आर्वी विधानसभा क्षेत्रात कंत्राटवाटपात आमदार, खासदारांचा जातीवाद ? —————————————- अनु. जाती, जमाती आणि अल्पसंख्याक समूह कार्यकर्ता बनला कढीपत्ता —————————————- भूतकाळातील जेमतेम ? वर्तमानात कोट्याधीश होणाऱ्यांची संख्या वाढती —————————————- आ.सुमित वानखेडे, आ. दादाराव केचे आणि खा. अमर काळे यांनी दैनिक चालू वार्ताचे आवाहन स्वीकारावे ?

दैनिक चालु वार्ता वर्धा – उपसंपादक -अवधूत शेंद्रे

—————————————-

आर्वी विधानसभा क्षेत्रात कंत्राटवाटपात आमदार, खासदारांचा जातीवाद ?
—————————————-
अनु. जाती, जमाती आणि अल्पसंख्याक समूह कार्यकर्ता बनला कढीपत्ता
—————————————-
भूतकाळातील जेमतेम ? वर्तमानात कोट्याधीश होणाऱ्यांची संख्या वाढती
—————————————-
आ.सुमित वानखेडे, आ. दादाराव केचे आणि खा. अमर काळे यांनी दैनिक चालू वार्ताचे आवाहन स्वीकारावे ?

वर्धा – आष्टी :- भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेत राष्ट्रालागृहीत धरून धर्मनिरपेक्ष शब्दप्रयोग करण्यात आला मात्र अजूनही खऱ्या अर्थाने आपला देश धर्मनिरपेक्ष नाही असे म्हणण्यास वाव आहे याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आर्वी आमदार, खासदार यांच्या कंत्राटवाटपाचे विश्लेषण केले असता टोकाचा जातीवाद स्पष्ट दिसत आहेत जर दैनिक चालू वार्ताचा दावा खोटा आढळून आल्यास या ठिकाणी बातमी मागे घेण्यात येईल असे प्रस्तुत प्रतिनिधी कडून विद्यमान आमदार सुमित वानखेडे, विधान परिषद आमदार दादाराव केचे आणि खासदार अमर काळे यांना आहे लोकप्रतिनिधींना दरवर्षी विकास कामासाठी कोट्यावधीचा शासकीय निधी वाटप केल्या जातो त्यातून नागरिकांच्या सोयीसाठी आणि कल्याणासाठी कंत्राट मार्फत विकास कामे केली जातात परंतु यामध्ये जवळपास बांधकामाच्या पदवीला दुर्लक्षित करून अनुभवाच्या आधारे परवानाधारक कंत्राटदाराला मोठ्या प्रमाणात कामे दिली जाते आहे यात बहुअंशी आमदार, खासदाराच्या जात समूहातील किंवा तत्सम दर्जाच्या जातींना विकास निधी कंत्राट दिला जातो याचा अर्थ आमदार, खासदारांच जातीचे राजकारण करते आहे असा जागरूक नागरिकांचा आरोप खरा ठरताना दिसतो आहे उदाहरणार्थ आमदार किंवा खासदारांची ५०० कोटीचे विकास कामाना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असेल तर त्यातील ४९९ कोटी रुपयांची कामे आमदार,खासदार स्वजातींना किंवा तत्सम जातींच्या कंत्राटदारानाच वाटप करतात म्हणजे प्रशासकीय निधीची आर्थिक मलाई एकाच वर्गाला लाभ पोहोचत आहे यातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक जातीवाद किंवा आर्थिक विषमता वाढीस लागली आहे या कंत्राटदारात अनुसूचित जाती, जमाती आणि अल्पसंख्यांक समूहातील कंत्राटदार एकदम बोटावर मोजण्या इतके असतील किंबहुना तेही आहे की नाही अशी शंका घेण्यास वाव आहे दरवर्षी हजारो कोटीचा विकास निधी कंत्राट एकाच जातसमूहाला जात असल्यामुळे यावर आमदार खासदारांनी स्वपरीक्षण करण्याची गरज आहे चालू वर्षाचा जिल्हा वार्षिक योजना लेखा शीर्ष,५० -५४,३०- ५४,क – वर्ग तीर्थक्षेत्र, नवीन अंगणवाडी इमारत बांधकाम, शाळा दुरुस्ती करणे, नवीन शाळा वर्ग खोली बांधकाम, पशुवैद्यकीय दवाखाना दुरुस्ती, शाळा संरक्षण भिंत बांधकाम, शाळांमध्ये नवीन स्वच्छतागृह बांधकाम, प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती आणि इतर शेकडो कोटीचे बांधकामे यात कोणकोणते कंत्राटदार आहे आणि त्यांची वर्गवारी कोणत्या समूहाचे नेतृत्व करते यावरून आमदार, खासदारांचा जातीवाद स्पष्ट होतो आहे यात शंका नाही आणि इतर जात समूहाचा आर्वी विधानसभा क्षेत्रात आमदार खासदारांनी कढीपत्ता केला असल्याचे दिसून येते निवडणूक लढवताना मात्र प्रत्येक जात समूहाला विश्वासात घेऊन मते मागितली जातात परंतु त्यांना कंत्राट माध्यमातून थेट आणि मोठ्या प्रमाणात मिळणाऱ्या लाभापासून वंचित केल्या जाते ही वास्तविकता दिसतेय सध्या स्थितीत अवतीभवती पांदण, रस्ते, नाल्या रोड आणि इतर विकासाचे कामे बघता प्रशासकीय निधीची मलाई खऱ्या अर्थाने कोणत्या समूहाला लाभदायी ठरत आहे हे कुणालाही सांगण्याची गरज नाही सोबतच १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचे वाटप तुमच्या गटाचे सरपंच सुद्धा कंत्राट वाटपात हाच जातिवाद कायम ठेवतात मग आम्ही पिढ्यान पिढ्या शोषितच राहायचं काय ? असा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होत आहे आणि इतर ठिकाणचा जातिवाद हा भाग वेगळा आहे त्यावर सुद्धा दैनिक चालू वार्ता मध्ये लेख प्रकाशित होईल यात शंका नाही सदर दैनिक चालू वार्ताचे विश्लेषण चुकीचे आणि दिशाहीन करणारे लिखाण असल्यास आर्वी विधानसभा क्षेत्राच्या आमदार,खासदारांनी सिद्ध केल्यास प्रस्तुत प्रतिनिधी आपला जाहीर माफीनामा देण्यास उत्सुक आहेत सोबतच सदर लेखांमधून आमदार, खासदारांनी बोध घेऊन आणि जाहीर सभामधून बोलून दाखवलेली धर्मनिरपेक्षता सिद्ध करून कंत्राट वाटपामधील जातीवाद संपुष्टात आणावा आणि पुढील वाटपात समानता आणावी एवढीच माफक अपेक्षा