
दैनिक चालु वार्ता अंबड प्रतिनिधी -ज्ञानेश्वर साळुंके
अंबड : अंबड व घनसावंगी तालुक्यातील प्रत्येक गावामध्ये अनेक वाद उद्भवलेले दिसून येत आहे. अनेक वाद बांधावरून आणि रस्त्यावरून होत असल्याचे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने असून अनेक महिन्यापासून प्रकरणे प्रलंबित असल्याने शेतकऱ्यांना अनेक दिवसापासून रस्त्या संदर्भाचे आदेशाची प्रतीक्षा असून परंतु अधिकाऱ्यांना अनेक कामे असल्यामुळे प्रकरण प्रलंबित असल्याचे निदर्शनात आल्यामुळे मा.सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी अंबड यांनी अंबड व घनसावंगी येथील अनेक प्रकरणे पांदन रस्ते, शेतरस्त्याची अडवणुक, अतिक्रमण व बंद केलेली असल्याने मोठया प्रमाणात शेतक-यांना तसेच गावक-यांना त्याचा त्रास होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मोठया प्रमाणात शेतरस्त्याची प्रकरणे तहसील कार्यालय अंबड, घनसावंगी व उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अंबड येथे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सदरील प्रकरणांना गती प्राप्त होण्यासाठी दिनांक १५/०४/२०२५ रोजी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात विशेष न्यायालयाचे आयोजन करण्यात आले आहे.अंबड व घनसावंगी तालुक्यातील जनतेला सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी अंबड श्री पुलकित सिंह यांनी आव्हान केले आहे की, सदर दिवशी पांदन रस्ते, शेतरस्त्याची प्रकरणे घेवुन उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अंबड येथे सुनावणीस उपस्थित रहावे असे आव्हान करण्यात आले आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात येण्या जाण्यासाठी रस्त्याची आवश्यकता असल्यामुळे अनेक नागरिकांनी रस्त्यासंदर्भातचे प्रकरणे दाखल केलेले आहे त्यामुळे नागरिकांना लवकरात लवकर त्यांचे प्रकरणे कसे निघाले काढावे यासाठी मा. सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी विशेष न्यायालयाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे त्यामध्ये दोन्ही पक्षकरांना आपले म्हणणे मानण्याचा परिपूर्ण अधिकार असून आणि तत्काळ आपले प्रकरण बंद करण्याचे आयोजित केले आहे ज्या नागरिकांनी रस्त्यासाठी आपल्या गावातील व आपल्या नातेवाईकांची नागरिकांना रस्त्या संदर्भात अनेक वाद निर्माण झालेली आहे हे वार मिटवून गुण्यागोविंदाने राहावे यासाठी विशेष न्यायालयाचे पक्षकांनी आवर्जून सहायता घ्यावी असे आवाहन विभागीय अधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली आहे अंबड व घनसावंगी येथील सर्वच पक्षकरांनी आवर्जून उपस्थित रहावे ज्यामुळे आपले वाद कायमस्वरूपी मिटून घ्यावे आणि आपले पांदण रस्ते, वहिवाट , शिव रस्ते, बंद केलेले रस्ते इतर प्रकरणे देखील मिटवून घ्यावे असे आव्हान करण्यात आले आहे.