आमदारांशी झालेल्या वादानंतर अतुल सावे यांच्याकडून 60 कोटीच्या ‘तांडा’ निधीला स्थगिती !

आमदारांना विश्वासात न घेता परस्पर मंजूरी दिलेल्या तांडा वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत मजूरी दिलेल्या 76 पैकी 60 कोटींच्या कामाला ओबीसी विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी अखेर स्थगिती दिली आहे.

तीन दिवसापुर्वी नांदेड जिल्हा दौऱ्यावर असताना शिवसेनेचे हिमायतनगर-हदगावचे आमदार बाबुराव कदम कोहळीकर यांनी याबद्दल नाराजी व्यक्त करत पालकमंत्री म्हणून सावे यांना पत्र लिहले होते.

यावरून बराच वाद झाला, आमच्याकडे 237 आमदार आहेत, तुम्हाला युतीत राहायचे असले तर राहा, नाहीतर बाहेर पडा, असा दमच सावे यांनी भरला होता. त्याला महायुतीतून बाहेर पडा हे सांगण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला? जे 237 आमदार निवडून आले आहेत ते एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे याचा सावेंना विसर पडला का? असा पलटवार कदम यांनी केला होता.

या शिवाय मराठवाड्यातील बीड, परभणी, हिंगोली, बुलडाणा जिल्ह्यातील काही भाजपाच्या आमदारांनीही तांडा वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत मंजूर निधी बाबत विश्वासात न घेतल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. अखेर याची दखल घेत मंत्री अतुल सावे यांनी 60 कोटींच्या निधीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत ओबीसी मंत्रालयाने राज्यभरातील विविध मतदार संघांमध्ये 674 कामांना तब्बल 76 कोटीच्या कामांना मंजुरी दिली.

मात्र मंत्र्यांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही आमदारांची शिफारस न घेता परस्पर निधी वाटप केल्याचे समोर आले होते. ओबीसी विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी आता परभणी, नांदेड, हिंगोली, बीड, बुलडाणा या पाच जिल्ह्यांतील 60 कोटींच्या निधीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. लमाण, बंजारा, वंजारी, धनगर, पारधी अशा अनेक समूहांचे तांडे, वस्त्या असून अशा तांड्यामध्ये या जाती, जमातीचे लोक अनेक वर्षांपासून राहत असले तरी अशा तांडे किंवा वस्त्यांना प्राथमिक सुविधा उपलब्ध होत नाहीत.

यामुळे या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते, त्याअनुषंगाने वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्थानिक आमदारांच्या सल्ल्याने निधी मंजूर करण्यात येतो. मात्र आमदारांच्या सहमतीविना ठेकेदारांना निधी मंजूर करण्यात आल्यामुळे अनेक आमदारांचा या तांडा निधी वाटपास विरोध होता. तसेच आठ ते दहा आमदारांनी संताप व्यक्त करताना मुख्यमंत्र्यांकडे या निधीच्या स्थगितीसाठी पत्रे दिले होते.

यावर यातील काही निधीला मुख्यमंत्र्यांनी स्थगितीही दिली होती. मात्र ओबीसी खात्याचे मंत्री सावे यांनी आमदारांच्या निधी वाटपाबाबतच्या विरोधी भूमिकेमुळे मवाळ भूमिका घेत पाच जिल्ह्यांतील 60 कोटींच्या निधीस स्थगिती दिल्याने या जिल्ह्यातील आमदारांनी निश्वास सोडला आहे. ओबीसी विभागाने त्या अनुषंगाने आपलाच मनमानी कारभार चालवताना तांडा योजनेचा निधी वाटप करताना कोणताच नियम पाळला नसल्याची तक्रार आमदारांनी सावे यांच्याकडेही केली होती. त्याचबरोबर मंत्री अतुल सावे यांच्या विरोधात आंदोलनाचा इशारा काही आमदारांनी दिला होता.

अनेक आमदारांच्या आमदारांच्य तक्रारीनंतर मी पाच जिल्ह्यांतील तांडा वस्ती सुधार योजनेतील जवळपास ६० कोटींच्या निधीला स्थगिती दिल्याचे अतुल सावे यांनी म्हटले आहे. तर अनेक गावांना चुकीच्या पद्धतीने निधी दिल्याने आम्ही मंत्री महोदयांकडे नाराजी व्यक्त केली होती. या नाराजीचा विचार करून त्यांनी हा अतिशय योग्य निर्णय घेतला असल्याचे आमदार सुरेश धस म्हणाले.