दै चालु वार्ता 
दैनिक चालु वार्ता वृत्तसेवा –
जालन्यातील 553 व 558, 559, 560 सर्व्हे नंबर बाबत आ. खोतकर यांची विधानसभेत लक्षवेधी
जनतेला त्रास न होता भूमाफियांना कडक शासन करू – चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंंबई – जालना शहरात चुकीचे व खोटे दस्ताऐवज निर्माण करून 558, 559, 560 हे बोगस सर्व्हे नंबर निर्माण केले बाबत आमदार अर्जुनराव खोतकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली. यावर जनतेला त्रास न होता भूमाफियांना कडक शासन करु असे आश्‍वासन मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहे.
आ. खोतकरांच्या प्रश्‍नांवर बोलतांना मंंत्री बावनकुळे यांनी अतिशय संयमी व जनतेच्या म्हणजेच या चारही सर्व्हे नंबर वर सध्या घर बांधून राहत असलेल्या लोकांना त्रास होणार नाही याची काळजी शासन घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या जमिनी संदर्भात विभागीय आयुक्तांकडून चौकशी करुन अहवाल मागवण्यात येईल व फाटक कमिशनचा अहवाल मा. उच्च न्यायालयाकडून मिळवून त्यावर जमिनीवर सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता योग्य निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
जालना शहरामध्ये चुकीचे आणि खोटे दस्ताऐवज निर्माण करून 558, 559, 560 हे बोगस सर्व्हे नंबर निर्माण केले आहेत. यातील शेकडो एकर शासनाची जमिन आबड परिवाराने घशात घातली आहे. जवळपास शंभर एकर जमिन सामान्यांना विकली. लोकांची फसवणूक होणार नाही. या सामान्यांना न्याय मिळावा त्यांना ही जागा अधिकृत करून देण्यात यावी, अशी मागणी आ. खोतकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधीद्वारे केली. एसडीएमने मा. न्यायालयात शपथपत्र दिले. 557 सर्व्हे नंबर हा शेवटचा सर्व्हे नंबर आहे. सीलींग कायद्यावेळीही आबड परिवाराने 558, 559, 560 जमिनी त्यांनी नसल्याचे कळविले होते. 558,559,560 आणि 553 हे सर्व्हे नंबर दिवाणी न्यायालय, उच्च न्यायालयांने याचिका फेटाळली आहे. मा. उच्च न्यायालयाने फाटक कमिशन नेमले होते. त्याचा अहवालही गायब केला गेला. त्यांना मा. न्यायालयाने मुळ दस्ताऐवज मागितले असता त्यांनी दिले नाही. त्यांच्यावर केवळ 420 चा गुन्हा दाखल आहे. शासनाने कडक कायदा करावा व फसवणूक करणार्‍यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी. ही खुप मोठी साखळी आहे, यात जे जे अधिकारी गुंतलेले आहेत त्या अधिकार्‍यांचीही चौकशी होणार का? असा प्रश्‍नही आ. खोतकर यांनी उपस्थित केला.
यावर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उत्तर दिले ते म्हणाले, आ. खोतकर यांनी मांडलेली लक्षवेधी ही जनतेच्या हिताची तसेच गुंतागुंतीची आहे. या सर्व्हे नंबरचे खरेदी खत हे 1941 ला झालेले आहे. मागच्या काळात बर्‍याच बाबी घडल्या. मा. न्यायालयात, मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. फाटक कमिशन नेमल्या गेले. या समितीचा अहवान हा मा. न्यायालयात आहे. मात्र, जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयातून यातील काही पाने गायब करण्यात आली. सर्व प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विभागीय आयुक्तांची नियुक्त करण्यात येत आहे. फाटक कमिशनचा अहवाल मा. उच्च न्यालयाकडून घेऊन त्या अहवाल नेमके काय म्हटले आहे त्यानुसार तसेच सध्याची परिस्थिती पाहून विभागीय आयुक्त यांच्या अहवालानंतर शासन योग्य निर्णय घेईल.
जवळपास या चारही सर्व्हे नंबर वरील जागा विक्री झालेली आहे. नविन जे सुरु आहे. ते थांबवू सध्या या जमिनीवरील लेआऊट तसेच खरेदी- विक्री व्यवहार हे थांबवण्यात येतील. जोपर्यंत विभागीय आयुक्त अंतिम अहवाल देत नाहीत, तोपर्यंत सध्याचे सर्व व्यवहार थांबवण्यासंदर्भात नोंदणी मुद्रांक महानिरीक्षक यांना सुचना देण्यात येईल. हे सर्व झाल्यानंतर या चारही सर्व्हे नंबरवरील जवळपास तीनशे एकर जागेवर घरे बांधण्यात आलेली आहे. या घरांना गुंठेवारी कायद्यानुसार रेडीरेकनर नुसार दर लावून त्यांना कायदेशीर करण्यात येईल. त्या लोकांचे नुकसान होणार नाही. या घरांना सरकार प्रोटेक्शन देईल. जनतेला त्रास न होता भूमाफियांना कडक शासन करू म्हणत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आश्‍वस्त केले.
