दैनिक चालु वार्ता 
दैनिक चालु वार्ता वृत्तसेवा
सध्या महाराष्ट्र पेटलेला आहे.शासकिय कर्मचारी संपावर आहे.धगधग कमी होण्याएवजी वाढतच आहे.याला कारण फक्त आणि फक्त सरकारच आहे या बद्दल कोणाचेही दुमत नही.विद्यमान सरकारच जबाबदार आहे का?नाहीच !मग विद्यमान सरकार ही कारणीभूत होत आहे. 2005 पासून बंद करण्यात आलेल्या पेन्शनचे गुन्हेगार शोधताना सारे एकाच माळेचे मणी दिसतात.
टिळक असते तर….
आज जर का टिळक साहेब हयात असते तर सरकारला ठणकावत विचारले असते की ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?’
सध्या असे विचारण्याची पद्धत नाही.जोरदार घोषणाबाजी करत येते ते सरकार,चुकावर चुका करून गुपचूप जाते ते सरकार आणि राहते ती महागाई,बेरोजगारी,सामाजिक प्रश्ने,आर्थिक प्रश्ने,शेतकरी हवालदिल,हे सारे होत असताना शासनाला असेही अपेक्षित आहे की यंत्रणा चालत रहावी.अगदी व्यवस्थित.एकदम सुरळीतपणे.आणि अपेक्षेनुसार प्रशासन आपले काम करत असते.त्यातीलच एक घटक शिक्षकही आपले विद्यादानाचे कार्य करत असतोच.शाळाबाह्य कामे देखील करत असतोच.मग ही कर्मचारी मंडळी आपले काम चोखपणे बजावतात ही चूक आहे का?आयुष्य सेवेत खर्ची टाकल्या वर आयुष्याच्या सायंकाळी उदरनिर्वाह व्हावा यासाठीच असलेल्या पेन्शनची अपेक्षा करणे हे चूक आहे का?
हे योग्य आहे का?
2005 पूर्वी पेन्शन आहे म्हणजे योग्यच आहे.चार पाच वर्षे सेवा करून आजही लोप्रतिनिधी पेन्शन घेतात म्हणजे पेन्शन हे योग्यच आहे तर मग इतर कर्मचार्‍यांना पेन्शन देणे अयोग्य कसे?
बरं सध्याचे अर्थमंत्री अर्थपूर्ण बोलतात की पेन्शन दिल्याने अमूक इतका आर्थिक बोजा पडेल.पण कर स्वरूपात भरमसाठ पेसा जनतेकडून वसूल करणारे शासन जनतेवर किती आर्थिक बोजा पडत आहे ही अर्थपूर्ण बाब दुर्लक्ष का करतात?
जनतेस सर्व सोयी सुविधा पुरवणे हे शासनाचे काम असूनही आज पेट्रोल डिझेल वर असलेले भरमसाठ कर कसे वसूल करते.आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे मार्केट घसरले तरी पेट्रोल टैक्स कमी करून जनतेस एक रूपयाची सवलत देण्यात का पुढे येत नाही.
रस्ते आणि पुल हे शासनानेच करायचे असतात पण सध्या फक्त आणि फक्त जनतेकडूनच वसूल करून निर्माण केले जातात. कंपनीनो.बनवा रस्ता लावा टोल,घ्या वसूल करून.ही जुलुमी पद्धत लागू करताना सरकारचा पैसा किती बचावला जातो हे कधी शासन सांगते का?अनेक टोल नाक्यांच्या मुदती संपून गेल्या तरी लुटालूट चालूच आहे.हे योग्य आहे का?
शेतकर्‍यांना वीजमाफी देणे किंवा सूट देणे हे सरकारचेच काम नाही का? पण त्यातही राजकारण,टाळाटाळ.बेकारी झपाट्याने वाढत आहे.पर्यायाने गुन्हेगारी वाढत आहे किती भयंकर आहे हे? प्रशासनिक यंत्रणा जे चालवतात ,आपले आयुष्य त्यासाठी वेचतात त्यांना पेन्शन नकोच.कामे करा.व्यवस्थित करा,मरा,खपा आणि जा ! हे किती अमानवी आहे.
विरोधी सूर
आता बरेच विरोधी सूर ही ऐकायला मिळतील हे खरे.यांना कशाला हवं आहे पेन्शन?खूप आहे पगार वगैरे.तेच आपल्या मुलीसाठी जावईशोधताना पेन्शनवाला असेल तर बघा असे मध्यस्थाला सांगतात. मग या दुतोंड्यांचं का एकावं.रिटायरमेंटला आले तरी अनुदानासाठी वाट पाहणार्‍या आणि शेकडो विद्यार्थी घडवूनही रिकाम्या खिशानी शाळाबाह्य कामे करणार्‍यांची जराही कीव येऊ नये या पेक्षा कठोर काळीज काय असते?
काही तरूणांचीही वक्तव्ये आता ऐकू येतील.त्या पेक्षा अर्धे आम्हाला द्या.असे नका करू युवकांनो!नोकरी किंवा कौशल्याप्रमाणे काम मिळणे हा तुमचा अधिकार आहे.ही सरकारची जबाबदारी आहे.आणि ही जबाबदारी पूर्ण करून सरकार काही उपकार करत नाही तुमच्यावर.असे अगतिक होऊ नका.कर्मचार्‍यांना पेन्शनही त्यांचा हक्क आहे.जर शासन हे करू शकत नसेल तर मग सरकार कशाला हवे.रस्त्यांचे पैसे जनता देणार,पुलांचे पैसे जनता देणार,आर्थिक चणचण संपवायला कर ही जनताच देणार.आणि हे महाभाग पेन्शन घेणार.वाह!!!हे अजब आहे.आतातर म्हणे सारेच खाजगीकरण करणार !जमत नसेल खाजगीाकरण!हा नवीन शोध लावलेला आहे या सार्‍या पक्षाच्या राज्यकर्त्यांनी.म्हणजे हे असे आहे की कुटुंबाच्या कर्त्या व्यक्तीने स्वतःचं अपयश लपवण्यासाठी कुटुंबाची यंत्रणाच खाजगीकरणाच्या दावणीस बांधण्यासारखे आहे.खरे आहे ना?
असो,पेन्शन हा हक्क आहे आणि ते मिळालेच पाहीजे!!
शब्दांकन
श्री ज़ाकिर हुसेन हलसंगी
( शिक्षक ) पांगळोली
