
राज्यात मोठ्या संख्येने असलेल्या मराठा समाजाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. याचा विचार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देवून ते हाय कोर्टात टिकवून दाखवले.
मात्र राज्यात दुसरे सरकार आल्यानंतर मराठा समाजाचे आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकू शकले नाही. राज्य सरकारमध्ये मराठा आमदार, मंत्री आहेत. आम्ही सर्व मराठा मंत्री व आमदार एकत्रितपणे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा करू, असे आश्वासन राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री व लातूरचे पालकमंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी पत्रकार परिषदेत दिले.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले हे लातूरला जात असताना त्यांनी तुळजापूर येथे आई तुळजाभवानी मातेचे दर्शन घेतले. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, जिल्ह्याच्या ठिकाणी प्रजासत्ताक दिनाचा प्रमुख कार्यक्रम असल्याने आई तुळाजाभवानी देवीचे दर्शन करुन लातूरला जाणार आहे. मंत्री तसेच पालकमंत्री म्हणून माझ्यावर नवी जबाबदारी आहे. आई तुळजाभवानीचा आशीर्वाद महाराष्ट्रावर कायम रहावा. तिच्या आशीर्वादाने लोकाभिमुख काम करता यावे ही लोकांची अपेक्षा पूर्ण करता यावी यासाठी देवीचा आशीर्वाद घेतल्याचे ना. शिवेंद्रराजे यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणासंदर्भात विचारले असता ना. शिवेंद्रराजे म्हणाले, मराठा समाजातील गरजू लोकांना आरक्षण मिळाले पाहिजे, या मागणीला राजघराण्यातील व्यक्ती किंवा मराठा समाजातील व्यक्ती म्हणून पाठिंबा आहे. आरक्षण दिले जाईल ते कायद्याच्या चौकटीत टिकेल, असे द्यायला हवे. आरक्षण दिले आणि कोर्टाने ते रद्द केले असे आरक्षण नको. अशा आरक्षणाचा उपयोग मराठा समाजाला होणार नाही. राज्यात संख्येने मोठा असलेल्या समाजाला आरक्षणाची गरज आहे. या समाजाची आर्थिक परिस्थिती संपूर्णपणे ढासळली आहे. ग्रामीण भागात राहणारा मराठा समाज आर्थिक संकटात सापडला आहे. अनेक पिढ्यांचे नुकसान झाले आहे. आता पुढील पिढीचे शिक्षण, नोकरीत मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, असे ना. शिवेंद्रराजे यांनी सांगितले.
राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देईल का? असे विचारले असता ना. शिवेंद्रराजे भोसले म्हणाले, राज्य सरकार शंभर टक्के मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देईल. यापूर्वीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण त्यांनी हायकोर्टातही टिकवून दाखवले. मात्र राज्यात सरकार बदलल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात ते आरक्षण टिकू शकले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. हे लपून राहिलेले नाही. कधी आरक्षण मिळेल याची तारीख सांगू शकत नाही पण सरकारमध्ये मराठा समाजातील आमदार व मंत्री आहेत. देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्याबरोबर राहून नक्कीच आरक्षणाचा निर्णय लवकरात लवकर घेऊ, असे आश्वासन ना. शिवेंद्रराजे यांनी दिले.
बीड प्रकरणाबाबत विचारले असता ना. शिवेंद्रराजे म्हणाले, या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी पूर्वीच सांगितले आहे. संशयितांवर मोक्कांतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे त्यावर वक्तव्य करणे उचित नाही. राज्य सरकार संतोष देशमुख यांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळवून देईल.अशा घटना महाराष्ट्रात पुन्हा घडू नयेत, याची खबरदारी घेतली जाईल, असे आश्वासन ना. शिवेंद्रराजे यांनी दिले.
बीड प्रकरणी नैतीक जबाबदारी स्वीकारुन मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे, याबाबत विचारले असता ना. शिवेंद्रराजे म्हणाले, पक्षाचे प्रमुख म्हणून अजित पवार याप्रकरणी निर्णय घेतील. धनंजय मुंडे यांचा कुठेही सहभाग नसल्याचे आढळून आल्याने त्यांनी राजीनामा का द्यावा असे दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, असे ना. शिवेंद्रराजे यांनी सांगितले.