दै चालु वार्ता 
तो लावण्याचा अधिकार कुणाला असतो?
मकोका, हे वाक्य चर्चेत आले, ते सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्याकांडातील सात आरोपींवर कारवाई करण्यात आल्यानंतर… वाल्मिक कराडवर सुद्धा ‘मकोका’ कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी देशमुख कुटुंबीयांनी केली होती.
यानंतर कराडवर मकोका कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पण, मकोका म्हणजे काय? त्यात किती शिक्षा होते? मकोका कोणावर लावला जातो? यासह अनेक सवाल सगळ्यांना पडले असतील. त्याबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत…
मकोका म्हणजे महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाईज्ड क्राईम अॅक्ट ( महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा )… राज्य सरकारनं मुंबईतल्या संघटित गुन्हेगारीवर वचक निर्माण करण्यासाठी ‘टाडा’ कायदा आणला होता. त्याच धर्तीवर 1999 मध्ये ‘मकोका’ काय बनवण्यात आला. संघटित गुन्हेगारीला आळा घालणे हा कायद्याचा प्रमुख उद्देश आहे. मकोका अंतर्गत कारवाई केलेला खटला हा विशेष न्यायालयात चालवण्यात येतो.
कोणावर केली जाते कारवाई?
खंडणी, हफ्ता वसुली, खंडणीसाठी अपहरण करणे, सुपारी देणे, खून, अंमली पदार्थांची तस्करी करणे, असे गुन्हे करणाऱ्या गुन्हेगारावर किंवा टोळींवर मकोका लावला जातो. मकोका लावण्यासाठी गुन्हेगारांची दोन किंवा अधिक जणांची टोळी असावी लागते. टोळीतील एकट्या गुन्हेगारानं किंवा टोळीतील अनेकांनी गुन्हा केलेला असावा लागतो. तसेच, गुन्हेगारांवर दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक गुन्हे दाखल असणे आवश्यक असते.
मकोका लावण्याचा अधिकार कुणाला असतो?
ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गुन्हा घडतो, तेथील अंमलदार संबंधित गन्हेगार किंवा त्याच्या टोळीवर मकोका लावण्याचा प्रस्ताव पाठवतो. शहरी भागात अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांकडे हा प्रस्ताव पाठवला जातो. तर, ग्रामीण भागात स्पेशल ‘आयजी’ दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे हा प्रस्ताव पाठवण्यात येतो. अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिल्यानंतर गुन्हेगारांवर संबंधित प्रकरणांमध्ये मकोका लावला जातो. एखाद्या गुन्हेगारावर किंवा टोळीवर मकोका लावल्यावर त्याचा तपास शहरी भागात ‘एसपी’ दर्जाचा अधिकारी, तर ग्रामीण भागात ‘डीवायएस’पी दर्जाचा अधिकारी करतो.
6 महिने जामीन मिळत नाही…
गुन्हेगार किंवा टोळीवर मकोका लागल्यावर 80 दिवसापर्यंत पोलिसांना आरोपपत्र दाखल करता येते. तसेच, गुन्हेगारांना 6 महिने जामीन मिळत नाही. तसेच, गुन्हेगारांना पुढे सुद्धा जामीन मिळणे कठीण असते.
शिक्षा किती?
मकोका अंतर्गत किमान 5 वर्षे ते जन्मठेपर्यंत शिक्षा मिळू शकते. त्यासह किमान 5 लाखांपर्यंतचा दंड असतो. तसेच, गुन्हेगारांची मालमत्ता जप्त करण्याचीही तरतूद कायद्यात आहे.
