
दैनिक चालु वार्ता प्रतिनिधी मंठा -सुरेश ज्ञा. दवणे..
जालना, मंठा
ग्रामीण भागातील मजुराला काम
मिळावे म्हणून केंद्र सरकारने २००५ साली कायदा करून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमीयोजना ही लोकप्रिय योजना आणून याचा विस्तार संपूर्ण देशभर झाला.मात्र हजेरी
पत्रकावर ग्रामसेवक संघटनेच्या प्रतिस्वाक्षरी करण्यास नकार मिळत आहे.परिणामी हजेरीपत्रकाबाबत
गैरप्रकार झाल्यास जबाबदार कोण राहणार ?सरकारच आडमुठ धोरण आहे म्हणून याविषयी
मनरेगाच्या कामावर गटविकास
अधिकारी यांनी बहिष्कार टाकल्याने रोजगार हमीची कामे
खोळंबली आहेत.ग्रामीण भागातील दुर्बल घटक,दारिद्रय
रेषेखालील कुटुंब आदिवासी कुटुंब यातीलप्रत्येक.कुटुंबातील मजुराला किमान १०० दिवस रोजगार मिळावा आणि त्यातून त्यांच्या हाताला काम मिळून त्यातून मिळणाऱ्या मजुरीच्या मोबदल्यातून त्याचा उदरनिर्वाह चालावा, यासाठी केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सन २००५ साली सुरु केली आहे.
महाराष्ट्रात गटविकास अधिकारी यांच्या बहिष्कारामुळे रोहयोची कामे ठप्प झाल्यामुळे या योजनेला ग्रहण लागले आहे. अमर्यादित रक्कम नियोजनात येत असल्याने ठेकेदारी लॉबीच्या या योजनेत अप्रत्यक्षरित्या शिरकाव होत असताना दिसून आले. परिणामी दिवसेंदिवस ही योजना मजुरांसाठी नसून ठेकेदारी लॉबीसाठी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजागर हमी योजनेची सर्व कामे सुरु आहेत. त्याचे मस्टर ग्रामरोजगार सेवकामार्फत तर यंत्रणाचे मस्टर ग्रामरोजगार सेवकामार्फत संबंधित अधिकारी काढतात. ग्रामरोजगार सेवकाने हजेरी घेतलेल्या हजेरीपत्रकावर प्रतिस्वाक्षरी म्हणून ग्रामसेवकांच्या सह्या करुन ते मस्टर मंजुरीसाठी गटविकास अधिकाऱ्याकडे पाठवले जाते. मजुरांच्या अकाऊंटमध्ये मजुरी दिली जाते. मध्यंतरी त्या मस्टरवरील ग्रामसेवकांची सही वगळण्याचे, परिपत्रक शासनाने २४ जानेवारी २०२३ ला काढल्यामुळे आता ते मस्टर थेट मंजुरीसाठी गटविकास अधिकाऱ्याकडे येत आहे.
राज्यातील गटविकास
अधिकारी मस्टरवर.ग्रामसेवकाची स्वाक्षरी नसल्यामुळे, त्यात काही काळाबाजार झाल्यास जबाबदार व्यक्ती म्हणून कारवाई कोणावर होणार म्हणून गटविकास अधिकाऱ्यांनी रोहयो कामावर बहिष्कार टाकला आहे. या निर्णयामुळे गेल्या महिन्यापासून लाखो मजुरांना हाताला काम नाही मिळाल्यामुळे मजुरावर ग्रामरोजगार सेवकावर उपासमारीची वेळ आली आहे.