दै चालु वार्ता 
भाजप नेते सुधीर मुनंगटीवार हे मंत्रिमंडळातून डावलल्यामुळे काही दिवसांपासून नाराज होते. सभागृहाबाहेर आणि सभागृहातील भाषणांमधून त्यांची नाराजी सातत्याने दिसून येत होती.
पण अखेर मुनगंटीवार यांना नवी जबाबदारी दिली आहे. मुनगंटीवार यांनी 2014 ते 2019 असे पाच वर्षे राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून काम केले आहे. त्यांचा हा अनुभव लक्षात घेत उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या नावाची घोषणा केली.
सभागृहात गुरुवारी (20 मार्च) अर्थसंकल्पावरील चर्चेवेळी मुनगंटीवार यांनी केरळचे उदाहरण देत राज्याच्या उत्पन्न वाढीच्या स्त्रोतांकडे अजित पवार यांचे लक्ष वेधले. राज्याला लॉटरीपासून 43 कोटींचे उत्पन्न मिळते. बक्षीस आणि कर वजा जाता शासनाला 3 कोटी 50 लाख रुपये उरतात. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग आहे, चांगले पगार आणि सुविधा आहेत. त्यामुळे उत्पन्न वाढीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
त्याचवेळी केरळ राज्याला मात्र लॉटरीपासून 12 हजार कोटींचे उत्पन्न मिळते. मग, आपण त्यांच्या चांगल्या गोष्टी अमलात का आणू नयेत, अशी विचारणा सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. तसेच यासाठी आमदारांची अभ्यास समिती स्थापन करण्याची मागणी केली. यावर अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मुनगंटीवार यांच्याच अध्यक्षतेखाली समिती नेमत असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे इतर राज्यांमध्ये कोणकोणत्या स्त्रोतांमधून चांगले उत्पन्न होते आणि ते कसे मिळते हे शोधण्याची जबाबदारी मुनगंटीवार यांच्याकडे असणार आहे.
शेवटच्या क्षणी मंत्रिपद नाकारले ?
महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले तेव्हा मंत्रिपद मिळण्यामध्ये सुधीर मुनगंटीवार यांचे नाव आघाडीवर होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुनगंटीवारांच्या मंत्रि‍पदासाठी ग्रीन सिग्नल दिला होता. दिल्लीत मंत्र्यांच्या नावाची जी यादी पाठवले होती त्यामध्ये मुनगंटीवार यांचे देखील नाव होते. मात्र, दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींकडून मुनंगटीवार यांच्या नावाला ऐनवेळी रेड सिग्नल दिल्याने शेवटच्या क्षणी त्यांचे नाव मंत्रि‍पदाच्या यादीतून वगळ्याची चर्चा आहे.
