दैनिक चालु वार्ता 
दैनिक चालु वार्ता वृत्तसेवा –
कोश्यारींच्या खेळीचं सुप्रीम कोर्टात ‘पोस्टमार्टम’, महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी निर्णायक टप्प्यावर आली आहे. माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढल्यानंतर काल पुन्हा एकदा ठाकरे गटाच्या वतीने राज्यपालांच्या भूमिकेवर बोट ठेवण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. राज्यपालांच्या वतीने महाअधिवक्ते तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला होता. तुषार मेहता यांच्या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. त्यानंतर काल सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर ठाकरे गटाला प्रतिवाद करण्याची सूचना दिली.
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदारपणे बाजू मांडली. कपिल सिब्बल यांचा
युक्तिवाद– राज्यपाल हे बहुमताची चाचणी घ्यावी अशी सूचना देवू शकत नाही. सोबत बाहेर पडलेल्या गटाला मान्यता देवू शकतात ?
सरकरिया आयोगानुसार राज्यपाल फक्त राजकीय पक्ष किंवा आघाडी सोबत बोलू शकतात इतर सोबत नाही
– विधानसभा अध्यक्षांच्या अनुपस्थित उपाध्यक्ष काम करतात.
त्यांचे काम घटनाबाह्य होते, असे म्हणणे चुकीचे.
– आमदारांविरोधातील अपात्रतेची कारवाई आणि अविश्वास प्रस्ताव या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. कोणत्याही स्थितीत अपात्रतेची कारवाई थांबवता येत नाही.
– बंडखोर 34 आमदारांनाच राज्यपालांनी शिवसेना गृहीत धरले.
राज्यपालांनी कोणत्या घटनात्मक अधिकारात बहुमत चाचणी बोलावली.
– फुटलेला एक गट म्हणजे राजकीय पक्ष नाही. तरीही राज्यपालांनी त्यांना बहुमत चाचणीसाठी बोलावले. त्यामुळेच नबाम रेबिया केस चुकीची.
राजकीय पक्ष कोण, हे निवडणूक आयोग ठरवते. गट स्वत:ला पक्ष म्हणू शकत नाही. राजकीय पक्ष हा मूळ गाभा
– राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर आमदार निवडून येतात. वैयक्तिक क्षमतेवर नाही.
घटनेत गटाला मान्यता नाही.
– राजकीय आणि विधिमंडळ पक्षामध्ये राजकीय पक्षालाच प्राधान्य. राज्यपाल पक्षालाच चर्चेसाठी बोलावू शकतात. – घटनेत गटाला मान्यता नाही.
फुटलेला एक गट म्हणजे राजकीय पक्ष नाही. राजकीय पक्ष हाच मूळ गाभा. – फुटलेला एक गट म्हणजे राजकीय पक्ष नाही. तरीही राज्यपालांनी त्यांना बहुमत चाचणीसाठी बोलावले.
त्यामुळेच नबाम रेबिया केस चुकीची. – केवळ एका पक्षातून आमदार फुटले म्हणून राज्यपाल थेट बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकत नाही. पक्षातून केवळ एक गट वेगळा झाला म्हणून राज्यपाल बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकत नाही. कारण आघाडी ही पक्षांमध्ये होती.
महाराष्ट्रात आघाडीचे सरकार होते. गटांचे नव्हे. – शिवसेनेचे सर्व आमदार भाजपमध्ये गेले असते तर कदाचित राज्यपाल बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकले असते. – मुख्यमंत्री बनण्यासाठीच एकनाथ शिंदेंनी सरकार पाडले.
त्यासाठी राज्यपालांचा वापर. राज्यपालांची भूमिका घटनाविरोधी. बहुमत चाचणीला आमचा विरोध नाही. मात्र, राज्यपालांनी ज्या पद्धतीने बहुमत चाचणीचे आदेश दिले, त्याला विरोध आहे.
– शिंदेंच्या अप्रामाणिकपणाचे बक्षीस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री बनवले. आसाममध्ये जाऊन शिंदे गटाने व्हीपचे उल्लंघन केले. – तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी अल्पमतातील सरकार चालवून दाखवले. अल्पमतात असूनही सरकार चालवता येत नाही, असे नाही.
शिंदे गटाने बंडासाठी वेगवेगळी कारणे दिली. आधी सांगितले, आम्हीच शिवसेना. नंतर पक्षप्रमुखांना कंटाळून बाहेर पडल्याचे सांगितले. आमदारांचे सामुहिकरित्या बाहेर पडणे संशयास्पद.
राज्यपाल कोणा एकाला तुम्हीच आता मुख्यमंत्री असे म्हणू शकत नाही. मात्र, राज्यपालांनी शिंदेंच्या बाबतीत तेच केले. – शिंदेंची गटनेतेपदावरून 22 जूनलाच हकालपट्टी केली होती. तरीही ते पक्षनेते पदावर दावा कसे काय करू शकतात.
राज्यपाल यांनी बहुमत चाचणीचा दिलेला आदेश रद्द करावा. – सत्तासंघर्ष प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाला हस्तक्षेप करावाच लागेल. कारण अशा पद्धतीने एकही विरोधी सरकार टिकू दिले जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लोकशाहीच्या भवितव्य ठरवेल.
