देगलूर तालुक्यातील अनेक अंशतः अनुदानित शाळांचे शिक्षक करणार सामूहिक आत्मदहन. टप्पा वाढीसाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद न केल्याने घेतला टोकाचा निर्णय.

दैनिक चालु वार्ता देगलूर प्रतिनिधी -संतोष मनधरणे 

देगलूर प्रतिनिधी

अंशतः अनुदानित शिक्षकांसाठी टप्पावाढीची घोषणा करण्यात आली असली तरी अर्थसंकल्पात यासाठी कोणतीही तरतूद न करून राज्यातील ५२ हजार शिक्षकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम राज्य सरकारने केले आहे. तात्काळ निधीची तरतूद न केल्यास उपविभागीय कार्यालयासमोर आत्मदहन करु, असा इशारा देगलूर तालुक्यातील अनेक शिक्षकांनी दिला आहे.

गेल्या २० वर्षांपासून शिक्षणाचे पवित्र कार्य करणाऱ्या शिक्षकांना शासनाकडून न्याय मिळत नसल्यामुळे दि.२५ मार्च रोजी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर टप्पा वाढीतील ४४ शिक्षकांनी सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे.एवढेच नव्हे तर आत्मदहनानंतर जे अवयव शिल्लक राहतील ते सुद्धा दान करण्याचा शिक्षकांनी संकल्प केला असून त्यांच्या कुटुंबाला त्यांचे पार्थिव शरीर सोपवू नये असा इशाराही या शिक्षकांनी दिला आहे.

शिक्षक समन्वय संघ महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री मा.देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले असून या निवेदनात शिक्षक समन्वय संघाने नमूद केले आहे की, टप्पा वाढीतील शिक्षकांसाठी शिक्षक समन्वय संघाने सातत्याने आंदोलने केली.या आंदोलनाची दखल घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री मा.एकनाथ शिंदे यांनी १० ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या बैठकीत चर्चा करून दि.१४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासन निर्णय निर्णय काढला. या निर्णयानुसार राज्यातील ५२ हजार शिक्षकांना त्यांच्या हेड निहाय अनिवार्य खर्च म्हणून नागपूर येथील डिसेंबर २०२४ अर्थसंकल्पात तरतूद होण्याची अपेक्षा होती;परंतु शिक्षण खात्याला पूर्णवेळ मंत्री उपलब्ध न झाल्याने या विषयाची पूरवणी मागणी मागणी मंजूर झाली नाही.यावेळेस नाहीतर निदान २०२५-२६ च्या पुरवणी मागण्या किंवा अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करण्यात येईल. या आशेने सरकारवर विश्वास ठेवून शिक्षक समन्वय संघाने कोणतेही आंदोलन केले नाही किंवा मोर्चे काढले नाहीत;परंतु २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात टप्पा वाढीसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद करण्यात आली नाही. त्यामुळे अनुदान टप्यावर काम करणाऱ्या शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून परवाच बीड जिल्ह्यातील धनंजय नागरगोजे या शिक्षकांने गळफास लावून आत्महत्या केली.त्याचबरोबर अन्य चार शिक्षकांना प्रचंड आर्थिक नैराश्यामुळे हृदयविकाराचा झटका आला त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. हे सर्व मृत्यू नैसर्गिक नसून शासनाने शिक्षकांचा आर्थिक छळ केल्यामुळे झाले आहेत.एकीकडे ५२ हजार शिक्षकांच्या टप्पा वाढीसाठी निर्णय घ्यायचा आणि दुसरीकडे त्यासाठी आर्थिक तरतूद करायची नाही.अशी शासनाने दुटप्पी भूमिका सुरू केली आहे. त्यामुळे शिक्षकांचा शासनाप्रति भ्रमनिराश झाला आहे.२० वर्षांपासून कधी उपवासी तर कधी अर्धपोटी राहून प्रामाणिकपणे ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या शिक्षकांना आजपर्यंत न्यायासाठी आंदोलने करावी लागली.लाठीमार सहन करावा लागला आहे.शासन न्याय न देता जाणीवपूर्वक छळ करीत आहे.अशी शिक्षकांची मनोधारणा झाली असून आता शिक्षकांसमोर मरणाशिवाय पर्याय उरला नाही. त्यामुळे दि.२५ मार्च २०२५ रोजी उपजिल्हाधिकारी कार्यालय देगलूर येथे दुपारी १ वाजता निवेदनासोबतच्या सहपत्रावर सह्या करणाऱ्या ईक यासीन उर्दू स्कूल देगलूर ८,

सावित्रीबाई फुले माध्यमिक विद्यालय देगलूर ७,

जिजामाता प्राथमिक शाळा देगलूर ४,

राजश्री शाहू प्राथमिक शाळा देगलूर ८,

विद्यानिकेतन प्राथमिक शाळा देगलूर ६

जागृती विद्यालय होटृल १,

व्यंकटेश प्राथमिक शाळा देगलूर ४,

ज्ञान सरस्वती प्राथमिक शाळा देगलूर ४, गोळवलकर गुरुजी माध्यमिक विद्यालय २. अशा देगलूर तालुक्यातील एकूण ४४ शिक्षक-शिक्षिका सामूहिक आत्मदहन करणार आहेत. या आत्मदहनाचा शासन सर्वस्वी जबाबदार राहणार आहे. त्यांच्या मृत्यू पश्चात त्यांच्या मुलाबाळांची व कुटुंबाच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी शासनाने घ्यावी. या आत्मदहनानंतर जे अवयव चांगले असतील ते अवयव सुद्धा दान करीत आहोत.त्यांचा अंत्यसंस्कार करू नये किंवा त्यांचे शरीर त्यांच्या कुटुंबांना सोपविण्यात येऊ नये. अशी मागणी देखील या निवेदनात करण्यात आली आहे.