मराठवाड्यातील मराठा कुणबी नागरिकांना नोंद नसताना कुणबी जातीचे दाखले देण्यास विशेष आधार…

दै.चालु वार्ता

नांदेड प्रतिनिधी बाजीराव गायकवाड

नांदेड :- १ कालेलकर अहवालात (१९५५, पहिला राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग) मराठवाड्यातील मराठा (कृषक) समाजाचा मागास वर्गांच्या यादीत समावेश केला होता. उर्वरित महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचा समावेश केला नव्हता.
२.महाराष्ट्रात सामील होताना मराठवाडा एक अतिमागास प्रदेश असल्याचे १९५३ च्या नागपूर करारात नमूद आहे. त्यामुळेच भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ३७१ (२) अन्वये मराठवाड्यातील जनतेच्या सामाजिक-आर्थिक न्यायासाठी विशेष तरतुद करण्याचा शासनास अधिकार दिलेला आहे.
३.निजाम राज्यात १९४८ मध्ये झालेल्या रझाकारांच्या हल्ल्यात मराठवाड्यातील शासकीय कार्यालयातील नोंदी जाळण्यात आल्या होत्या. परिणामी १९४८ पूर्व काळातील जातीच्या नोंदी उपलब्ध नाहीत.
४.मराठवाडा विभाग १९५५ पर्यंत हैद्राबाद राज्याचा भाग होता. या राज्यात ब्रिटीश सरकार प्रमाणे जातीची नोंद करण्याची विशिष्ट पद्धत नव्हती. उर्वरित महाराष्ट्रात तशी पद्धत होती.
५.महाराष्ट्र राज्यात १९५६ ते १९६७ या कालावधीत महसुली अभिलेख अथवा जन्म-मृत्यु नोंदी इत्यादी दस्त-ऐवजात जातीची नोंद करण्याची पद्धत नव्हती.
६. मराठवाड्यातील मराठा कुणबी समाजात साक्षरतेचे प्रमाण नगण्य असल्याने १९६७ पूर्वीच्या काळातील शैक्षणिक नोंदी उपलब्ध नाहीत.
७. मराठवाड्यात मराठा कुणबी समाजाची लोकसंख्या सुमारे ४५ टक्के आहे. या विभागात मानव विकास निर्देशांक, दरडोई उत्पन्न, कृषी सिंचनाचे प्रमाण, शहरीकरण, शिक्षण सुविधा आणि शासकीय सेवेतील भरतीचे प्रमाण सातत्याने महाराष्ट्र राज्याच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे.
८. ब्रिटीश सरकारने केलेल्या १८८१ च्या सर्वंकष जात-वार जनगणनेत हैद्राबाद संस्थानात (मराठवाड्यात) मराठा जातीचा उल्लेख नसून केवळ कुणबी जातीची नोंद आहे. हैद्राबाद संस्थानच्या १९०९ इम्पेरियल गॅझेटीयर मध्ये मराठवाड्यातील तत्कालीन पाचही जिल्ह्यात एक प्रमुख शेतकरी-कृषक जात म्हणून मराठा कुणबी अशीच नोंद आहे.
९. शासनाने नियुक्त केलेल्या न्या. संदीप शिंदे समितीच्या माध्यमातून मराठवाडा वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात “कुणबी” नोंदी प्राप्त झाल्याने तेथील समाजाला आरक्षणाचे लाभ मिळू शकतात. मात्र वर नमूद ऐतिहासिक व इतर कारणांमुळे मराठवाड्यात कुणबी जातीच्या अत्यल्प नोंदी आढळल्या आहेत.
१०. शासनाने नियुक्त केलेल्या न्या. संदीप शिंदे समितीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केवळ मराठवाड्यातील मराठा कुणबी नागरिकांना कुणबी जातीचे दाखले देण्यासाठी विशेष कार्यपद्धती विकासित करण्यास मान्यता दिलेली आहे.
डॉ. विजय केळकर समितीच्या अहवालात (२०१३) नमूद सत्य: हे मुद्दे न्या. शिंदे समितीकडे नोव्हेंबर मध्ये मी सादर केलेले आहेत आणि मनोज जरांगे पाटील यांना दिले आहेत डॉ. बाळासाहेब सराटे (7030901074)