दैनिक चालु वार्ता 
दैनिक चालू वार्ता सिडको प्रतिनिधी- विक्रम खांडेकर
माणसाच्या जीवनातील अंतिम सत्य म्हणजे मृत्यू होय. पण एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर या जगात त्याच्या वारसांना अनेक कारवाया कराव्या लागतात आणि त्यातील पहिले कारवाई म्हणजे मृत्यू नोंदणी होय. आणि ही मृत्यू नोंदणी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, महानगरपालिका याकडे जाऊनच करावी लागते. परंतु सिडको महानगरपालिकेचा आजबच कारभार आहे, इथे पंधरा दिवसापासून मृत्यू नोंदणीचा साधा फॉर्म देखील उपलब्ध नाही. त्याविषयी सांगणारा योग्य माहिती देणारा अधिकारी देखील नाही. तेव्हा सिडको येथे मरण्यापूर्वी मरणाऱ्या व्यक्तीने विचार करण्याचीच वेळ आली आहे.
मृत्यूनंतर त्याच्या वारसाला पहिला लागनारा कागद म्हणजे त्याचे मृत्यू प्रमाणपत्र होय. पण या दुःखात तापाच्या काळात ते प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी मरणात जेवढे हाल होत नाही तेवढे हाल सिडको येथून मृत्यूचा साधा फॉर्म मिळवण्यासाठी होतात. मेलेल्या व्यक्तीच्या वारसांच्या भावना, त्यांचे हाल, त्यांचे कष्ट, यापेक्षा येथील अधिकाऱ्यांना आपला कम्फर्ट फार महत्त्वाचा झाला आहे. गेलेल्या व्यक्तीला उद्धट उत्तरे देणे फॉर्म नाहीत म्हणून सांगतोय ना! अशा प्रकारचे उडवा उडवी चे उत्तर देणे, हे चालले आहे. या सिडको झोन मध्ये कुठल्याही अधिकारी हे माझे काम नाही म्हणून सहज उत्तर देत आहे. अहो फॉर्म देण्यासाठी अधिकाऱ्याची गरज लागते हे पहिल्यांदाच ऐकावे लागत आहे, फॉर्म भरून घेताना अधिकारी लागतात हे मान्य आहे पण साधा कोरा फॉर्म घेण्यासाठी तोच अधिकारी लागतो मग तो सुट्टीवर असेल ,तर किंवा त्याचे पद रिक्त असेल तर, किंवा त्याची बदली झाली असेल तर ,दुसरा कुठलाही व्यक्ती तिथे फॉर्म देण्यास तयार नाही .
प्रश्न विचारले असता आयुक्तांना जाऊन भेटा अशा उद्धट उत्तर देणारे अधिकारी येथे तुम्हाला दिसून येतील. आता साधा मृत्यूचा फॉर्म घेण्यासाठी आयुक्तांकडे जर रांग लावावी लागत असेल तर मग हे आयुक्तांचेच अपयश आपण समजावे की काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे .आयुक्तांचे एवढे दुर्लक्ष आणि आयुक्तांना जाऊन भेटा असे उद्धट उत्तर देणारे अधिकारी आयुक्ताला घाबरत नाहीत की काय असा देखील प्रश्न नागरिकांमध्ये झाला आहे. आमचे वरिष्ठ आम्हाला काही सांगत नाहीत तुमचं काही काम असेल तर वरिष्ठांना भेटा अशी उत्तरे येथील अधिकारी देत आहेत.मग यांच्या पगारीच्या वेळी वरिष्ठांनी देखील काहीतरी हालचाली कराव्यात अशी ओरड समाजातून होत आहे. फक्त दैनंदिन हजेरीसाठीच ऑफिस उघडले जाते की काय असा प्रश्न देखील लोकांमध्ये पडत आहे. “भाड मे जाये जनता अपना काम बनता” असे तर वागणे या अधिकाऱ्यांचे नाही ना! ह्या उद्धट उत्तर देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी आयुक्तांनी करावी अन्यथा याबाबत रोज वर्तमानपत्रातून आवाज उठवला जाईल. जोपर्यंत सामान्य नागरिकांना हक्क मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही आवाज उठवतच राहू.
