दैनिक चालु वार्ता 
दैनिक चालु वार्ता नांदेड- प्रा.यानभुरे जयवंत सोपानराव
काल जुनी पेन्शन— नवी पेन्शनच्या नादात सरकारने सरकारी नोकऱ्याच बंद कारण्याचा GR काढलासुद्धा. सरकारी कर्मचाऱ्यांची Whats App वर जिरवता-जिरवता आपल्या मुलाबाळांचे भविष्य सरकारने धुळीस मिळवले आहे. सध्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी संप पुकारलेला आहे. संपाच्या निमित्ताने सामान्य नागरिकांना याची घृणा वाटणे साहजिक आहे. त्यांना कोणत्याही प्रकारचा दोष आम्ही देणार नाही. नकारात्मक ईर्षा ही मानवी सहजप्रवृत्ती आहे. राज्यकर्त्याना नेमकं हेच हवं असतं,मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत.
मुळात सर्वसामान्य जनतेने खोलात जाऊन विचार करणे गरजेचे आहे.
1) शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होणारा खर्च हा या ‘फडणवीस साहेबांच्या’ अधिकृत बजेट नुसार 37% च्या आसपास आहे… वेतन खर्च हा खरं तर Investment to Process असतो…कारण
अ) रिक्षाचालकास रिक्षा चालवून कमाई करायची असेल तर पेट्रोल तर भरावेच लागेल ना ?
आ) शेतकऱ्यांनाही मशागत, पेरणी, फवारणी, निंदणी यासाठी उत्पादन खर्च करावाच लागतो.
इ ) व्यापाऱ्यालाही प्रथम व्यापारात गुंतवणूक करावी लागते.
हा खर्च इन्व्हेस्टमेंट टू प्रोसेस असतो. तसाच शासन चालवण्याचा खर्च म्हणजेच वेतन खर्च असतो आणि शेतीचा मशागत खर्च हा “पांढरा हत्ती” पोसणे वगैरे काही नसतो, तो आवश्यक खर्च असतो.
आणि हा खर्च अधिकृत पणे 40% च्या आत आहे. कर्मचाऱ्याच्या पगारामुळे राज्य कर्जबाजारी होणार हा Social Media दावा धादान्त चुकीचा आहे.
2) इमानदारीने टॅक्स भरून, 12 महिने कामाच्या बदल्यात 10 महिन्याचा पगार सरकारी कर्मचारी घेतो.
3) या टॅक्सच्या रूपात दिलेला पैसा शेतकरी कर्जमाफी, शेती नुकसान भरपाई, 1 रुपये किलो दराने गहू व तांदूळ सारख्या लोक-कल्याणकारी योजनामध्ये उपयोगात येतो. याला कोणताही कर्मचारी कधी विरोध करीत नाही.
4) शासकीय सेवेत येण्यासाठी विशिष्ट बौद्धिक, शैक्षणिक पात्रता व योग्यता लागते.
(MD, सर्जन डॉक्टर हात लावला तरी 1000/- रु फी घेतात. कारण ही फी सदर डॉक्टरांच्या ज्ञानाची व कौशल्यची असते.)
5) कर्मचारी भ्रष्टाचार करत असेल तर त्याच्या सर्व संपत्तीचा लिलाव करून त्याची संपत्ती सरकार जमा करावी. त्याच्या अपत्यांना शासकीय सेवेसाठी अपात्र ठरवावे. परंतु असले 10% भ्रष्टाचारी कर्मचारी, पेन्शन नाकारण्याचे कारण होऊ शकत नाहीत.
6) शासकीय कामात दिरंगाई होत असेल तर सेवा हमी कायदा अधिक कडक करावा. कामचुकार कर्मचाऱ्यावर कारवाई करावी. परंतु ही प्रशासकीय बाब देखील 90% इमादारीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे पेन्शन नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही.
7)शेतकऱ्यांना पेन्शन देऊ नका, त्यांचे घराचे प्लास्टर करू नका, त्यांचे उत्पन्न वाढवू नका असे कधी कोणताच शासकीय कर्मचारी कधीच बोलला नाही…! त्यासाठी योग्य शासकीय धोरण यावे, यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावे. राजकीय अपयशासाठी कर्मचारी जवाबदार नाहीत.
8) पोलीस, शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी, आरोग्य सेवक, कृषिसहाय्यक हे कुणी मोठ्या श्रीमंत घराण्यातून आलेले नसतात. ती शेतकऱ्यांचीच मुलं आहेत. श्रीमंत लोक अशा नोकऱ्यांकडे फिरकतही नाहीत.
9)आमदार, खासदारांना पेन्शन आहे म्हणून आम्हाला द्या. असे म्हणणे सरमजामशाही असेल कदाचित, परंतु आम्हाला नाही म्हणून– म्हणून यांचीही बंद करा.. (आम्हाला यांची मजा पहायाची आहे) ही भावनाही चुकीचीच आहे ना ?
10) नोकरी मिळवण्यासाठी परिस्थितीशी झगडून, चांगले शिक्षण घेऊन उच्च स्पर्धा परीक्षांची तयारी करून कर्मचारी म्हणून सेवेत दाखल झाले आहेत.
11)काही म्हणतात, सध्या अनेक बेरोजगार तरुण निम्म्या पगारावर राबायला तयार आहेत (अन् सरकारलाही हेच हवं आहे) आपल्या मुलांना देश विदेशात अतिउच्च शिक्षण देऊन सर्वसामान्यांच्या मुलांना वेठबिगार म्हणून राबवायला आणि निवडणुकीत जय म्हणत पाठीमागे फिरवायला ही नेतेमंडळी तयारच आहेत.
12) रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे ही शासनकर्त्यांची जबाबदारी आहे.
13)वाढती बेरोजगारी ही सरकारची निष्क्रियता आहे. यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरणे शुद्ध मुर्खपणा आहे.
14) कर्मचारी भरती न करणे म्हणजे शिक्षण, आरोग्य, सारख्या प्राथमिक सेवा ज्या, सरकारची जबाबदारी आहे त्या मोडीत निघाल्या तर सामान्य जनतेचे काय हाल होतील हे आपण कोरोना काळात अनुभवलं आहे. खाजगी दवाखान्यात काय लूट झाली ती नव्याने सांगण्याची गरज नाही.
15)अलिकडे सर्वच सरकारी खात्यात भरती झाली नाही, या भरतीत सर्वसामान्यांचीच मुले उतरली असती.
16) कंत्राटीकरणाचे काय तोटे होतात ते बीएसएनएलच्या तुलनेत जिओ ची मनमानी कशी सुरु आहे हे सुज्ञास सांगावी लागणार नाही.
17)) सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शन हा महत्त्वाचा मुद्दा विशेष चर्चेत घेतला जातो पण अर्थतज्ज्ञांच्या मते (सरकार धार्जिणे सोडून) भारतीय बाजारात जी स्थिरता आहे त्यास कर्मचाऱ्यांचे पगारही कारणीभुत आहेत.
18) सरकारी कर्मचाऱ्याकडील पगार अथवा पेन्शन चा पैसा हा भारतीय बाजारपेठेत भाजीवाला, दुधवाला, दुकानदार, छोटे मोठे व्यावसायिक यांच्याकडेच फिरत राहतो.
(सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पैशाच्या जोरावर परदेशात उद्योग, इस्टेट उभा केल्याचे ऐकिवात नाही.)
19))सरकारने शेतकऱ्यांसाठीही विविध योजना(मोफत वीज, शेतमालाला हमीभाव इ.) राबवाव्यात. उद्योगपतींची हजारो कोटींची कर्जे माफ करण्यापेक्षा, किंवा ती बुडवण्यापेक्षा चांगले.
20) सरकारी कर्मचारी हा वर्ग बाजुला पडला तर भविष्यात देशात दोनच वर्ग निर्माण होतील ते म्हणजे अतिश्रीमंत आणि आणि अतिगरिब या दोघांना जोडणारा मध्यमवर्ग निघून जाईल.
21) सर्वसामान्य जनतेने यासाठी आपापसात न भांडता परस्परांना समजून घेणे फायद्याचे आहे नाहीतर म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही तर… खाजगीकरणाचा काळ सोकावेल.
22) सततची नापिकी, गरिबी, दारिद्र्य यातून बाहेर पडण्यासाठी आपल्यासारख्या सर्वसामान्यांना, आपल्या मुलांना, जावयाला, नातवांना सरकारी नोकरी हाच आजतरी खात्रीलायक राजमार्ग आहे. (जो बंद कर्मचाऱ्यांची जिरवता जिरवता बंद केला गेलाय.)
आणि आश्चर्य याचं वाटतंय, की याविरुद्ध कोणाला काहीच वाटतं नाही… कारण…
“नवरा मेला तरी बेहत्तर, पण सवत रंडकी झाली पाहिजे.”
अतुल देशमुख (तांदळीकर)
9763604925
