दै चालु वार्ता 
कदाचित CM पदाचा राजीनामा अन् पक्षफूटही टळली असती…
मागील पाच-साडेपाच वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्रातील राजकारण 360 अंशात बदलले आहे. आधी महाविकास आघाडी अन् नंतर महायुती अस्तित्वात आली. दोन खमके प्रादेशिक पक्ष फुटले.
कोणता नेता कुणासोबत… मतदारांनाही प्रश्न पडला. सगळी सरमिसळ झाली. आघाडीची सत्ता जाऊन युतीची सत्ता आली तरी अजून आवक-जावक सुरूच आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाने पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मागील अडीच-तीन वर्षांच्या घडामोडींकडे लक्ष वेधले गेले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांना नुकतेच जोरदार फटकारले आहे. राज्य विधानसभेने पारित केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यास विलंब केल्याने न्यायालयाने कठोर शब्दांत त्याचा समाचार घेतला. राज्यपालांनी विधेयकांबाबत लवकर निर्णय न घेणे, हे संविधानाच्या कलम 200 चे उल्लंघन असल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला. एवढेच नाही तर राज्यपालांनी विधेयकांवर एक महिन्यांत निर्णय घ्यावा, अशी मर्यादाही घालून दिली.
राज्यपालांनी प्रलंबित ठेवलेल्या 10 विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले असून आता राज्यपालांच्या परवानगीची आवश्यकता नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा राज्यपालांसाठी सर्वात मोठा धक्का होता. केरळ, पंजाबसह इतर काही राज्यांमध्ये राज्यपाल विरुध्द राज्य सरकार असा संघर्ष सुरू आहे. त्यांचीही विधेयके राज्यपालांकडे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे राज्यांनाही दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने थेट राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत निर्देश दिल्याने महाराष्ट्रातील अडीच वर्षांच्या राजकीय घडामोडींवर आता चर्चा सुरू झाली आहे.
तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेविरोधात सातत्याने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. विधेयके प्रलंबित ठेवल्याने त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. सरकारने न्यायालयातही आपली बाजू तितक्याच पोटतिडकीने मांडली आणि खटला जिंकलाही. स्टॅलिन यांची ही नीती ठाकरेंनी 2021-22 मध्येच अवलंबली असती तर कदाचित शिवसेना फुटली नसती आणि ठाकरेंना सीएमपदाचा राजीनामाही द्यावा लागला नसता, असे तर्क आता लढवले जाऊ लागले आहेत.
तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी 4 फेब्रुवारी 2021 यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर युतीचे सरकार येईपर्यंत विधानसभेला नवीन अध्यक्ष मिळालेच नाहीत. जुलै 2022 मध्ये राहुल नार्वेकरांच्या गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ पडली. म्हणजे जवळपास दीड वर्षे हे पद रिक्त होते. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याच खांद्यावर ही जबाबदारी होती. तत्कालीन राज्यपाल भगंतसिंह कोश्यारी यांनी अध्यक्षपदासाठी निवडणूक घेतली नाही, असा आरोप आघाडी सरकारने केला होता. राज्यपालांना पत्र दिली, स्मरणपत्र दिली, तरीही त्यांनी राजकीय सूडबुध्दीने निवडणूक घेतली नसल्याची टीका नेत्यांकडून करण्यात आली.
राज्यपालांच्या या भूमिकेकडे तत्कालील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आघाडीच्या कोणत्याही नेत्यांनी फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही, असेच त्यावेळचे चित्र होते. त्याचे गांभीर्य शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर कळाले. तब्बल दीड वर्षे ठाकरेंनी वाट पाहिली. त्याआधीच त्यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असती तर कदाचित आज महाराष्ट्रातील राजकीय चित्र वेगळे असते. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित विधेयकांबाबत दिलेला निकाल, विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीसाठीही सरकारच्या बाजूने दिला गेला असता किंवा विरोधात गेला असता तरी त्यातून राज्यपाल आणि जनतेसाठी एक वेगळा संदेश गेला असता.
तमिळनाडूची केस असो वा ठाकरेंनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने ज्याप्रकारे राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत आक्षेप नोंदवला, तसेच आक्षेप विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीबाबतही घेतले गेले असते. पण या जर-तर च्या गोष्टी आहेत. राजकारणात त्याला काहीच महत्व नसते. पण अजूनही मागील पाच वर्षांच्या काळात राज्याच्या राजकारणात घडलेल्या घडामोडी येथील नागरिकांच्या मनात एवढ्या ठसल्या आहेत की देशात अशी कोणतीही घटना घडली, न्यायालयाचा निकाल आला, राज्यपालांच्या भूमिकांवर प्रश्न उपस्थित झाले की त्याची तुलना लगेच महाराष्ट्राशी होऊ लागते. यापुढेही ती अनेक वर्षे होत राहील. कारण या घटनांची दखल जगभरातील 33 देशांनी घेतली होती.
