महाराष्ट्रात भारतातील सर्वात मोठी गुंतवणूक !

30 लाख लोकांना जॉब मिळणार; 470000000 रुपयांचे करार…

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) कडून देशातील सर्वात मोठा सामंजस्य करार झाला. एकाच वेळी 4 लाख 7 हजार कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारावर सह्या करण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

जियो वल्ड सेंटर येथे आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम 2025 च्या कार्यक्रमात विविध सामंजस्य करार करण्यात आले.

MMRDA ने विद्युत मंत्रालयाच्या महारत्न कंपनी REC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हाऊसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (HUDCO), इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल बॅंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेवलपमेंट यांसारख्या कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केले. हे सामंजस्य करार मिनीरत्न, महारत्न आणि नवरत्न कंपन्यांसोबत केल्याने अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हे सामंजस्य करार केल्यामुळे MMR (मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन) मध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या विकासाला गती मिळेल. गेल्या तीन वर्षांत दावोसच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये 20 लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत, जे एक मोठे रेकॉर्ड आहे. यावर्षी MMRDA ने दावोसमध्ये साडे तीन लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करून त्याचे पालनही केले आहे. हे सामंजस्य करार मुंबई आणि त्याच्या आसपासच्या क्षेत्रातील विकासाला एक मोठे चालना देईल असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

भारत आता ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर (GCC) हब म्हणून उभा राहिला असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे आणि गुड़गाँवमध्ये 1,500 पेक्षा जास्त GCC कार्यरत आहेत. जगभरातील प्रमुख कंपन्या जसे की गूगल, अ‍ॅमेझॉन, गोल्डमॅन सॅक्स आणि जेपी मॉर्गन या कंपन्यांचे GCC भारतात कार्यरत आहेत. पुणे मध्ये आज एक नवीन GCC सुरू करण्यात आले आहे, ज्यामुळे भारताच्या तरुणांना जगातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांशी काम करण्याचे संधी मिळेल. GCC च्या माध्यमातून भारताची क्षमता जागतिक स्तरावर वाढवली जात आहे.

भारताच्या लाखो इंजिनीअर्स, IT तज्ञ आणि कौशल्यपूर्ण युवकांना जीसीसीमध्ये संधी मिळत आहेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), रोबोटिक्स आणि डेटा अ‍ॅनालिटिक्स सारख्या अत्याधुनिक क्षेत्रात भारताला जागतिक नेता बनवण्याचे संधी उपलब्ध झाली आहे. MMR च्या क्षेत्राला 2030 पर्यंत 300 बिलियन डॉलरच्या GDP पर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी 135 बिलियन डॉलरचा गुंतवणूक प्राप्त करणे आवश्यक आहे. यामुळे आणखी 28 ते 30 लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल. राज्याने गेल्या तीन वर्षांत गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार केले आहे. वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर, कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ आणि मजबूत शासन यामुळे महाराष्ट्र हे आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक व्यवसायांसाठी पसंतीचे ठिकाण बनले आहे. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, सेमीकंडक्टर विनिर्माण आणि AI, हेल्थटेक, एडटेक अशा क्षेत्रात गुंतवणकीस प्रोत्साहन दिले जात आहे.

भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या 5 ट्रिलियन डॉलर लक्ष्याच्या दिशेने हे सर्व उपक्रम महत्त्वाचे आहेत. जीसीसी आणि इतर व्यवसायिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगती भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मजबुती देत आहे. आताच्या आणि भविष्यातील इन्व्हेस्टमेंटसाठी महाराष्ट्र एक खुला आणि आकर्षक प्रदेश आहे असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.