जेथे कमी तेथे आम्ही” अशी भूमिका बजावत विधानपरिषद किंवा राज्यसभा सदस्यांनीही अशा समस्या मार्गी लावण्यासाठी सहकार्याची भावना जोपासली पाहिजे. अशा. लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधण्यासाठी सामाजिक संस्था, मंडळे किंवा विविध चळवळींचा दबाव गट निर्माण होणे स्वाभाविक असते. तेही होताना कुठे दिसत नाही. निवडणुकांव्यतिरिक्त लोकप्रतिनिधींनी लक्षच द्यायचे नाही असेच ठरवले आहे की काय, असाही चिंताजनक प्रश्न पुढे येणे स्वाभाविक आहे. त्याचाच परिपाक म्हणून आता थेट विद्यार्थ्यांनाच रस्त्यावर उतरावे लागत आहे का, त्यांना जाणीवपूर्वक उतरविले जात आहे, हा संशोधनाचा विषय आहे. तसे खरोखरच असेल तर ही बाब सर्वांसाठीच लज्जास्पद अशीच म्हणावी लागेल. 

        पूर्णा तालुक्यातील सोन्ना ते हट्टा दरम्यानचा रस्ता असो किंवा सांबर गावाचा रस्ता असो, या दोन्ही किंवा अन्य कोणतेही रस्ते सुधारण्याचे काम त्या त्या लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य बनले जाते नाही का ?