देवेंद्रजी ;100 दिवसांसाठी ‘पाठ थोपटून’ उपयोग नाही…

‘राजाने’ सरदारांना घेऊन एकदा लोकांमध्येही जाऊन बघावं !

महाराष्ट्र दिनादिवशी महायुती सरकारचा 100 दिवसांच्या कृती आराखड्याचा लेखाजोखा बाहेर आला आहे. त्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील गृहमंत्रालयासह काही लाडक्या मंत्र्यांच्या खात्याची कामगिरी उल्लेखनीय झाली आहे.

नवीन धोरणे, दूरगामी निर्णय व लोकाभिमुख उपक्रमांची आखणी अशा विविध मुद्द्यांच्या आधारे केंद्र सरकारच्या क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया या कंपनीकडून प्रत्येक विभागाचे लेखापरीक्षण करण्यात आले आहे.

खरेतर, या सरकारकडे प्रचंड बहुमत आहे. विरोधक नाममात्र आहेत. त्यामुळे करण्यासारखे खूप काही आहे. त्यातून लोकांचे जीवनमान उंचावण्याची मोठी संधी सरकारसमोर आहे. मात्र गेल्या 100 दिवसांत असे झाले का? याचे उत्तर बहुतांश लोक नाही असेच देतील. सरकारने काहीच केले नाही, असेही नाही. मात्र अनावश्यक बाबींचा गोंगाटच इतका झाला की, त्यात सगळे विरून गेले.

लोकांना एखाद्या सरकारकडून काय हवे असते? अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांची पूर्तता, हे कोणत्याही सरकारच्या यशाचे सूत्र समजले गेले पाहिजे. महागाईने डोकेवर काढले आहे, बेरोजगारी वाढलेलीच आहे. शेतकरी कर्जमाफी आणि लाडक्या बहिणींच्या मानधनात वाढ या निवडणुकीत दिलेल्या ‘गेमचेंजर’ आश्वासनांची सरकारला पूर्तता करता आलेली नाही. पहिल्या 100 दिवसांसाठी सर्व विभागांना कार्यक्रम आखून देण्यात आला होता. त्यासाठी काही मुद्दे होते. 12 विभागांनी सर्व मुद्यांची पूर्तता केली आहे. एका अर्थाने मोजपट्टी तांत्रिक होती, लोक किती समाधानी आहेत, याची नव्हती.

प्रचंड बहुमत असूनही महायुती सरकारला अगदी सुरुवातीपासूनच दृष्ट लागल्यासारखी परिस्थिती आहे. मुख्यमंत्री कोण यावरून अनेक दिवस रुसवेफुगवे चालले. हा मुद्दा निकाली लागल्यानंतर वाद सुरू झाला खातेवाटपाचा. आधी मुख्यमंत्रिपदासाठी आणि नंतर गृहखात्यासाठी एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना अडून बसली. वाद चिघळला आणि नंतर मिटला. त्यानंतर परभणी येथे सोमनाथ सूर्यंवशी या तरुणाचा कोठडीतील मृत्यू आणि मस्साजोग (ता. केज, जि. बीड) येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या क्रूर हत्येने महाराष्ट्र हादरून गेला.

वादांची मालिकाच सुरूच राहिली. काही जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रिपदांचा वाद अद्याप मिटलेला नाही. अमुक जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद आम्हालाच हवे, असा महायुतीतील पक्षांचा अट्टाहास समाजात चुकीचा संदेश देणारा ठरला. गरीब जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद मिळाले म्हणून थयथयाट करणारे मंत्रीही आपण पाहिले. शेतकऱ्यांबाबत कृषिमंत्र्यांनी एकदा नव्हे, तर अनेकदा वादग्रस्त विधाने केली. महायुतीतील पक्षांच्या कुरघोड्या नित्याच्याच झाल्या. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला बेजार करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेची सर्व सूत्रे आपल्याकडे ठेवण्यात यश मिळवले.

जलसंपदा, गृह, ग्रामविकास, पशुसंवर्धन आणि बंदरे हे पाच विभाग पहिल्या पाचात म्हणजे ‘टॉप फाइव्ह’मध्ये आहेत. यातील बंदरे हे खाते मंत्री नितेश राणे यांच्याकडे आहे. सरकार स्थापन झाल्यानंतर सर्वाधिक प्रकाशझोतात राहिले ते नितेश राणेच. त्यांच्या वादग्रस्त, धार्मिक ध्रुवीकरण करणाऱ्या विधानांमुळे बातम्यांमध्ये झळकत राहिले. कोणत्याही राज्याच्या, देशाच्या प्रगतीसाठी शांततामय सहजीवन गरजेचे असते. मंत्री नितेश राणे यांनी शांततामय सहजीवनालाच सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला. कोणत्याही माजी मुख्यमंत्र्यांची अशी पिढी पाहिली नाही, असे विधान ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी राणे यांच्याबाबतीत केले होते.

शरद पवार यांच्या मतांना मोठे महत्व असते. त्याची प्रचीती लोकांना येतच राहिली. प्रार्थनास्थळांत घुसून मारू वगैरेची भाषा मंत्री राणे यांनी केली. पहलगाम येथील अतिरेकी हल्ल्यानंतर देशभरात संताप निर्माण झाला. सारा देश केंद्र सरकारच्या पाठिशी उभा राहिला. पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची एकमुखी मागणी समाजातून सुरू झाली. अशावेळी मंत्री राणे पुन्हा खेळ खेळून गेले. विशिष्ट समाजाच्या व्यापाऱ्यांवर बहिष्कार घालण्याचे त्यांनी जाहीर आवाहन केले. पोलिसांबाबत वादग्रस्त विधान करणारे आमदार संजय गायकवाड यांना फडणवीसांनी कानपिचक्या दिल्या, मात्र एका समाजाच्या व्यापाऱ्यांवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन करणाऱ्या मंत्री राणे यांना ते काहीही बोलले नाहीत.

लोकांचे समाधान, विकासकामे, अडवणूक न होता लोकांची कामे, महागाईत घट, शेतमालाला भाव, शेतकऱ्यांना अखंडित वीजपुरवठा आदी विषय लोकांच्या जीवनमरणाचे आहेत. या पातळीवर सरकारची कामगिरी काय आहे? एखाद्या समाजाच्या विरोधात चिथावणीखोर विधाने करून शांततामय सहजीवन प्रस्थापित होते का, किंवा ते टिकू शकते का, असा प्रश्न सरकारला पडायला हवा आणि मंत्र्यांच्या कामगिरीचे निकष तेच असावेत.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने 6 पैकी 5 उद्दीष्टे पूर्ण केली आहेत. गावोगावी गावठी दारूची विक्री, विदेशी दारूची बेकायदेशीर विक्री सुरू आहे. ग्रामीण भागात अख्खी पिढी दारूच्या आहारी गेली आहे. मग प्रश्न असा आहे, की राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे हे उद्दिष्ट नव्हते का? कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याही खात्याने नंबर काढला आहे. पण कांद्यावरील निर्बंध हटल्यानंतर भाव पडलेलेच आहेत. शेतकऱ्याला कर्जमाफीचे आश्वासन देऊनही पूर्ण झालेले नाही. उलट ते पैसे तुम्ही लग्नासाठी वापरता असा आरोप शेतकऱ्यावरच करून झाला आहे. एक रुपयात पिकविमा ही योजना गुंडाळण्यात आली. यात सर्वाधिक गैरप्रकार बीड जिल्ह्यात घडला होता. विशेष म्हणजे त्यावेळी बीडचेच धनंजय मुंडे कृषी मंत्री होते. मात्र त्याची चौकशी होत नाही.

संतोष देशमुख यांच्या हत्येला मराठा विरुद्ध ओबीसी असा रंग देण्यात आला. या हत्येमुळे महाराष्ट्र हादरून गेला होता. आरोपींना अटक होईपर्यंत आणि त्यानंतरही राज्याने अस्वस्थता अनुभवली. मंत्री धनंजय मुंडे यांना या प्रकरणात राजीनामा द्यावा लागला. दरम्यान, सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कोठडीतील मृत्यूचे प्रकरण बाजूला पडले. या प्रकरणात वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर हे आता स्वतः न्यायालयात बाजू मांडत आहेत. स्वारगेट, बोपदेव घाट प्रकरणासारख्या राज्यात बलात्काराच्या घटनाही समोर आल्या. शंभर दिवसांच्या कामगिरीत गृह खाते क्रमांक दोनवर आहे. आणखी काही बोलायची गरज आहे का?

जयकुमार गोरे हेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे लाडके मंत्री समजले जातात. गोरे यांच्याकडे असलेले ग्रामविकास खातेही टॉप फाइव्हमघ्ये आहे. गोरे यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि त्यांच्या मागे महिलेचे प्रकरण लागले. आपण कसे निर्दोष आहोत, आपल्याला अडकवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना सोडणार नाही, हे सांगण्यासाठी आणि संबंधित महिलेला अडकवण्यासाठी गोरे यांना बराच वेळ खर्च करावा लागला. इतकी कसरत करून गोरे यांचे खाते क्रमांक तीनवर आहे आणि ग्रामीण भागात कुठेही गेलात तरी बरेच लोक उघड्यावर शौचाला जात असल्याचे दिसून येईल.

मराठवाड्याला पाणीटंचाईच्या झळा बसू लागल्या आहेत. अन्य भागांतही घागरभर पाण्यासाठी महिलांना भटकंती करावाी लागत आहे. काही ठिकाणी टँकर सुरू झाले आहेत. मराठवाड्याची राजधानी समजल्या जाणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगरचा पाणीप्रश्न एेरणीवर आला आहे. बऱ्याच शहरांमध्ये आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा नळांना पाणी येत आहे. पिण्यासाठी पाणी राखीव करण्याचे, शेती आणि पिण्यासाठी पाण्याचे नियोजन करण्याची जबाबदारी जलसंपदा विभागाची असते. 100 दिवसांच्या कार्यक्रमात जलसंपदा विभाग क्रमांक एकवर आहे. आहे की नाही गंमत?

महायुतीचे सरकार अत्यंत मजबूत आहे. केंद्रातही भाजपचे सरकार आहे. त्यामुळे विकासकामांना लागणाऱ्या निधीसाठी कोणतीही अडचण येण्याचा प्रश्नच नाही. पण सत्ताधारी पक्षांना खरेच विकास करायचा आहे की उरलेसुरले विरोधकही आपल्या पक्षांत सामावून घ्यायचे आहेत, धार्मिक ध्रुवीकरण करायचे आहे? असे प्रश्न राज्याला दिसत आहेत. तांत्रिक मुद्द्यांची पूर्तता केली म्हणून स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यापेक्षा लोकांमध्ये जाऊन त्यांना काय वाटते, हेही सत्ताधारी पक्षांनी जाणून घ्यायला हवे. तसे केल्यास मार्ग सापडेल आणि राज्य नक्कीच प्रगतिपथावर येईल.