घरकुल लाभार्थ्यांना माफक दरात वाळू उपलब्ध करून द्या!  :-लाभार्थ्यांची मागणी

दैनिक चालु वार्ता माहुर-बजरंगसिंह हजारी

:-केंद्र सरकारने नुकताच राज्य सरकारला प्रधानमंत्री आवास योजनेचा निधी चालू आर्थिक वर्षात ३१ मार्च पर्यंत पूर्णपणे १०० टक्के वापरा!अन्यथा अखर्चित निधी परत घेऊन तो इतर राज्यांना वळता केला जाईल! असा कडक इशारा एका पत्राद्वारे दिला आहे.तर राज्य सरकारच्यावतीने देखील हे पत्र सर्व जिल्हा परिषदेला तडकाफडकी पाठविण्यात आले.परिणामी माहुर नगरपंचायत प्रशासन कमालीचे कामाला लागले असून ज्यांची घरे पुर्णत्वास आली आहे.अशा घरांचे प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लाभार्थ्यांच्या नावाचे घरकुलास बॅनर लावून फोटो काढण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले आहे.परंतू तालुक्यातील कोणत्याही वाळू घाटाचा महसूल प्रशासनातर्फे अद्यापही लिलाव करण्यात आला नाही.त्यामुळे अर्धवट राहिलेले उर्वरित घर वाळू अभावी आता बांधायचे कसे ? असा यक्षप्रश्न घरकुल लाभार्थ्यांसमोर उभा राहिला आहे.३१ मार्च पूर्वी घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी जप्त केलेल्या वाळू साठ्यातून घरकुल लाभार्थ्यांना माफक दरात महसूल प्रशासनाने वाळू उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी लाभार्थ्यांमधून करण्यात येत आहे.

महसुल प्रशासनाच्या अर्थपूर्ण दुर्लक्षामुळे जप्त केलेल्या वाळू साठ्याच्या नावाखाली पैनगंगा नदीपात्रातून वाळू तस्करांकडून बिनबोभाट वाळू तस्करी सुरू असून,एका ब्रासला ५ ते ६ हजार रुपये प्रमाणे दामदुप्पट वाळू खरेदी करण्याची ऐपत नसलेल्या अर्धवट घरकुल बांधकाम झालेल्या लाभार्थ्यांची अवस्था”आसमानसे टपका और खजूर मे अटका”अशी दयनीय झाली आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरीचे मुळ २ लाख ५० हजार रुपये अनुदानापैकी गत तीन वर्षांपासून रखडलेले उर्वरित १ लाख १० हजार रुपये निधीचे हप्ते मिळत नसल्याने,सर्वांसाठी घरे या केंद्र सरकारच्या या योजने मागील मुळ उद्दिष्टाला हरताळ फासल्या जातोय की काय!अशी शंका स्लॅबच्या घराचे स्वप्न पाहिलेल्या अर्धवट घर बांधकामे करून उघड्यावर संसार मांडण्याची गंभीर वेळ आलेल्या शहरातील एकूण ८४७ लाभार्थ्यांच्या मनामध्ये निर्माण झाली होती.देशातील प्रत्येक गरिबाला हक्काचे सिमेंट काँक्रीटचे पक्के घर मिळावे या उदात्त व व्यापक दृष्टीकोनातून केंद्र सरकारने वर्ष २०१५ मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली.तदसमयी राज्यात भाजपा सरकार असल्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्ष २०१९ पर्यंत या योजनेला गती दिली होती.मात्र तदनंतर राज्यात सत्तापालट होऊन महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले आणि त्यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेला प्रतिसाद दिला नाही.निधी राज्याचा आणि श्रेय भाजपाला जात असल्याची श्रेयवाद भावना निर्माण झाल्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले.

राज्यातील सत्तांतरण व श्रेयवाद या दोहोंच्या मध्ये सदरील योजनेचा लाभार्थी गत चार वर्षांपासून भरडला जात असताना आता जवळपास चार वर्षानंतर केंद्र सरकारला जाग आली असून,केंद्र सरकारने राज्य सरकारला प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या निधी पूर्णपणे शंभर टक्के मार्च अखेर पर्यंत खर्च करून घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहे.अन्यथा तो अखर्चित निधी इतर राज्यांकडे वळता केला जाईल!असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.परिणामी राज्य सरकारने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेला सदरील पत्र पाठवून प्रधानमंत्री आवास योजनेचा निधी वाटप करण्याविषयी सूचना केलेल्या आहेत.दरम्यान शहरात राहती घरे पाडून घरकुल बांधकाम सुरू केलेल्या लाभार्थ्यांचे उर्वरित हप्ते रखडल्याने अनेकांनी पदरमोड करून,उसनवारी करून, कर्जबाजारी करून कशी बशी घरकुल बांधकाम पूर्ण केले.तर अनेकांना बांधकाम करण्यासाठी पैशाअभावी उघड्यावर राहण्याची वेळ आली आहे. आता निधी मिळण्याची संकेत मिळत आहेत मात्र वाळू घाटाचा अद्याप लिलाव करण्यात आला नसल्याने वाळू तस्करांकडून अवैधरित्या वाळू दामदुप्पट घेण्याची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने तहसीलदार किशोर यादव यांनी जप्त केलेली वाळू ही, वाळू तस्करांना लूटू न देता ती गोरगरीब घरकुल लाभार्थ्यांना माफक दरात उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थ्यांमधून करण्यात येत आहे.