तहसील कार्यालयावर शेतमजूर युनियन लाल बावटाचे आंदोलन .!!!  हेलस ते मंठा ८ किलोमीटरचा महामोर्चा.

दैनिक चालु वार्ता प्रतिनिधी मंठा -सुरेश ज्ञा. दवणे 

मंठा. तालुक्यातील हेलस ते मंठा तहसील कार्यालयावर ८ किलोमीटरचा शेतमजुर युनियन लाल बावटाचा महामोर्चा काढून आंदोलन याविषयी सविस्तर माहिती अशी की आज दि २६ मे मंठा तहसील कार्यालयावर हेलस ते मंठा ८ किलोमीटरचा पायी महामोर्चा काढून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात आले शेतमजुर युनियन लाल बावटा च्या वतीने गायरान जमीन कसणारांच्या नावे करा, १९७० पासुन गायरान जमीन कसत असलेले गायरान धारक यांच्या जमीनी त्यांच्या नावच्या करण्यासाठी अनेकवेळा राज्य सरकारने शासन निर्णय काढले होते,

परंतु तत्कालीन प्रशासनाच्या निष्काळजी धोरणामुळे त्या जमीनी नावच्या झाल्या नाहीत तसेच दलित आदिवासी यांच्या कडे जात मानसिकतेतुन तत्कालीन प्रशासने लक्ष दिले नाही, कारण आपल्या देशात मागासवर्गीय समाजाला मंदिरात येवु दिल्याजात नाही, सार्वजनिक ठिकाणी पाणी दिल्या जात नाही, नवरदेवाला मंदिरात गेल्याने मारल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत, म्हणजेच आपल्या देशात आज इतका भेदभाव केल्या जातो तर १९७८ ते १९९४ या काळात मराठवाडय़ातील विद्यापीठाला डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव द्या या वेळी प्रचंड प्रमाणात संघर्ष सुरु होता, तेंव्हा मराठवाड्यातील हजारो दलित वस्त्यांवर जातीयवादी लोकांनी हल्ले केले होते, व त्याच माणसीकतेचे लोक प्रशासनात असल्याने व मागासवर्गीय समाजा बद्दल त्यांच्या मनात तिरस्कार असल्याने तत्कालीन प्रशासनाने जमीनी नावच्या केल्या नाहीत,

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जन्मशताब्दी वर्षांत जमीनी नावच्या करण्याच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी हेलस ते मंठा तहसील कार्यालयावर लॉंगमार्च काढून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येत आहेत शेतमजुर युनियन च्या वतीने आंदोलन करण्यात येत आहेत. यावेळी कॉ. मारोती खंदारे यांनी दलित आदिवासी समाजाला जमीनी नसल्याने त्यांना इतरांच्या शेतावर किंवा मिळेलत्या कामावर अवलंबून राहावे लागते तसेच कामासाठी स्थलांतर करावे लागते म्हणून दलित आदिवासी समाजावर अन्याय होतो आहे,

तो अन्याय अत्याचार थांबवायचा असेल तर गायरान जमीनी दलित आदिवासी यांच्या नावच्या करून सामाजिक न्याय हे महाराष्ट्राचे तत्व लागु करावे,भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत सरकार अमृत महोत्सव साजरा करत आहे, त्याच महाराष्ट्रात भुमीहीन कुटुंबांना जमीन मिळत नाही हे योग्य नाही याची सरकारने नोंद घ्यावी व गायरान जमीन धारकांचे प्रश्न सोडवावेत.

•या आंदोलनातील मागण्या.

१) १९९१ च्या शासन निर्णयानुसार कसत असलेले गायरान कसणारांच्या नावे करून सात बारा चे वाटप करा.

२)२०१० च्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देऊन मा. तहसिलदार साहेबांनी गायरान जमीनी कसणारांच्या नावच्या कराव्यात .

३)राहत्या घरातून निष्काशित करण्याच्या नोटीसा रद्द करून त्या घराचा मालकी हक्क द्या.

४ )हजारो वर्षांपासून अस्पृश्याचे जिवन जगणार्‍या समाजाला सन्मानाने जगण्यासाठी कसत असलेल्या गायरान जमीनी नावच्या करून सामाजिक न्याय हे महाराष्ट्राचे तत्व लागु करा.

५)मौजे पांगरी बु. ता. मंठा जिल्हा जालना येथील गायरान जमीन धारकांचे गायरान जमीन नावची करताना गट नंबर चुकीचा टाकण्यात आला आहे तो गट नंबर दुरुस्त करा.

या निवेदनावर मारोती खंदारे, सरीता शर्मा, भगवान कोळे, नंदकिशोर प्रधान,संजय सहजराव, वसंत गायकवाड,गोविंद लहाने शिवाजी डोंबे, आसाराम भो़ळकर, भानुदास बालटकर, विजय जाधव, बाळासाहेब विभुते, अच्युत जाधव, शांताबाई राक्षे, सुमन जाधव, शकुंतला लहाने, महानंदा घुगे, दामोदर जाधव, संभाजी फुफाटे राम घुगे, सोपान लहाने तुळशीराम राक्षे. चांगदेव वटाने, नंदकिशोर प्रधान आदी लोकांच्या सह्या आहेत