शेवाळा येथील ६ हजार ७९० ब्रास वाळूसाठा २४ तासात संपले तरी कसे…?

प्रशासकीय अधिकारी मात्र गुपचूप…

दैनिक चालु वार्ता

देगलूर प्रतिनिधी संतोष मनधरणे

देगलूर:सामान्य नागरिकांना ६०० रुपयात १ ब्रास कधी मिळणार वाळू अशी बातमी काही दिवसापूर्वी दैनिक चालू वार्ता वृत्तपत्रांनेअंकात वृत्त प्रकाशित करताच अखेर नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू मिळण्याच्या ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली.
राज्य सरकारने ६०० रुपयांत १ ब्रास वाळू उपलब्ध करून देण्याचे स्वप्न दाखवत त्यादृष्टीने २२ मे रोजी तालुक्यातील शेवाळा येथे शासकीय डेपोची उभारणी करीत वाळूसाठाही जमा केला. मात्र, वाळू नागरिकांसाठी खुली करण्यात आली नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जात होती. अखेर २९ जून कार्यालयीन सुट्टीच्या दिवशी संध्याकाळी सेतू सुविधा केंद्रावर या ऑनलाइन वाळू बुकिंग प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली. एका व्यक्तीस त्याच्या आधार कार्डद्वारे ऑनलाइन बुकिंग करून ६ हजार ७०० रुपयांमध्ये दहा ब्रास वाळू
उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शेवाळा येथील शासकीय वाळू डेपोमध्ये ६ हजार ७९० ब्रास वाळूसाठा उपलब्ध आहे. मात्र, ही वाळू मिळविण्यासाठी एकही सामान्य नागरिक सुविधा केंद्रावर दिसून येत नव्हता परंतु काही मोजके वाळू माफिया ५० ते १०० आधार कार्ड घेऊन सेतू सुविधा केंद्रावर वाळू ऑनलाईन करण्यासाठी दिसून येत होते. एकाच दिवशी वाळू डेपोतील सर्व वाळू बुकिंग झाली असे सुविधा केंद्रातील कर्मचाऱ्यांनी सामान्य नागरिकांना त्या ठिकाणी सांगून परत पाठवत होते पण ६ हजार ७९० ब्रास वाळूसाठा
२४ तासात कसं संपणार असा मोठा प्रश्न सामान्य नागरिकांसमोर उपस्थित झाला आहे . एक तर महसूल कार्यालयाने वाळू डेपो ऑनलाईन चालू करण्याचे कोणतीच सोशल मीडिया वरे किंवा सार्वजनिक पूर्वसूचना न देता
ते पण सुट्टीच्या दिवशी संध्याकाळी ऑनलाइन वाळू बुकिंग चालू करून महसूल कार्यालयाने सामान्य नागरिकांना सोडून वाळू माफियाना लाखो रुपयाचा फायदा करण्यासाठी तरी असा निर्णय घेतला का?
असा कुठेतरी प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण होताना दिसत आहे . सध्या तरी अशा विषयाकडे देगलूर तालुक्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी पक्षाचे कार्यकर्ते व सामाजिक कार्यकर्ते या प्रश्नाकडे जाणून-बुजून दुर्लक्ष करत आहेत. यावरून असा निकष काढता येते की घरकुल साठी किंवा सामान्य नागरिकांसाठी स्वस्त दरात वाळू मिळून देण्यासाठी शासनाने जो निर्णय घेतला तो कुठेतरी सामान्य नागरिकांसाठी नसून वाळू माफियांचे घरे भरण्यासाठी या शासनाने हा निर्णय घेतला असावा .