खासगी अनुदानित शाळा, संस्था ताब्यात घेण्यास सरकार तयार – दीपक केसरकर.

दैनिक चालु वार्ता देगलूर प्रतिनिधी- संतोष मनधरणे.

देगलूर:राज्यातील खासगी अनुदानित शैक्षणिक संस्था आणि शाळा राज्य सरकार आपल्या ताब्यात घेण्यास तयार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सोमवारी सांगितले. खासगी अनुदानित शाळांतील विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षण अभियानांतर्गत विविध कौशल्यधारित शिक्षणाचा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे राजस्थान सरकारने खासगी शाळा आपल्या ताब्यात घेतल्या आहेत. त्याच धर्तीवर राज्यातील खासगी संस्थाचालकांनी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी तयारी दाखवल्यास राज्य सरकार एक पाऊल पुढे टाकेल, असेही केसरकर म्हणाले.

राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वेतनेतर अनुदान देण्याबाबत आमदार किरण सरनाईक यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. याआमदार जयंत आसगावकर, विक्रमकाळे, एकनाथ खडसे, निरंजन डावखरे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले होते. यावर केसरकर म्हणाले की, सध्या आपण जे वेतनेतर अनुदान देतो. त्याला २६६ कोटींची कॅप निश्चित केली होती. त्याच्यानंतर हा प्रश्न उच्च न्यायालयाकडेही गेला होता. उच्च न्यायालयाने शाळांना किती खर्च होतो, याबद्दल ऑडिट केलेली माहिती संकलित करण्याचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे माहिती मागवण्याचे काम सुरू आहे. उच्च न्यायालयाने केलेल्या सूचनेप्रमाणे व त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत आवश्यकता तपासून याबाबतीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.झाले नाही. त्यामुळे सभागृहातील सदस्यांनी केवळ संस्थाचालकांची बाजू मांडू नये. विद्यार्थ्यांच्या हिताबाबतही बोलले पाहिजे, असे स्पष्ट शब्दांत सुनावत आपली नाराजी व्यक्त केली. आजच्या घडीला राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर १ लाख ४२ हजार कोटींचा खर्च करते. त्यापैकी ६६ हजार कोटी रुपये शिक्षकांच्या पगारावर खर्च करते. शिक्षकांचा पगार, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी अनुदानही सरकार देते. सर्वच सरकार करते मग संस्थाचालक आणि शाळा काय करणार? असा सवाल करत याबाबतीत संस्थांनी काही जबाबदारी उचलायला हवी. जर संस्थाचालकांना जमत नसेल तर त्यांनी या शाळा, संस्था सरकारच्या ताब्यात द्या, आम्ही सर्व व्यवस्था करू. अनेक शाळा सरकारी जागेवर उभ्या आहेत. तर इमारती लोकवर्गणीतून बांधल्या गेले आहेत.