
दैनिक चालु वार्ता उपसंपादक परभणी- दत्तात्रय वामनराव कराळे
परभणी : अवैधरित्या उपसा करणाऱ्या वाळू माफियांवर कारवाईसाठी कर्तव्य बजावणारे तलाठी सकाळी दहा वाजता नदी पात्रात बुडाले परंतु ते अद्याप मिळून न आल्याने परिवारामध्ये कमालीचा आक्रोश केला जात आहे. शासनाची उदासीनता आणि वाळू माफियांची वाढती मग्रुरी आणखी किती जणांचे बळी घेणार आहेत, अशी कठोर टीका महसूल कर्मचारी व त्यांच्या परिवारांतून केली जाणे स्वाभाविक आहे.
पूर्णा नदी पात्रात माफियांकडून अवैधरित्या वाळू उपसा मोठ्या प्रमाणात सुरु असल्याची भणक लागताच दिग्रस सज्जाचे तलाठी सुभाष होळी आणि धनंजय सोनावणे हे दोन तलाठी आज शुक्रवारी सकाळी वरिष्ठांना कल्पना देऊन कारवाईसाठी रवाना झाले. सकाळी साडे दहा वाजता नदीपात्रात कारवाईसाठी पूर्णा नदी पात्रात उतरलेले तलाठी सुभाष होळ हे अद्याप मिळून आले नाहीत. एन्डीआरएफच्या पथकानेही शोधकार्यासाठी केलेले अथक प्रयत्न सफल झाले नसल्याचे लक्षात येताच वरिष्ठांना पाचारण करणे भाग पडले.
नदी पात्रात पलिकडच्या काठानजिक ट्रॅक्टरच्या यंत्र सहाय्याने होत असलेला वाळू उपसा थोपवता यावा म्हणून नदी पात्रात उतरलेले तलाठी सुभाष होळ हे पाण्यात पोहून गेले खरे, परंतु त्यांना पाण्याचा अंदाज न आल्याने व त्यांचा दमछाक झाल्याने ते बेपत्ता झाल्याचे समजले गेले. त्यावेळी या घटनेची माहिती सोबतचे तलाठी व इतर महसूली कर्मचाऱ्यांनी वरिष्ठांना दिली. ही खबर मिळताच उपविभागीय अधिकारी अरुणा संगेवार, जिंतूरचे प्रभारी तहसीलदार परेश चौधरी, सेलूचे नायब तहसीलदार थारकर, वरिष्ठ महसूली अधिकारी, संघटनेचे पदाधिकारी, जिंतूर पोलीस ठाण्यातील अधिकारी पोउपनि. विश्वास खोले आदी जणांनी घटनास्थळी धाव घेतली अन् मदतीची चक्रे वेगाने सुरू केली. राष्ट्रीय आपत्ती दलाच्या पथकाने सुध्दा या ठिकाणी धाव घेऊन तपास कार्याला वेग दिला. बेपत्ता तलाठी सुभाष होळ यांच्या शोधासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करुनही यश हाती लागल्याचे आढळून आले नव्हते.
सुभाष होळ आणि महसूली कर्मचाऱ्यांच्या परिवारांमध्ये कमालीचा आक्रोश व्यक्त केला जात होता. वाळू माफियांच्या वाढत्या मग्रुरीचा वेळीच बंदोबस्त न करता शासन उदासीन असल्याची गांधारीची भूमिका निभावत आहे. याचाच अर्थ एका बाजूला वाळू माफियांचे लांगूलचालन तर दुसऱ्या बाजूला महसूली अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कारवाईसाठी दबावतंत्राचा वापर, या दुटप्पी भूमिकेचा गैरफायदा घेत वाळू माफिया पूरते मग्रूर बनले जात आहेत, अशी टीका सर्वच स्तरांतून केली जात आहे. एवढेच नाही तर आणखी किती जणांचे बळी उदासीन शासन घेणार आहे, अशी घणाघाती टीका सर्वत्र ऐकायला मिळते आहे.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर वाळू वितरणाचे धोरण आशादायी व दिलासा देणारे असू शकेल असे वाटले होते. परंतु जाहीर केलेल्या धोरणाच्या अनुषंगाने रेती उपसा व वितरण वेळेतच सुरू करणे अपेक्षित होते. तथापि तसे न झाल्याने बांधकाम व्यावसायिक व घर मालक यांच्यात कमालीची धाकधूक निर्माण झाली आहे. त्याचाच फायदा उचलण्यासाठी वाळू माफियांकडून अल्लाच्या सव्वा पैसा कमविण्यासाठी सुरू असलेली ही धडपड आता मुळीच लपून राहिलेली नाहीये. तथापि शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे कर्तव्याची बूज राखणारे सुभाष होळ यांच्यासारखे तलाठी जर आपल्या परिवारासह आप्तेष्टां पासून कायमचे दूर जात असतील तर त्या परिवारांवर कोसळणारे संकट शासन कसे सावरु शकणार हा खरा सवाल आहे.