दै चालु वार्ता 
सरकार मध्यमवर्गीय करदात्यांना दिलासा देण्याच्या तयारीत
आगामी बजेटमध्ये केंद्र सरकारकडून मध्यमवर्गीय करदात्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची आशा आहे. या अर्थसंकल्पात सरकार 10.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक वेतनावरचा कर कमी करू शकतं, अशी माहिती मिळत आहे.
एक फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर होणार असलेल्या आगामी अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली जाऊ शकते. मंदावलेली अर्थव्यवस्था आणि वाढती महागाई या पार्श्वभूमीवर मागणी वाढवण्याला चालना देणं हा या प्रस्तावाचा उद्देश आहे. दmo सरकारने करकपात केली, तर नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
2 रेजीममधून एक निवडण्याचा पर्याय
ओल्ड रेजीम : यात हाउस रेंट आणि विमा यांसारख्या गोष्टीत सूट मिळते.
न्यू रेजीम (2020) : यात टॅक्स दर कमी असतात; पण बहुतांश प्रकारची सूट हटवली जाते.
प्रस्तावित कपातीद्वारे, सरकार जास्तीत जास्त नागरिकांना 2020चा आराखडा स्वीकारण्यासाठी प्रेरित करू इच्छित आहे.
आर्थिक आणि राजकीय संदर्भ
भारताच्या जीडीपीची वाढ जुलै ते सप्टेंबर 2024 या तिमाहीत सात तिमाहींच्या तुलनेत सर्वांत कमकुवत राहिली. अन्नधान्याच्या महागाईमुळे शहरी कुटुंबांच्या उत्पन्नावर दबाव वाढला आहे, परिणामी वाहनं, घरगुती वस्तू आणि पर्सनल केअर उत्पादनांच्या मागणीवर परिणाम झाला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा प्रस्ताव अंमलात आणल्यास ग्राहकांच्या हातात खर्च करण्यासाठीचं अधिक उत्पन्न येईल. त्यामुळे भारतात आर्थिक घडामोडी, व्यवहार वाढतील.
सरकारची स्थिती
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, करकपातीचं प्रमाण आणि इतर तपशील ठरवण्याबाबतचा निर्णय बजेटच्या तारखेच्या जवळपास घेतला जाईल; पण अर्थ मंत्रालयाने या प्रस्तावाबद्दल किंवा त्यामुळे महसुलावर होणाऱ्या परिणामाबद्दल अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे सरकारला महसुलाचं जे नुकसान होईल, त्याची भरपाई नवीन रेजिममध्ये जास्त नागरिक सामील होतील त्यातून भरून काढलं जाईल.
लाखो करदात्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता
या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाली, तर लाखो करदात्यांना दिलासा मिळू शकतो. यामुळे फक्त आर्थिक गोष्टींनाच चालना मिळणार नाही, तर सुगम कररचना स्वीकारण्याचं सरकारचं उद्दिष्टदेखील पूर्ण होईल.
